Home News अन्ततःसपनासामु झुक्यो नेपाल सरकार मन्त्रीले सिधै फोन गरेर यस्तोसम्म भने,यसकारण छुटेका रहेछ्न...

अन्ततःसपनासामु झुक्यो नेपाल सरकार मन्त्रीले सिधै फोन गरेर यस्तोसम्म भने,यसकारण छुटेका रहेछ्न बाउछोरी

242
0

अन्ततःसपनासामु झुक्यो नेपाल सरकार मन्त्रीले सिधै फोन गरेर यस्तोसम्म भने,यसकारण छुटेका रहेछ्न बाउछोरी



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

वन फँडानी र उपयोगको नाममा काठ व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, बहावलावा कर्मचारी तथा शिक्षकहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको, परामर्शदाताको बहानामा जथाभावी रकम खर्च गरेको, बिचौलिया र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, गलत कार्ययोजना तयार पारेको, जैविक विविधता, जलाधार र सिमसार क्षेत्रको विनाश गरेको, संरक्षित क्षेत्रको वन विनाश गरेको, चुरे गुरुयोजनाको उल्लंघन गरेको, चराचुरुंगीको प्रजनन र विचरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको, वन्यजन्तुको बासस्थानको विनाश गराएको, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू उल्लंघन गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो ।

छानबिनका क्रममा उपसमितिले ३४ वटा उपभोक्ता उपसमितिले कुनै न कुनै रूपमा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कैलालीको काठ उत्पादन वार्षिक लक्ष्य १ लाख ५१ हजार घनफिट छ । तर आव २०७४/२०७५ मा ४ लाख ४१ हजार घनफिट उत्पादन गरिएको छ । यो उत्पादित लक्ष्यको २ सय ९२∞ बढी हो । सोही वर्ष बाँकेको लक्ष्य ६५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार घनफिट उत्पादन गरिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै संसदीय उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा उपभोक्ता समितिहरूले कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर रूख कटान गरेको भेटिएको हो । यस्तो अनगिन्ती उदाहरण रहेको उपसमितिका संयोजक यादवले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारले थप छानबिन गरेर दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सचिव पाण्डेका अनुसार उपसमितको प्रतिवेदनकै आधारमा सांसदहरूबीच भएको छलफलको निष्कर्षका आधारमा समितिले वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित २१ वटा निर्णय गरेको छ । ‘निर्देशन मात्र होइन सुझाव पनि दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला सवै निकायमा शुक्रबार पत्राचार गर्दै छौं ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टसहित कञ्चनपुर, कैलाली, धनगढी, नवलपुर, कपिलवस्तु, र सिन्धुलीका वन अधिकृतहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर वन फँडानीको स्वीकृति दिएर अनियमितताका संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल र महलमानपुर कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैधसम्पत्ति आर्जन गरेर उच्चस्तरी जीवनशैली अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु वर्षको वन मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको बाहनामा व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले व्यवस्थापनमा भएको नीतिगत विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘अनियमितता भए आफू छानबिन र कारबाही गर्न तयार छु ।’

संसद् र सरकारका छुट्टाछुट्टै छानबिन

संघीय संसद्, विषयगत समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र उपभोक्ताहरूको चासो एवं दबाबका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीको दोहोरो अध्ययन र छानबिन गरिए पनि सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सरकारले गत जेठमा नेत्र तिमिल्सिना संयोजनमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन गत भदौ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो । सुझावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न भनिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटानी बढेको र त्यस क्रममा व्यापक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सबै प्रकारका वन फँडानी छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो । सरकारी छानबिन समितिले कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । कार्यविधिका आधारमा कटान गरेकाले नीतिगत त्रुटि भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा त्रुटि देखाइएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि वन मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छैन । मन्त्रालयले तिमिल्सिना समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै फेरि सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालको संयोजनमा अर्को समिति बनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here