Home News संसद बिघटनलगतै सबिता माताको ड रलाग्दो भबि*स्यबा*णी, ७ मन्त्रीको राजिनामा माताको भित्री...

संसद बिघटनलगतै सबिता माताको ड रलाग्दो भबि*स्यबा*णी, ७ मन्त्रीको राजिनामा माताको भित्री खु लाशा।

891
0

संसद बिघटनलगतै सबिता माताको ड रलाग्दो भबि*स्यबा*णी, ७ मन्त्रीको राजिनामा माताको भित्री खु लाशा।




याे समचार पनि पढ्नुहोस्
कुनै पनि शैक्षिक तहमा पाठ्यक्रमहरू निश्चित अवधिपछि परिवर्तन हुनुपर्ने विश्वव्यापी अवधारणा छ । वैज्ञानिक तथा उद्देश्यमूलक सिकाइमा आधारित तथ्य हो यो, जसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम परिवर्तनको नाउँमा शैक्षिक पद्धतिलाई नै संशोधन गरेर, शैक्षिक बहावलाई एकतर्फी मूल्यांकन गरेर एकअर्को विषयबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्नु अव्यावहारिकता हो । यसले हाम्रो शिक्षाको स्तरलाई अधोगतितिर उन्मुख गराउँछ र लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न लगाइदिन्छ ।

प्रायः मुलुकमा कक्षा ११–१२ मा प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न संकायमा पाँच विषयको पठनपाठनलाई मान्यता दिइएको हुन्छ । हाम्रै देशमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (कक्षा ११–१२ को समकक्षी तह) मा पाँच विषयलाई अंगीकार गरेको थियो, काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यसै प्रणालीलाई लागू गरेको थियो । हालसम्म पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा हुँदै आएको एनईबीमार्फत पाँच विषयको पठनपाठन नै प्रचलनमा छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी बोर्डका कक्षा ११–१२ का

समकक्षी तहहरू ए लेभल (क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी, यूके) र सीबीएसई (भारत) मा पनि पाँचै विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालमा यो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने भनिएको नयाँ पाठ्यक्रममा भने विश्वभरि मान्यताप्राप्त पठनपाठनको प्रणालीलाई चुनौती दिँदै सात विषय लागू गर्न खोजिएको छ, जसअन्तर्गत हाललाई छ विषय प्राथमिकताका साथ लागू गर्ने भनिएको छ । यो नयाँ प्रणालीले विषयको पठनपाठनको गाम्भीर्यलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा पाँच विषयको बोझिलो अध्ययन गर्न असमर्थ भएर प्रत्येक वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी विगतमा बोर्ड परीक्षामा असफल भएको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा उत्तीर्णांक ४० बाट ३५ प्रतिशतमा झार्दा पनि विद्यार्थीहरू असफल हुने क्रमले प्राध्यापक तथा सम्बन्धित क्याम्पसहरूलाई ठूलो चुनौती दिएको थियो ।

भर्खरै सानो वृत्तमा पढाइ पूरा गरेर एसईई छिचोलेका विद्यार्थीहरूलाई फराकिलो वृत्तमा छ वा सात विषय पढाउने प्रणाली बनाउनु महत्त्वाकांक्षी योजना त होला, तर यसले अन्ततोगत्वा विद्यार्थीको स्तरोन्नतिमा बेफाइदा गर्ने निश्चित छ । कक्षा ११–१२ तहले समग्रमा विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि बलियो तथा मजबुत आधार दिनुपर्छ । यही भएर यो तहका पाठ्यपुस्तकहरूमा विभिन्न संकाय (प्राविधिक, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि, विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन, शिक्षा) मा पढ्न आवश्यक सामग्रीहरू समेटिएका हुन्छन् । विषय थपको अनावश्यक भारीले गर्दा विद्यार्थीर्हरूमा विषयविशेषमा दखल हुन सक्दैन र ती अंग्रेजी उखानमा भनिएझैं ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन’ बन्छन् ।

अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा अनिवार्य थपिने भनिएका विषयहरू विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा पढ्न आवश्यक ज्ञान तथा आधार दिनलाई अत्यावश्यक मानिन्नन् । थपिने भनिएका ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ तथा ‘सामाजिक शिक्षा’ जस्ता दुई विषयका कारण विद्यार्थीहरूले विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रको विश्वविद्यालयीय अध्ययनका लागि बौद्धिक खुराक नपाउनेमा सायदै दुईमत होला । यी दुई विषयलाई ऐच्छिक होइन अनिवार्य बनाइएको छ, जसका लागि पूर्वअध्ययन वा गृहकार्य गरिएको प्रतीत हुँदैन । यसबाट विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पर्ने असरको आकलन पनि नगरिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका रूपमा विज्ञान पढ्नका लागि गणित विषयको महत्त्वलाई लिन सकिन्छ । विज्ञान र गणित विषयको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सर्वविदितै छ । माथि उल्लिखित दुई नयाँ विषयले विशेषतः जीवविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीका लागि गणितलाई विस्थापन गरिदिएका छन् । भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) विषय पढ्न कक्षा ११ को गणितको क्यालकुलेसन नपढी सम्भव छैन । कक्षा ११–१२ को भौतिकशास्त्रमा मेकानिक्स (कक्षा १२), मोडर्न फिजिक्स (कक्षा १२), इलेक्ट्रोस्टाटिक (कक्षा ११), इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिज्म (कक्षा १२) का विभिन्न अध्याय गणित नभई अध्ययन गर्न–गराउन पूर्ण रूपमै असम्भव छ । यो तथ्यलाई हेक्का नराखे विद्यार्थीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको केही महिनामै ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्नेछ । अथवा, भौतिकशास्त्रको अध्ययन–अध्यापन नै विस्थापन गरेर कुनै अर्को विषयलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरूको हातमा कक्षा ११–१२ उत्तीर्णको प्रमाणपत्र त पर्ला, तर उनीहरू डाक्टर, इन्जिनियर अथवा वैज्ञानिक बन्नबाट वञ्चित हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न मेडिकल र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई पनि पर्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here