Home News कडा एक्सनमा प्रधानमन्त्री, संसद विघटन प्रस्ताव देश राजनीतिक दुर्घटनामा, क कसले के...

कडा एक्सनमा प्रधानमन्त्री, संसद विघटन प्रस्ताव देश राजनीतिक दुर्घटनामा, क कसले के भने ??

344
0

कडा एक्सनमा प्रधानमन्त्री, संसद विघटन प्रस्ताव देश राजनीतिक दुर्घटनामा, क कसले के भने ??



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । पहिलो, यो अध्यादेश प्रकरण, फिर्ता होस् वा नहोस्, संविधानमाथि गम्भीर खेलबाड भएको छ । फिर्ता हुँदैमा यसले संवैधानिक मूल्यमान्यतामा पुर्‍याएको क्षतिको पूर्ति हुँदैन । दोस्रो, यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा कसरी प्रवेश गर्‍यो र निर्णय भयो, प्रश्नको घेरामा छ । जबकि अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनिवार्य छ र मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसी सिफारिस सम्भव हुने कुरा पनि भएन । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस’ लाई प्रधानमन्त्रीको तजबिजी सुविधामा सीमित गरिएको त होइन ? तेस्रो, राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग भएको छ ।

पटक–पटक उही आशयको अध्यादेश जारी र फिर्ताको नौटंकीमा राष्ट्रपति संलग्न हुने अवस्थाले गणतन्त्रलाई नै बदनाम गरेको छ । चौथो, प्रधानमन्त्री ओलीको सोच्ने क्षमता अस्थिर छ, विशृङ्खलित भएको छ भनेर संकेत मिल्छ । पाँचौं, पटक–पटक बदनाम अध्यादेश प्रकरण दोहोरिनुले वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले पदमा बस्ने नैतिक आधार समाप्त गरिरहेका छन् । नैतिक रूपमा घायल व्यक्ति जतिन्जेल पदमा बस्छन्, त्यतिन्जेल मुलुकका लागि राजनीतिक एवं संवैधानिक जोखिम बढ्छ ।

आठ महिनाअघि गलत साबित भएर फिर्ता लिएको अध्यादेशलाई फेरि ब्युँताएर जारी गर्नु अनि फेरि भोलिपल्टै फिर्ता लिन तयार हुनुले संविधानको प्रावधान भनेको प्रधानमन्त्रीको पदीय सुरक्षा र सुविधाको विषय रहेजस्तो गरी प्रस्तुत भएको छ । यो सरासर गलत हो, सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोमा अध्यादेशको प्रयोग संविधानको दुरुपयोग हो । हो, विपक्षी दलको नेता, सभामुख वा अरू कोही सदस्य आएनन् भनेर संवैधानिक परिषद् आफ्नो काममा च्युत हुनु हुँदैन, तर यहाँ उनीहरू किन आएनन् भन्ने प्रश्न प्रधान छ । पार्टीभित्र किचलो छ, विभाजनको संघारमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर उनी एक्लै हिँड्न कस्सिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यो चालमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता मतियार बन्न नजानुलाई असहयोग र अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

हाम्रो संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुका पछाडि केही मूल्यगत अवधारणा छन्, केही सिद्धान्त छन् । यो २०४७ सालको संविधानको मौलिक प्रस्तुति (इनोभेसन) हो । पञ्चायतकालमा संवैधानिक नियुक्तिहरू राजाको स्वविवेकमा हुन्थे । संसदीय प्रणालीमा गएपछि यो कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा जान सक्ने वा राजाकै विवेकमा रहने सम्भावना थियो । वा, संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर राजा र प्रधानमन्त्रीबीच टक्कर हुने सम्भावना पनि थियो । यस्तो अवस्था रोक्न र संवैधानिक अंगहरूमा निष्पक्ष एवं योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सहज गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो । यसलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दियो । वर्तमान संविधानले पनि यसलाई कायमै राखेको छ, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसमेत सदस्य हुने प्रावधान थपेर । संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्छ भनेको छ । यसले पनि संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिस संसदीय बहुमतमा आधारित मन्त्रिपरिषद् र सत्तारूढ दलको मात्र रोजाइको विषय होइन भन्ने पुष्टि गर्छ । उपसभामुख पद झन्डै एक वर्षदेखि रिक्त छ ।

यस प्रकार संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा गरिने नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनको कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइको समेत व्यवस्था छ । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंगहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज बनाउने मात्र हो । अहिले यी अंगहरूमा जेजस्ता मानिसहरूको नियुक्ति हुन थालेको छ, तिनले जसरी काम गरेका छन्, मेरा लागि पनि त्यो पटक्कै चित्तबुझ्दो छैन । हामी धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । तर अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई अझ संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि अध्यादेश जारी गर्न हप्ता, महिना लगाएका उदाहरण छन् ।

नेकपाको किचलो मिलाउन पटक–पटक नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएका दृष्टान्त छन् । यस्तो विषयमा राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श अपेक्षित हुन्थ्यो । यति संवेदनशील र संवैधानिक महत्त्वको अध्यादेशमा किन यति विधि हतारो पर्‍यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई एकपटक होइन, पटक–पटक गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने ? राष्ट्रपति पनि कस्तो, गल्तीको कार्बनकपी दोहोर्‍याइरहने ?

यदि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन चाहेका भए उनको प्राथमिकता र कर्तव्य उपसभामुखको निर्वाचनमा हुनुपर्थ्यो, तर उनी आफ्नो मात्र सजिलोका लागि संवैधानिक परिषद्को कानुन नै बदल्ने अध्यादेश ल्याउन लागिपरे । संविधानको उद्देश्यलाई तोडमोड गर्ने दुष्प्रयत्न हो यो । यो अध्यादेशले निरन्तरता पाउने हो भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सीमित हुनेछन् ।

यसले संवैधानिक परिषद्लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूकै खिल्ली उडाउने र तिनको स्वायत्ततालाई अपहरण गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो संविधान बनाउँदा निर्णायक भनिएका सबै नेता अहिले पनि राजनीतिक दल, संसद् र सरकारमा मौजुद छन्, निर्णायक भूमिकामा छन् । उनीहरूकै उपस्थितिमा संविधानको मान्यता यसरी उपेक्षित हुन्छ, विचलित हुन्छ भने यसको दीर्घायुको आशा कसबाट गर्ने ? यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि संविधानसभा सदस्य थिइन् । उनले पनि हस्ताक्षर गरेको संविधान हो यो । उनको भूमिका पनि ओली सरकारको दुष्प्रयत्नको मतियार हुनुभन्दा बढी केही रहेन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here