Home News आमाले छोराको भुँ’डी बोकेपछी,भान्जा र छोरा मिलेर आमालाइ ! ला’स गोबर ग्यासको...

आमाले छोराको भुँ’डी बोकेपछी,भान्जा र छोरा मिलेर आमालाइ ! ला’स गोबर ग्यासको खाल्डोमा (भिडियो हेर्नुहोस्)

514
0

आमाले छोराको भुँ’डी बोकेपछी,भान्जा र छोरा मिलेर आमालाइ ! ला’स गोबर ग्यासको खाल्डोमा



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

हाम्रो संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुका पछाडि केही मूल्यगत अवधारणा छन्, केही सिद्धान्त छन् । यो २०४७ सालको संविधानको मौलिक प्रस्तुति (इनोभेसन) हो । पञ्चायतकालमा संवैधानिक नियुक्तिहरू राजाको स्वविवेकमा हुन्थे । संसदीय प्रणालीमा गएपछि यो कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा जान सक्ने वा राजाकै विवेकमा रहने सम्भावना थियो । वा, संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर राजा र प्रधानमन्त्रीबीच टक्कर हुने सम्भावना पनि थियो । यस्तो अवस्था रोक्न र संवैधानिक अंगहरूमा निष्पक्ष एवं योग्य व्यक्तिको नियुक्ति सहज गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरियो । यसलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निरन्तरता दियो । वर्तमान संविधानले पनि यसलाई कायमै राखेको छ, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसमेत सदस्य हुने प्रावधान थपेर । संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्छ भनेको छ । यसले पनि संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिस संसदीय बहुमतमा आधारित मन्त्रिपरिषद् र सत्तारूढ दलको मात्र रोजाइको विषय होइन भन्ने पुष्टि गर्छ । उपसभामुख पद झन्डै एक वर्षदेखि रिक्त छ ।

यस प्रकार संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाबमोजिम प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा गरिने नियुक्ति कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एकलौटी प्राथमिकताको क्षेत्र होइन । तिनको कार्यक्षेत्र आवधिक चुनावबाट प्राप्त हुने मतादेशमा निर्भर हुँदैन । त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइको समेत व्यवस्था छ । सत्तारूढ दल र सरकारको प्राथमिकताबाट ती अंगहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तिनको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको छ, ऐनले त कार्यविधिलाई सहज बनाउने मात्र हो । अहिले यी अंगहरूमा जेजस्ता मानिसहरूको नियुक्ति हुन थालेको छ, तिनले जसरी काम गरेका छन्, मेरा लागि पनि त्यो पटक्कै चित्तबुझ्दो छैन । हामी धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । तर अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई अझ संकुचन गर्ने होइन । राष्ट्रपतिले पनि यस्ता कुरामा सही गर्नुभन्दा पहिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि अध्यादेश जारी गर्न हप्ता, महिना लगाएका उदाहरण छन् ।

नेकपाको किचलो मिलाउन पटक–पटक नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाएका दृष्टान्त छन् । यस्तो विषयमा राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श अपेक्षित हुन्थ्यो । यति संवेदनशील र संवैधानिक महत्त्वको अध्यादेशमा किन यति विधि हतारो पर्‍यो, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ । राष्ट्रपतिलाई एकपटक होइन, पटक–पटक गलत अध्यादेशमा सही गराएको जिम्मेवारी कसले लिने ? राष्ट्रपति पनि कस्तो, गल्तीको कार्बनकपी दोहोर्‍याइरहने ?

