Home News श्री कृष्ण जस्तै देखिने प्रकाशले साच्चिकै यसरी पाएका रहेछन पुनर्जन्म, अ’नौठो कुरा...

श्री कृष्ण जस्तै देखिने प्रकाशले साच्चिकै यसरी पाएका रहेछन पुनर्जन्म, अ’नौठो कुरा खुल्यो हेर्नुहोस

308
0

श्री कृष्ण जस्तै देखिने प्रकाशले साच्चिकै यसरी पाएका रहेछन पुनर्जन्म, अ’नौठो कुरा खुल्यो हेर्नुहोस



याे समचार पनि पढ्नुहोस्
निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाबीच स–साना व्यावहारिक द्वन्द्व प्रायः सबैतिर छ । यसमा पनि हिमाली क्षेत्रमा रहेका निकुञ्जहरूको अवस्था अलि जटिल छ ।

यस भेगकै लागि बनाइएको हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ को दफा ३० अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निर्माण कार्य वा योजना सञ्चालन गर्दा, गराउँदा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा मझौला र ठूला तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजना निर्माणका हकमा यो प्रावधानलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला । तर, स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने स–साना विकासे गतिविधिका लागि पनि केन्द्र नै धाएर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले भने साँच्चिकै कठिनाइ सृजना गरिरहेको देखिन्छ ।

तसर्थ, स्थानीय स्तरमै यस्तो समस्या समाधानको उपाय खोज्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, ताकि स–साना कामका लागि पनि फेरि सिंहदरबार धाउनु नपरोस् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, झोलुंगेपुल, पुलेसा बनाउनेदेखि नहर र तटबन्ध मर्मत, सम्भार र नियमन गर्नेसम्मको अधिकार पालिकाहरूलाई दिएको छ । तर, हिमाली क्षेत्रका कतिपय निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास–गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारले चार वर्षयता निकै समस्या झेलिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाकाले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत स्वीकृत गराएको सडक, बिजुली, पुल, खानेपानी, पदमार्ग निर्माणलगायत कैयौं योजना निकुञ्जको अवरोधकै कारण अघि नबढ्दा बर्सेनि लाखौं बजेट ‘फ्रिज’ भैरहेको छ । अवस्था यस्तो छ कि, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावलीको प्रावधान पछ्याउँदा कतिपय कामको वास्तविक लागत त काठमाडौं आएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिँदै खर्च हुन्छ ।

वर्तमान व्यवस्थाअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने हरेक निर्माण गतिविधिका लागि काठमाडौं आएर मन्त्रालयमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्छ । मन्त्रालयले यस्तो अध्ययन गराएपछि मात्रै विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिने–नदिने निर्णय गर्छ । यसका लागि तोकिएको समय र प्रावधान पूरा गर्दा उता बजेट छुट्याइएको आर्थिक वर्ष त्यसै घर्किसक्छ । फेरि, अत्यधिक हिमपातका कारण ६ महिना मात्र काम गर्न सकिने त्यस्ता ठाउँहरूमा एकै किसिमको नियम लागू गर्दा विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा पनि समस्या निम्तिने गरेको छ । यसले गर्दा स्थानीय स्तरमै यस्तो अध्ययन र अनुमतिको प्रबन्ध मिलाएर पर्यावरण र जैविक विविधताको सकेसम्म कम क्षतिमा अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनु उचित हुन्छ ।

गौरीशंकर, मनास्लु, अन्नपूर्ण, अपि नम्पाजस्ता संरक्षण क्षेत्रका हकमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ र संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७ छुट्टै तर्जुमा गरेर यससम्बन्धी कामको व्यवस्थापन गरिएको छ । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका लागि २०६५ सालमा अलग्गै नियमावली बनाइएको छ । खप्तड निकुञ्जमा पनि खप्तड निकुञ्ज नियमावली, २०४४ छ । वास्तवमा, स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सबै संरक्षित क्षेत्रमा यस्तो नियमावली आवश्यक देखिन्छ ।

डोल्पा सदरमुकाम दुनैबाट उत्तर–पश्चिम करिब ४ घण्टा पैदलपछि छेप्काबाट सुरु हुने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शे–फोक्सुन्डो निकुञ्ज चीनको तिब्बतसम्म फैलिएको छ । उपल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुन्डो र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका तथा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका केही भाग निकुञ्जभित्रै पर्छन् । यस्तोमा ती गाउँहरूमा समयानुकूल विकास गतिविधि मात्र होइन, त्यहाँका शताब्दियौं पुराना गुम्बा र सम्पदाहरूको उचित व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ । तर, वन तथा वातवारण मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै निकुञ्जले कतिपय काममा अवरोध गरी ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएकोसम्म उदाहरण छ ।

निकुञ्जले बाधा पुर्‍याएकैले शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा पुल, पदमार्ग, खानेपानी, बिजुली, पर्यापर्यटन गतिविधिलगायत पूर्वाधारका योजना अघि बढाउन नसकिनु हाम्रो निकुञ्ज नीति र स्थानीयवासीबीच व्यवहारमा कतै तालमेल नमिलेको दृष्टान्त हो । स्थानीय पालिकाहरूका लागि निकुञ्ज अर्को सरकारका रूपमा खडा हुनु, त्यो पनि समन्वयकारी र सहजकर्ताका रूपमा नभएर अधिनायकवादी शैलीमा प्रस्तुत हुनु वा पालिकाहरूलाई त्यस्तो भान पर्नु उचित होइन । त्यसैले यस्तो सम्बन्धमा पुन: समीक्षा हुनुपर्छ ।

प्रकृति, पर्यावरण र विविधता संरक्षणका लागि बनाइएका निकुञ्ज र स्थानीय सरकारहरू एकअर्काको परिपूरक भएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय नागरिकले संरक्षित क्षेत्र र त्यहाँको जैविक विविधतामा अवाञ्छित क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन । तर, सयौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका रैथाने नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने विकाससम्बन्धी गतिविधिमा निकुञ्ज बाधक बन्नु हुँदैन । स्थानीय जनताको सहयोगबिना जैविक विविधता संरक्षणमा आशाअनुरूप सफलता हात पार्न सकिन्न भन्ने यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

चौतर्फी गुनसोपछि बल्ल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हालै विकास निर्माण र पर्यावरण संरक्षण दुवैलाई सँगै लैजान अलग्गै नियमावली बनाउन शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास निर्माणका काम अघि बढाउने बाटो खुल्ने गरी यस्तो नियमावली यथाशीघ्र बन्नुपर्छ । निकुञ्जलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय जनताको साथ–सहयोग आवश्यक पर्छ । यो तथ्यलाई ख्याल गर्दै निकुञ्जको उद्देश्यमा पनि तलबितल नहुने र स्थानीय विकास गतिविधि पनि बिनाझन्झट सजिलै पूरा गर्न सकिने बीचको बाटो रोज्नुपर्छ । ताकि, निकुञ्ज हुनुको अर्थ पनि नमेटियोस्, स्थानीय स्तरको विकासको ढोका पनि नछेकियोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here