Home News नेपाली सै’निक इतिहासकै ठुलो उपलब्धी, Peter Thapa got International sword of honor...

नेपाली सै’निक इतिहासकै ठुलो उपलब्धी, Peter Thapa got International sword of honor Award from RMAS UK (सम्मान स्वरुप सेयर गराै)

346
0

नेपाली सै’निक इतिहासकै ठुलो उपलब्धी, Peter Thapa got International sword of honor Award from RMAS UK




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका तेह्र संवैधानिक आयोगहरू अहिले करिबकरिब पदाधिकारीविहीन छन् । संविधानका मूल्यमान्यताको अवलम्बन गरी ती आयोगहरूलाई योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा नागरिक विश्वासप्राप्त पदाधिकारीहरूको अविलम्ब छनोट गरी पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ ।

संविधान जारी भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत ती निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । उल्लिखित आयोगहरूले सरकारलाई मार्गदर्शन, विभिन्न अवस्थाहरूको अनुगमन, निगरानी र नियन्त्रण गरी देशमा समावेशी संस्कृतिको विकास, मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिने एवं सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्छन् ।

संवैधानिक आयोगहरू सरकारका सहयोगी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त कार्यप्रकृतिका हुन्छन् । तसर्थ ती निकायहरूप्रति सरकारको विश्वास एवं असल अभिभावकत्व अत्यावश्यक हुन्छ ।उल्लिखित संवैधानिक आयोगहरूमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई महिनाअघिदेखि पदाधिकारीविहीन नै छ । संवैधानिक पदहरू तोकिएको अवधि समाप्त भएसँगै रिक्त हुने स्वाभाविक प्रक्रियाप्रति सरकारको असंवेदनशीलताले गर्दा विगतमा समेत लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन रहेको तीतो यथार्थ नभएको भने होइन । पद रिक्त हुनुअगावै पदाधिकारी छनोट एवं नियुक्तिका तोकिएका मापदण्डहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर सोबमोजिम हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अभ्यासले दण्डहीनतालाई प्रश्रय मिल्दै जाने भएकाले सरकार मानव अधिकारको सम्मानमा चुक्दै जाने जोखिम बढेर जान्छ ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेको छ, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने यथोचित दृष्टि पुग्न नसकिरहेको आमगुनासो छ । कानुन निर्माण र संरचनाहरू खडा गर्नु सकारात्मक पक्ष त हो, तर लामो समय बित्दा पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एवं खडा गरिएका संरचनाहरू पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहिरहनुको अर्थ सुशासन कायम गर्न नखोज्नु अनि मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान नदिनु नै हो । कानुनको कार्यान्वयन, क्षमतावान् व्यक्तिहरूको चयन, बलियो पूर्वाधार निर्माण, स्रोतसाधनको यथोचित विनियोजनबाट मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल हुने वास्तविकतालाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, बीस वर्षको अवधिमा आयोगमा १२,८२५ उजुरी दर्ता भए र तीमध्ये ६,६१७ फर्छ्योट भए । १,१९५ वटा सिफारिस भए । पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सिफारिसहरू मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, दोषीलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सिफारिसहरू सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूमा समेत आयोगका सिफारिसहरू बाध्यात्मक रूपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकार मानव अधिकारप्रति उदासीन हुनु नै हो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने २८६ व्यक्तिका नाम पनि सार्वजनिक गरिएका छन् ।

यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा सिफारिस कार्यान्वयनले गति लिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालीन अवस्थाका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरूको चाङ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन भई देश शान्ति प्रक्रियामा गइसके पनि पीडितका हक–अधिकार प्राप्तिमा चुनौतीहरू यथावत् नै छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण, व्यवस्थापन र उत्पन्न परिस्थितिसहित हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा पीडितहरू न्यायप्राप्तिको लडाइँबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

नागरिकको राज्यप्रतिको आस्था, भरोसा तथा विश्वास डगमगाउनु र दण्डविहीनता मौलाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउँदो विषय हुनै सक्दैन । राज्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकट समाधानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको सक्रियता र पहरेदारीको आवश्यकता झनै हुने गर्छ । तसर्थ सरकारले ती आयोगहरूलाई आफ्नो संवैधानिक हैसियतको अभ्यास गर्न अविलम्ब पदाधिकारी चयन गरी सक्रिय बनाउन अत्यावश्यक छ । आयोगहरूका पदाधिकारीहरूसहितको टिमले वहन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी केवल कर्मचारी प्रशासन प्रमुखको काँधमा थोपर्ने अवस्था रहिरहनुले तिनको साखप्रतिसमेत प्रश्नहरू नउठ्लान् भन्न सकिन्न । साथै यस्तो अवस्थाले महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूको उठान नै हुन नसकी राज्यको नीतिनिर्माणसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ ।

आयोगमा पूर्ण पदाधिकारीहरू नहुँदा दिनानुदिन भइरहेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई आधार र कारणसहित अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सकेका छैनन् । अध्ययन–अनुसन्धान भई आएका विषयहरूमाथि निर्णय र अन्तिम सिफारिस गर्ने काम पदाधिकारीहरूसहितको आयोगबाट मात्रै गरिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले हरेक आयोगले तत्काल पूर्णता पाउनुपर्छ ।

राज्यको जनउत्तरदायी भूमिका अभिवृद्धिका लागि कानुनको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो । कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताले दण्डहीनतालाई निम्त्याउँछ । संरचनाहरूको निर्माण गर्ने तर पदाधिकारीहरूको चयन नगरी रिक्त राखिरहनाले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन हुने र राज्यको स्वेच्छाचारिता हावी हुने हुन्छ । सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडनमा परेका, राज्यसंयन्त्रले चिन्न नसकेका, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वसहित राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्न नै विभिन्न आयोगको परिकल्पना भएको हो । तर गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनुले ती वर्ग र समुदायहरूप्रति राज्यले साँचो अर्थमा सम्मान गर्न नसकेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।

सरकारले अबका दिनमा दलीय भागबन्डा नभई ज्ञान, सीप र क्षमताका का आधारमा तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छानी सबै संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ । योसँगै आयोगहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यलाई समेत मजबुत बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । आयोगहरूबाट समेत कार्यगत एकता, आपसी समन्वय, सहकार्यबारे निरन्तर संवाद गरी असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने काम हुनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here