Home News अचानक चीनको यस्तो निर्णय, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग बारे नेपाललाई पठायो यस्तो सन्देश...

अचानक चीनको यस्तो निर्णय, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग बारे नेपाललाई पठायो यस्तो सन्देश China Nepal

1116
0

अचानक चीनको यस्तो निर्णय, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग बारे नेपाललाई पठायो यस्तो सन्देश China Nepal





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै हालतमा वा बहुमतमा भए पनि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको छ, त्यो संविधानको मर्म बमोजिम भएन।

संवैधानिक परिषदबारे संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था तेस्रोपटक परिमार्जित व्यवस्था हो। संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पादाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो। तर, संविधानले अध्यक्ष र सदस्यहरूका अधिकार लेखेको छैन। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले ती अधिकार लेखेको छ। कसरी सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनु अघिको ‘कोर्ष अफ एक्सन’ के हुने भन्ने त्यसमा लेखिएको छ। 

अहिले संवैधानिक परिषदमा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था समस्याको रूपमा देखिएको छ। मन लागेको बेला बैठक बस्ने वा मन नलागेका बेला बैठक नबस्ने भन्ने हुँदै होइन। मन लागेपछि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने मन नलागेपछि नगर्ने गर्न पाइँदैन। स्पष्ट व्यवस्था के हो भने कुनै संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै त्यसमा नियुक्तिको सिफारिस भएको हुनुपर्छ। पदमा आसिन व्यक्तिको मरण वा राजीनामाका कारणले भएको रिक्ततामा त्यसको एक महीनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्छ। कानूनको भावनाअनुसार यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्को कामसँग सर्वोच्च अदालतका दुई वटा नजीर जोडिएका छन्। पहिलो, परिषद् बैठकमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको सहभागिताबारे। अर्को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिमको सिफारिस र नियुक्तिबारे। पहिलो नजीरले परिषद्ले गर्ने निर्णयमा विपक्षी दलको नेताको आवश्यकता कायम गरेको छ भने दोस्रो नजीरले कायम गरेको सिद्धान्त अनुसरण गर्न अब हामी उक्त नजीरमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छैन। समानुपातिक समावेशीलाई हाम्रो संविधानले आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको छ। मौलिक हकको रूपमा कायम गरेको छ। 

प्रधानमन्त्रीले अहिले अध्यादेश ल्याइकन जुनसुकै हालतमा वा बहुमतमा भए पनि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता देखाउनुभएको छ, त्यो संविधानको धारा २८४ को मर्म बमोजिम भएन। 

समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त संविधानले जुन रूमा अंगिकार गरेको छ, त्यो धेरै ठूलो कुरा हो। यो ‘चोइस’ को कुरा होइन। बाध्यकारी हो। समानुपातिक भन्ने शब्दलाई अलि जोड दिन चाहन्छु। यही शब्दलाई सम्बोधन गर्नलाई आन्दोलनको बलमा संविधानको पहिलो संशोधन भएको हो। अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरी ४०-४५ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था छ। समानुपातिक समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्न सक्ने यो एउटा सुनौलो अवसर हो। ४५ जनाको नियुक्ति गर्दा त्यसमा जनसंख्याको अनुपात बमोजिम समावेशिकरण ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, यो महत्वपूर्ण कुरा हो। 

संवैधानिक परिषद्‌बारे अहलेको विवादका दुई वटा मुख्य पक्ष छन्। पहिलो, सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ। सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरालाई संवैधानिक विधिशास्त्रले कति स्वीकार गर्छ ? त्यसतर्फ हेर्नुपर्ने भएको छ। अर्को, परिषद् बैठकमा कुनै सदस्य अनुपस्थित हुन कहिलेसम्म पाउने हो ? कुनै सदस्य अनुपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियालाई रोक्न मिल्छ ?  अनुपस्थितिलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ ? त्यस्तो गरिन्छ भने के उपचार खोज्ने भन्ने परिपाटी पनि बसाल्नुपर्छ। 

संवैधानिक विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त त्यतिबेला कार्यान्वयन हुन्छ जब हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्छौं। उक्त सिद्धान्तअनुसार नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिकाको अधिकार हो। लोकसेवा अयोग जस्ता संस्थाहरूले त्यसैलाई सहयोग गर्ने हो। त्यसैले नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। किनकी चुनाव जितेर आएको उहाँले नै हो।

ऐनले सर्वसम्मत रूपमा नियुक्ति गर्न भनेको छ-त्यसको अर्थ अन्य सदस्यसँग प्रधानमन्त्रीको अधिकार भागबन्डा गर्ने भनेको होइन। भागबन्डामा जाँदा बैठकमा उपस्थिति नै ‘बार्गेनिङ चिप्स’को रूपमा प्रयोग हुन जान्छ। संविधानले कुनै पदाधिकारीलाई कुनै भूमिका दिन्छ भने उसले सँधै छलेर बस्न पाउँदैन। कानूनमा यो कुरा स्पष्ट रूपमा आएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले अलिकति अरूलाई दिने अलिकति राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने आफूले राख्ने गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नाम दिने हो बाँकीले त्यसमा भेटिङ गर्ने हो। उनीहरूले खल्तिबाट नाम झिक्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले अहिले अध्यादेश ल्याइकन जुनसुकै हालतमा वा बहुमतमा भए पनि मैले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता देखाउनुभएको छ, त्यो संविधानको धारा २८४ को मर्म बमोजिम भएन। 

अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद पनि विवादमा आएको छ। विवादग्रस्त भूमिका भएको प्रधानन्यायाधीशले कसरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ। 
थप सामग्री

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here