Home News अमेरिकामा दुई नेपाली वैज्ञानिकको यस्तो चम* त्कार अमेरिकाले गर्यो उच्चवैज्ञानिक पुरस्कारद्धारा सम्मानित...

अमेरिकामा दुई नेपाली वैज्ञानिकको यस्तो चम* त्कार अमेरिकाले गर्यो उच्चवैज्ञानिक पुरस्कारद्धारा सम्मानित (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)

4099
0

अमेरिकामा दुई नेपाली वैज्ञानिकको यस्तो चम* त्कार अमेरिकाले गर्यो उच्चवैज्ञानिक पुरस्कारद्धारा सम्मानित




याे पनि पढ्नुहोस्

तीन वर्षमा पनि छिनेन सर्वोच्चले चुनावी मुद्दा, निवेदक भन्छन्ः अदालतको विश्वास लाग्न छाड्यो

काठमाडौँ– २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी–३ मा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयकुमार गच्छादार वामगठबन्धनकी भगवती चौधरीलाई ३२१ मतले पराजित गरे।

मत गणनाको क्रममा अनेकौंपटक विवाद भए पनि निर्वाचन आयोगले गच्छदारलाई विजयी भएको घोषणा गर्‍यो। तर चौधरीले मत परिणाम स्वीकार गरिनन्। र, सर्वोच्चमा पुनः मत गन्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हालिन्। मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो।

कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर–२ मा तत्कालीन वाम गठबन्धकी उम्मेद्वार आशा कोइरालासँग पाँच भोटले पराजित भए।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेलगत्तै उनले पुन मतदानको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाले। मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो।

चौधरी र पौडेलेको मात्र होइन अरु चुनावीसँग सम्बन्धित एक दर्जन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा अलपत्र परेका छन्।

संखुवासभामा वाम उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमसँग पराजित दीपक खड्का, धनुषा–३ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रामसिंह यादव, महोत्तरी निर्वाचन–३ (ख) स्वतन्त्र उम्मेद्वार दुर्गानन्द चौधरीलगायतले पनि चुनावी परिणामलाई लिएर संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका छन्।

यही मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैपटक चुनाव भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा चुनाव भएको थियो। संघीय संसद र प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि आउँदो माघमा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ।

अब विस्तारै अर्को चुनावको जोडघटाउ सुरु हुन थालिसकेको छ। तर अघिल्लो चुनावको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दा बेवारिसे बनेका छन्। संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने व्यवस्थाअनुसार दायर भएका मुद्दाहरु छिन्न सर्वोच्चले जाँगर नचलाएको हो।

दर्ता हुने बित्तिकै सबै मुद्दामा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भए पनि त्यसपछि चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन नसेको मुद्दा महाशाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भए पनि उनले विवादको सुनुवाइका लागि तदारुकता देखाएका छैनन्।

प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनिए पनि नियमति रुपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलास बसे पनि गम्भीरतापूर्वक सुनुवाइ नभएको निवेदकहरु बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालत
रिट निवेदकहरु सर्वोच्चको ढिलासुस्तीका कारण आजित भएको सुनाउँछन्। उनीहरुले न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने आश सकिएको देश सञ्चारसँग गुनासो गरे। नेता पौडेल आफूले विवादको विषय नै बिर्सिन लागेको बताए।

‘मैंले मुद्दा छ भन्ने नै बिर्सिसकेँ। यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि न्याय नपाउने, प्राथमिकतामा नपर्ने भएपछि नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो छ भन्ने देखिएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठाइएको विषय हो। यस्ता विषयमा समेत प्राथामिकता परेन भने अरु कुन विषय पर्ला। निर्वाचन आयोगले न्याय दिएन भनेर अदालत गएको त्यहाँ त झन अन्याय भयो।’ उनले अब सर्वोच्चले आफ्नै पक्षमा फैसला सुनाए पनि त्यसको अर्थ नहुने उल्लेख गरे।

त्यस्तै गच्छदारसँग पराजित चौधरीले न्यायपालिकाप्रति नै विश्वास लाग्न छाडेको दुखेसो पोखिन्। उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाले न्याय दिएन। मेरो क्षेत्रमा धेरै धाँधली भएको थियो। मतपत्रको अर्धकट्टी सिँगै गणनास्थलमा थियो। छाप पनि गडबढ थियो। सिसिटिभी फुटेज पनि हटाइयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गरेर न्याय दिएन। नेपालको न्यायालय, कानुनमा विश्वास लाग्न छाड्यो।’

निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्र होइन, तत्कालै छिनोफानो हुनुपर्ने अरु गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएका चार सय मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थुप्रिएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाशीसहित वरिष्ठतम पाँच जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। Deshsanchar.com बाट साभार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here