Home News गण्डकी र कोशीको पानी पस्यो भारत – कोशी बाँधका 48 ढोका खोल्दा...

गण्डकी र कोशीको पानी पस्यो भारत – कोशी बाँधका 48 ढोका खोल्दा डुब्यो पुरै बिहार! सबैले हेर्नुहोस

112
0

गण्डकी र कोशीको पानी पस्यो भारत – कोशी बाँधका 48 ढोका खोल्दा डुब्यो पुरै बिहार! सबैले हेर्नुहोस:

बाढीले बराइलीको बिहेभोज बिथोल्नुभन्दा करिब १५ दिन अगाडि उनकै छिमेकी कृष्णप्रसाद खनालको घरमा पानी पस्यो जब कि खनालको घर बाढी बग्ने बाटोभन्दा करिब २० मिटर भित्र छ । त्यस दिन उनको करेसाबारी मात्र डुबानमा परेन, कम्पाउन्डको पर्खाल समेत लड्यो । उनको परिवार दुई दिनसम्म नाकाबन्दीमा फस्यो ।

खनालको विचारमा यस क्षेत्रको जमिनको सतहमा पानी सोस्नका लागि कुनै छिद्र बाँकी नभएकाले वर्षाको समय भेल बग्न थालेको हो । अर्थात्, जमिनको करिब सम्पूर्ण सतहमा ढलान भइसकेको छ । यसका पछाडि पनि स्थानीय अगुवाहरूलाई नै दोषी देख्छन् खनाल । “खोलाकै छेउमा सयौँ घर बनाइएका छन् । कतिपय घरका त पिल्लर नै खहरेमै गाडिएजस्ता छन्,” उनी भन्छन्, “यसमा स्थानीय स्तरमा प्रभाव र पहुँच राख्नेहरू पनि पर्दछन् ।”

यस तस्वीरमा भित्तामा देखिएको रेखाबाट गत जेठ २८ गतेको कपनको बाढीको गहिराइ थाहा हुन्छ । तस्वीर : कृष्णप्रसाद खनाल
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विशेषज्ञ नरेन्द्रमान शाक्य पनि खनालसँग सहमत छन् । उनको विचारमा सडकको दायाँबायाँ कुलो बनाउने हो भने खहरे पुर्दा नै पनि अथवा सम्पूर्ण सतह ढलान नै हुँदा पनि खासै समस्या हुने थिएन । तर यस क्षेत्रमा त्यस्ता कुलाहरू पनि छैनन् ।

शाक्यका अनुसार कपनको करिब एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा जम्मा हुने पानीको एक मात्र निकास यही खहरे मात्र हो । “यता पाइने सबैभन्दा ठुला आरसीसी पाइपको व्यास एक मिटर २० सेन्टिमिटर हुन्छ, जुन वर्षाका समय यहाँ जम्मा हुने पानीका लागि पर्याप्त होइन ।”

खहरेमा आउने बाढीको लम्बाइ साढे दुई किलोमिटरभन्दा बढी नभए पनि समस्या कपनमा मात्र सीमित छैन भन्छन् शाक्य । उनको ठहर छ काठमाडौँको भित्री सहरभन्दा बाहिर रहेका धेरै बस्तीहरूको अवस्था उस्तै छ भने अन्य क्षेत्रका जनतालाई पनि कपनका जनताझैँ यस्ता समस्याका दिगो समाधानबारे खासै ज्ञान छैन । “केही वर्ष अगाडि एउटा छलफल हुँदा स्थानीयहरूले नै सिङ्गो धोबीखोलालाई पनि पाइप राखेर पुरिदिनुपर्ने कुरा गरेका थिए । उनीहरूलाई खोलालाई पाइपभित्र कस्न सकिँदैन भनेर बुझाउन खुबै मेहेनत गर्नुपरेको थियो ।”

वातावरणविद् राजन थापाको धारणा पनि उस्तै छ । “कपनमा यस पालिको बाढीबारे सुनेर मलाई दुई वर्ष अगाडि हनुमन्ते खोलाको बाढीले भक्तपुरमा पारेको प्रभाव सम्झना भयो । खोलाको अतिक्रमण काठमाडौँभरिकै साझा समस्या रहेछ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार काठमाडौँका जनता र तिनका नेता विकास चाहान्छन्, तर वातावरणबारे उनीहरूलाई खासै मतलब छैन । त्यसैले सरकारले ल्याएका वातावरण सम्बन्धी कतिपय नियम पालना गर्न उनीहरूले वास्ता गरेका छैनन् । “नदी तथा खोलाछेउमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा १०० वर्षसम्मका लागि बाढी फर्कने समय (फ्लड रिटर्न पिरियड)को हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर कपनमा यस्तो कुनै पनि अध्ययन भएको छैन । यसकै कारण संरचनाहरू विनाश हुँदै छन् ।”

