Home News नेपाली चेलीले अमेरिकास्थित फेसबुकको मुख्यालयमा शुरु गरिन् काम, मासिक तलव १८ लाख...

नेपाली चेलीले अमेरिकास्थित फेसबुकको मुख्यालयमा शुरु गरिन् काम, मासिक तलव १८ लाख ! यस्ता छन् सुविधा (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)

113
0

नेपाली चेलीले अमेरिकास्थित फेसबुकको मुख्यालयमा शुरु गरिन् काम, मासिक तलव १८ लाख ! यस्ता छन् सुविधा (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
आर्थिक रूपान्तरण पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अठोटमा थिए । क्रान्तिद्वारा सत्ताकब्जा र त्यसपछि मजदुर वर्गको अधिनायकत्व कम्युनिस्टहरूको मूलभूत राजनीतिक ध्येय भए पनि तत्कालीन अवस्थामा क्रान्ति गरेर सत्ताकब्जा गर्न न कम्युनिस्ट पार्टीसँग रुसमा झैं सशक्त लालसेना थियो न त आमजनतामाझ व्यापक पकड नै ।

त्यसैले संसदीय पद्धतिमार्फत सरकारमा गएर आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यलाई साकार बनाउने उद्देश्यले २०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्टहरू सहभागी भए । तर, नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा कम्युनिस्टले भने ८ प्रतिशत मतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । कम्युनिस्टभित्र मौलाएको संशोधनवादी चरित्रलाई चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण ठानियो । अर्को चुनाव नआउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लादेको पञ्चायती व्यवस्थाका कारण कम्युनिस्ट राजनीति लामो समयसम्म भूमिगत हुन बाध्य भयो ।

त्यस अवधिमा पनि कम्युनिस्टहरूको संगठन विस्तारको अभियान भित्रभित्रै चलिरहेको थियो । तर, विभाजित मानसिकता र सबैलाई नेतृत्व नै चाहिने स्वार्थले नेताहरूलाई गाँज्न छोडेन । एकताबद्ध भएर सिद्धान्तनिष्ठ मार्ग समात्नुको साटो टुक्राटुक्रामा विभक्त हुँदै छरिने उपक्रमलाई नै कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसात् गरिरह्यो ।

२०४६ सालपछि वामपन्थीहरू सत्तामा पुग्ने क्रम सुरु भयो । कांग्रेस र वामपन्थीहरूकै बीचमा सत्ताको पलटबाजी चलिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा जनताले अवर्णनीय सकस खेपे । आफ्ना चालीसबुँदे माग सरकारले लत्त्याएको आक्रोशस्वरूप कम्युनिस्ट चरित्रअनुसारको क्रान्तिबाटै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नाममा माओवादीको दसवर्षे रणसंग्राम खेप्न मुलुक बाध्य भयो । क्रान्तिका नाममा लगभग १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । अन्ततः एक दशकपछि संसदीय प्रणालीमै फर्कनुको विकल्प माओवादीसँग पनि रहेन ।

त्यसपछिको एक दशकमा देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन भयो— राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीयताको स्वरूपमा तीनै तहको निर्वाचन, निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई सुविधाजनक बहुमत, दुई ठूला वाम पार्टीको एकताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी सरकार गठन आदि । २०४६ पछि बनेका एक्काइस सरकारमध्ये बाह्रवटा कांग्रेस र आठवटा कम्युनिस्ट पार्टीले गठन गर्ने मौका पाए ।

सबैभन्दा धेरै समय सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको कांग्रेसझैं प्रगतिशील नारा उचाल्ने कम्युनिस्टहरूले पनि सत्तामा पुगेर जनताको जीवनस्तरमा कुनै बदलाव ल्याउन सकेनन् । विकास र जनपक्षीय काम हुन नसक्नुमा संक्रमणकाल र एकलौटी बहुमतको सरकारको अभावजस्ता रेडिमेड जवाफ दिने छुट दुवै सत्ताधारी दलहरूले पाइरहे ।

लैंगिक, जातीय र भौगोलिक सवालहरू पूर्णतः न्यायसंगत हुन बाँकी रहे पनि वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको पंक्तिमा पर्छ, जसले समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य मानेको छ । संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने’ शब्दावलीको प्रयोगले संविधान निर्माणमा संलग्न सबै दल र नेताहरूलाई समाजवादबाट प्राप्त हुने लाभ जनतासमक्ष पुर्‍याउन नैतिक दायित्व सृजना गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ नेपालको हकमा समाजवाद कम्युनिस्ट वा कांग्रेसको मात्र मुद्दा हो भन्ने ठाउँ देखिँदैन । समाजवादप्रतिको भरोसाकै कारण नागरिकले कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाएर पाँच वर्ष निर्विघ्न काम गर्ने अभूतपूर्व मौका दिए । तर तीन वर्ष नपुग्दै सत्ताधारी दलभित्रकै नेताहरूका व्यक्तित्वको टकरावबाट राजनीतिमा झन् विकराल स्थिति निम्तिएको छ । यो बेला अरू पक्षबाट हैन, समाजवादकै ‘हिमायती’ को घीनलाग्दो सत्तालिप्साका कारण जनआकांक्षामाथि कुठाराघात भएको हो । यसबाट थाहा हुन्छ, जनता झुक्याउन जुनसुकै वाद अघि सारे पनि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू सत्ताको फोहोरी खेलबाट कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने रहेछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here