Home News विश्वलाई नै खुशीको खबर, भयो नसोचेको चम**त्कार, कोरो**नाविरु’द्धको खो’प एक सय वर्षकै...

विश्वलाई नै खुशीको खबर, भयो नसोचेको चम**त्कार, कोरो**नाविरु’द्धको खो’प एक सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि

308
0

विश्वलाई नै खुशीको खबर, भयो नसोचेको चम**त्कार, कोरो**नाविरु’द्धको खो’प एक सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

अवैध मोबाइल र कल नियन्त्रणका लागि स्थापना गर्न लागिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को काम तीन गुणा बढी समयअवधि कट्दा पनि सकिएको छैन । एमडीएमएस स्थापना गर्न भएको ढिलाइले अवैध मोबाइलको व्यापार जारी रहेको र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अवैध रूपमा भित्रिएको मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न र विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने भनिएको एमडीएमएसका लागि सम्झौता भएको १८ महिनापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बल्ल भवन बनाउने ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र प्रणाली स्थापना गरी परीक्षण गर्ने गरी गत वर्ष असार १९ मा ठेक्का दिएको थियो । एमडीएमएसका लागि ठेकेदार कम्पनीले ढिला गरी पहिलो लटको सामान ल्याइपुर्‍याएको छ । दोस्रो लटको सामान भने आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले एमडीएमएसको विकास, जडान तथा सञ्चालनका लागि मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल तथा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ७८ करोडको परियोजना जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारले एमडीएमएस स्थापना गर्न ढिलाइ गर्नुले व्यवसायी अचम्मित रहेको मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव अमिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘अवैध मोबाइल नियन्त्रण होस् भनेर हामीले नै एमडीएमएस स्थापनाका लागि पहल गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको चासो कम देखिन्छ ।’ सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट छुट हटाइदिएको र भन्सार पनि लगाइदिएपछि अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको परिमाण झन् बढेको उनको दाबी छ । सरकारले मोबाइलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाए पनि व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो बजेटमार्फत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरिएको थियो भने मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खतिवडाको दोस्रो बजेटमा मोबाइलमा लाग्ने महसुललाई साढे २ प्रतिशतमा झारिएको थियो । नेपालमा मोबाइल आयात गर्दा साढे २ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएकाले वैध मोबाइलको लागत महँगिएको अग्रवालको भनाइ छ । ‘भारतमा मोबाइलमा ४ प्रतिशत मात्रै जीएसटी लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वा अन्य देशबाट अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको लागत सस्तो हुने भएकाले अवैध मोबाइलको व्यापार मौलाएको छ ।’

अवैध मोबाइल रोक्न र सरकारी राजस्व बढाउन एमडीएमएसको कार्यान्वयन अत्यावश्यक भए पनि सरकारका तर्फबाट नै ढिलाइ हुनु आश्चर्यजनक भएको अग्रवालको टिप्पणी छ । ‘मोबाइलको माग बढेको छ तर बर्सेनि मोबाइल आयात घटिरहेको छ, तैपनि सरकारले एमडीएमएसमा ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ ६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि प्राविधिक कारणले सुरुमा एलसी खोल्न ढिलाइ भएको र पछि कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सामान आइपुग्न ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

‘कोभिड–१९ का कारण परियोजना प्रभावित बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खुलेको तीन महिनाभित्र काम सक्ने गरी परियोजनाको म्याद थपिएको छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट प्राविधिक टोली आएपछि प्रणाली जडानको काम हुन्छ ।’ एमडीएमएसका लागि पहिलो चरणमा आइपुगेका उपकरण अहिले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा राखिएको छ । प्राधिकरणलाई कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गामा सिस्टम जडान गर्ने सोच भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नसकिएकाले चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणको चाबहिलस्थित जग्गामा फ्रिफ्याब भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ अर्यालले भने ।

चोरी एवं अवैध रूपमा भित्रिएका फोन र अवैध कल नियन्त्रणका लागि जडान गर्न लागिएको एमडीएमएसको खरिद प्रक्रिया निकै विवादित थियो । एमडीएमएसका सामान खरिदको जिम्मा पाएकोमध्ये एक न्युमेरा आफ्नै देश मलेसियामा निलम्बनमा परेको कम्पनी हो । उसमाथि उपभोक्ताको तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप छ । मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले १९ मार्च २०१९ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोपमा न्युमेरालाई निलम्बन गरी भुक्तानी रोक्का गरिएको उल्लेख छ ।

न्युमेराले मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्युमेरालाई २६ जनवरी २०१८ मा पत्र पठाउँदै मल्टिमिडिया कमिसनले पब्लिक सेलुलर ब्लकिङ सेवाबाट निलम्बन गरेको जानकारी गराएको थियो । मलेसियाली सरकारले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालन गर्न न्युमेरालाई जिम्मा दिए पनि कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका १२ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर ठेगाना रहेको विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो । प्राधिकरणले राख्न थालेको एमडीएमएस पनि यस्तै खालको सेवा हो । प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २८ मा एमडीएमएसका लागि आशयपत्र मागेको थियो । आशयपत्रका आधारमा असोज २६ मा ६ कम्पनी छानिएको थियो । न्युमेरा मलेसियासहित ओएसआई डिजिटल भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) ले अर्को कम्पनीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले रकम घटाउन लगाई सम्झौता गरेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here