थापाको भनाइमा काठमाडौं छेउछाउका बस्तीमा सहरीकरणको गति बढ्दो छ र योजनाबिना हुने सहरीकरणले वातावरणीय समस्या ल्याउने निश्चित छ । तर पनि समुदायका सदस्य तथा तिनका नेताहरूलाई आफ्ना क्रियाकलापका नतिजाहरूबारे थाहा हुन सकेको छैन । फलतः उनीहरू आफ्नो समुदायका लागि योजना बनाउँदा प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दैनन् । शम्भु भट्टराईको स्वीकारोक्ति छ कि विगतमा पाइपभित्र खहरे पुर्दा न त वातावरणविद्सँग कुरा गरियो, न त इन्जिनियरसँग ।

उनको वडासँगै जोडिएको वडा नं १०का अध्यक्ष तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराईका अनुसार परार साल दोहोरो पाइप बिछ्याउँदा पनि विज्ञहरूसँग परामर्श गरिएन । “सम्भवतः हामीले विभिन्न विधिहरूको परीक्षण गर्दै हाम्रो समस्याको समाधान खोज्यौँ, तर सफल भएनौँ ।”

फलामको चिउरा

तर अब नगरपालिका नेतृत्व कुनै परीक्षण गर्ने पक्षमा छैन भन्छन् दुबै वडाध्यक्षहरू । उनीहरूका अनुसार हालै सम्पन्न नगर सभाले यस आर्थिक वर्षमा कपनको बाढीको समस्या समाधान गर्नका लागि विस्तृत योजना बनाउनकै लागि भनेर २५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ । एकजना इन्जिनियरले यसको जिम्मा पनि पाइसकेका छन् । अबको प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला र प्राविधिक विज्ञहरू समेटिने भट्टराईद्वयको आश्वासन छ ।

“अब हामी विज्ञ सहित भएर के गर्नुपर्ने हो खोज्छौँ । खोलाको बाटै बदलिदिन सकिन्छ कि वा दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर माझमा खोला बगाउँदा हुन्छ कि, वा अझ ठुलो आकारका पाइप हाल्दा पुग्ने हो ?” प्रवक्ता भट्टराई आफ्नो योजना सुनाउँछन् ।

यद्यपि यो समस्याको पूर्ण समाधानका लागि नगरपालिका मात्रै सक्षम हुँदैन भन्ठान्छन् उनी । यसका लागि ठुलै रकम चाहिने हुन्छ, जुन नगरको स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । बाढीको समस्या समाधानका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारले पनि नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्ने तथा यसका लागि प्रादेशिक र सङ्घीय सांसद्हरूको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग छ ।

भट्टराईको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनले भने अनुसारको नगरपालिकाको योजना एकदमै प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन भयो भने पनि आगामी बर्खासम्म समस्याको थप अध्ययन गर्न र समाधानबारे सुझाव दिन मात्र सम्भव हुन्छ ।

समस्या बजेटको मात्र होइन । स्थानीय तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा यस्तो समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव छैन भन्छन् प्राध्यापक नरेन्द्रमान शाक्य । २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सक्षम बनाउनुअघि नै महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । “अधिकार पाए, तर उनीहरूसँग न संरचना छ, न अनुभव, न जनशक्ति,” शाक्य भन्छन्, “अब उनीहरू आफैँ सक्रिय भएर केन्द्र सरकारसँग स्रोतसाधन माग्नुपर्छ ।”

तर सर्वसाधारणलाई यस्ता जटिल समस्याबारे खासै जानकारी र चासो छैन । उनीहरूलाई त आफ्नो दैनिक जीवनमा बाढीले पारेको प्रभावबारे चिन्ता मात्र छ । त्यसैले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको उपभोग गर्न आफैँ सङ्घर्षरत स्थानीय नेतृत्वसँग आश गरेर बसेका छन् जनता ।

बराइली भन्छन्, “स्थानीय जनप्रतिनिधिले मेरो समस्या देखेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिदिनुपर्छ ।” तर स्पष्टतः उनका प्रतिनिधिहरू उनको आशा पूरा गर्न कम्तिमा एकदुई वर्ष असक्षम नै रहने निश्चित छ । स्याटलाइटबाट लिइएको ठूलाकी हिमतालको तस्वीर । तस्वीर सौजन्यः इसिमोड

२९ असार, काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार चार ठाउँको बाढी र १०ठाउँको पहिरोमा परेर ४१ जनाको ज्यान गयो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसन्चालन केन्द्रका अनुसार ती बाढीपहिरोमा ५४ जना बेपत्ता भएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको मौसम विश्लेषण अनुसार असार ३० गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा मेघगर्जनसहित मध्यमदेखि भारी वर्षा हुनेछ ।

