Home News भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको अर्को क*डा निर्णय, झनै संक्र*मण बढेपछि एक्स*न उत्रियो !(जानकारीका...

भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको अर्को क*डा निर्णय, झनै संक्र*मण बढेपछि एक्स*न उत्रियो !(जानकारीका लागि सेयर गराै)

156
0

भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको अर्को क*डा निर्णय, झनै संक्र*मण बढेपछि एक्स*न उत्रियो !(जानकारीका लागि सेयर गराै)

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेर अवकाशप्राप्त जीवन व्यतित गरिरहेको एउटा वर्ग हो ज्येष्ठ नागरिक। अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा घर, परिवार, समाज र राज्यका लागि यथाशक्य योगदान गरिसकेका हुन्छन् अथवा गरिसकेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले घर, परिवार, समाज र राज्यका लागि योगदान गर्नु भनेकै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु हो।

ज्येष्ठ नागरिकले गरेको योगदान अतुलनीय छ। यस अर्थमा ज्येष्ठ नागरिकले निर्वाह गरेको दायित्व पनि अतुलनीय नै छ। यसरी आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा राज्यका लागि यथाशक्य योगदान गरेका र नागरिक भूमिका र दायित्व निर्वाह गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको उत्तरार्द्धमा राज्यबाट केही अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।

सक्रिय जीवन राज्यका लागि अर्पित गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको निष्क्रिय अवस्थामा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्नै सकिँदैन। बरु त्यसलाई राज्यको एउटा महत्वपूर्ण दायित्वको रूपमा लिन सकिन्छ।

यही तथ्यलाई मनन गरेर अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा गरेको योगदान अथवा तिनले निर्वाह गरेको भूमिका र दायित्वलाई कदर गर्दै राज्यले तिनको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। नेपालको संविधानमै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२’ को धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकको संविधानप्रदत्त हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै आएको छ। तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेअनुरूप पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मासिक भत्ता वितरण गर्न थालिएको हो। मासिक एक सय रूपैयाँबाट सुरु भएको यो भत्ता हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिक बढी लाभान्वित भएका छन्।

यो भत्ताले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई ठूलो आर्थिक राहत प्रदान गरेको छ। यही तथ्यलाई मनन गर्दै हरेक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् र यथाशक्य भत्ता वृद्धि गर्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन्। यसो त सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चुनावी मुद्दा पनि बनाउने नगरिएको होइन।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा र सहानुभूति प्रकट गरेर उनीहरूको विश्वास र अभिमत आफूप्रति आकर्षित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणा राजनीतिक दलहरूले यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि दोहोर्‍याएका थिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here