भारी वर्षा हुने भएपछि बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने नै भयो । यसरी बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गरिरहेकै बेला विज्ञहरूले ‘हिमतालहरूमा भरिदै गएको जोखिम’प्रति सचेत गराएका छन् ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार नेपालको कुल भूभागको ८३ प्रतिशत हिमाली र पहाडी क्षेत्र हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको समेत जोखिममा छन् । हिमताल विस्फोट भयो भने त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्र बगाउँछ ।

‘भरे–भोलि नै हिमताल फुट्न लाग्यो भन्न खोजेको होइन’, वरिष्ठ भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदी भन्छन्, ‘तर विगतका क्षतिहरू हेर्दा हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’

इसीमोड र युएनडिपीको एक मस्यौदा प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ
हिमताल फुट्ने महिना

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अधिकारीहरूका अनुसार हिउँ बढी पग्लने, हिमताल र नदीहरुमा धेरै पानी हुने भएकाले यतिबेला हिमताल फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनीहरुका अनुसार, साना हिमताल समेत जोमिखपूर्ण हुने मौसम हो यो ।

जलवायु विश्लेषक ङमिन्द्र दाहाल हिमतालका बाँध प्राकृतिक भए पनि एकदमै कमजोर हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हिउँ पग्लेर तालको पानी अधिकतम तहमा पुग्ने समय जुलाई–अगस्ट हो, त्यही भएर ताल फुट्ने जोखिम यति बेला नै बढी हुन्छ ।’ नेपालमा हिमताल विस्फोटका कारण आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको २१ वटा घटना अभिलेखमा छन् । विगतमा मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्म हिमताल फुटेको देखिन्छ ।

भूगोलका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनाल विगतमा मार्चमा दुई, अप्रिलमा दुई, मेमा एक, जुनमा तीन, जुलाईमा तीन, अगस्टमा पाँच र सेप्टेम्बरमा एक हिमताल फुटेर बाढी आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षाको पानीमा हिमताल फुटेर आएको बाढी थपिन जाँदा निकै ठूलो धनजनको क्षति भएका रेकर्डहरु छन् ।’

जोखिमयुक्त ४७ हिमताल

इसीमोड र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ हिमताल छन् । यीमध्ये दुई हजार ७० वटा नेपालमा, एक हजार ५०९ चीनमा र ४५ वटा भारतमा पर्छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार हिमतालहरूको बाँधको रुपमा रहेको पहाडको विशेषता, पानीको स्रोत, तालको फैलावट परिवर्तन र आसपासको भू–बनोट आदि विश्लेषण गरे जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरिएको हो ।

इसीमोड र युएनडिपीको ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । हिमतालहरूको जोखिम अध्ययन र सूचना प्रणाली जडानमा सरकारले ध्यान नदिएको कतिपयको आरोप छ
ठूलो क्षतिको डर

इसीमोड र युएनडिपीले खतरा हुनसक्ने भनेका हिमतालहरूमध्ये ४२ वटा कोशी, तीनवटा गण्डकी र दुईवटा कर्णाली (काली/महाकाली) जलाधार क्षेत्रमा छन् । कदाचित्, तीमध्ये कुनै हिमताल फुटे सम्बन्धित नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल, वस्तीहरु विनाश हुन्छ ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका साढे छ हजार मेगावाटका ४६ वटा जलविद्युत आयोजना यी जलाधार क्षेत्रमा छन् । ९०० मेगावाटको अरुण–३, तामाकोशी–३, टिए–३, ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरु हिमनदीमा आधारित छन् ।

कुन ताल फुट्दा कति जना प्रभावित हुन्छन् भन्ने अध्ययन गरेका भूगोलका प्राध्यापक डा. खनालका अनुसार लुमुचिमी ताल फुट्यो भने भोटेकोशीका १६ हजार, इम्जा फुट्यो भने दूधकोशीका सात हजार ७६२, च्छो–रोल्पाबाट तामाकोशीका पाँच हजार र थुलगी हिमताल फुट्दा मस्र्याङ्दी क्षेत्रका करिब चार हजार प्रभावित हुने देखिन्छ ।

जोखिम छ, पूर्वतयारी छैन

जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये दुई वटामा मात्र सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । सूचना प्रणाली जडान गरिएको इम्चा र च्छो–रोल्पाको अवस्था भने नियमित ‘अपडेट’ भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता डा. अर्चना श्रेष्ठले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसअनुसारको सतर्कता पनि अपनाइएको छ ।’

हिमतालहरूको जोखिम अध्ययन र सूचना प्रणाली जडानमा सरकारले ध्यान नदिएको कतिपयको आरोप छ । सरकारले थोरै गम्भिरता देखाउँदा धेरै धनजन जोगिने उनीहरू बताउँछन् ।

प्राध्यापक खनाल विगतमा भएको क्षति हेरेर पनि हिमबाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘त्यो भनेको हिमतालहरूको नियमित अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि चाहिने सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here