यदि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन चाहेका भए उनको प्राथमिकता र कर्तव्य उपसभामुखको निर्वाचनमा हुनुपर्थ्यो, तर उनी आफ्नो मात्र सजिलोका लागि संवैधानिक परिषद्को कानुन नै बदल्ने अध्यादेश ल्याउन लागिपरे । संविधानको उद्देश्यलाई तोडमोड गर्ने दुष्प्रयत्न हो यो । यो अध्यादेशले निरन्तरता पाउने हो भने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सीमित हुनेछन् । यसले संवैधानिक परिषद्लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूकै खिल्ली उडाउने र तिनको स्वायत्ततालाई अपहरण गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो संविधान बनाउँदा निर्णायक भनिएका सबै नेता अहिले पनि राजनीतिक दल, संसद् र सरकारमा मौजुद छन्, निर्णायक भूमिकामा छन् । उनीहरूकै उपस्थितिमा संविधानको मान्यता यसरी उपेक्षित हुन्छ, विचलित हुन्छ भने यसको दीर्घायुको आशा कसबाट गर्ने ? यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि संविधानसभा सदस्य थिइन् । उनले पनि हस्ताक्षर गरेको संविधान हो यो । उनको भूमिका पनि ओली सरकारको दुष्प्रयत्नको मतियार हुनुभन्दा बढी केही रहेन ।

सबै अध्यादेश एकै प्रकृतिका हुँदैनन् । कुनै अध्यादेश सरकारको नियमित काम चलाउन आवश्यक पर्ने कानुनी खाँचो टार्ने उद्देश्यका हुन्छन् भने कुनै संवैधानिक महत्त्वका । यहाँ चर्चा गरिएको अध्यादेशको संवैधानिक महत्त्व मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । यति पनि छुट्याउन नसक्ने विवेकशून्य राष्ट्रपतिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । हो, राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन । तर संवैधानिक महत्त्व र राजनीतिक विवादको विषय छ भने त्यसमा राजनीतिक दल र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श लिन संविधानले रोकेको छैन । विगतमा त्यस्ता बैठक र परामर्श भएका पनि छन् ।

यसपटक पनि अध्यादेश फिर्ता होला, तर सरकारको गलत धन्दा सकियो भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । नेकपाले आन्तरिक झगडाको निर्णायक निकास दिन नसक्ने हो भने देखाइने रूपमा केही परिवर्तन होला तर यो बल्झिरहनेछ, दोहोरिरहनेछ । अबका दस–बाह्र दिन निर्णायक हुनेछन् भनेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेको सुनिएको छ । सही निर्णय लिएर मुलुकलाई निकास दिँदा पार्टी फुट्छ कि भनेर सोच्नु त पर्छ, तर त्यसमै अड्किबस्नु उचित होइन । यही कमजोरीलाई धेरै भजाउन प्रधानमन्त्री ओली निपुण भएका छन् । राजनीतिसहित कुनै पनि क्षेत्रमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन । राजनीतिमा त झनै हुँदैन । अपरिहार्य भनेको त निरंकुशता हो । नेकपाले प्रस्ट भन्न र निर्णय गर्न सक्नुपर्छ– केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अयोग्य भयो, असफल भयो । राष्ट्रपतिलाई पनि सचेत गराउन सक्नुपर्छ, उनको भूमिका गुटगत भयो, संवैधानिक मयार्दाको पालना भएन भनेर ।

नेकपा, पार्टी त फुटिसकेको छ, औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी हो । संघीय तहदेखि स्थानीयसम्म मन्त्रीहरूसहितको गुटगत भेलाले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । अब त संघीय मन्त्रिपरिषद् पनि विभाजित भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको विपक्षी मानिने मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत थाहा नपाउने स्थिति अध्यादेश प्रकरणले देखाइसकेको छ । चिरा परेको एकताले नेकपाको डुंगा अब पार लगाउँदैन । तत्कालका निर्णयकर्ता नेकपाको नेतृत्वपंक्तिमा बस्नेहरू होलान्, तर अन्तिम निर्णय त नेपाली जनता हुन् । हामी हाम्रो चुनाव विकृत भयो भनेर धेरै आलोचना गर्छौं, निर्वाचनक्षेत्र र उम्मेदवारको व्यक्तिगत तहमा हेर्दा त्यो आलोचना सही पनि छ, तर नेपालका आम चुनावहरू समष्टि परिणामका हिसाबले त्यति गलत र अविवेकी छैनन् । ऐनमौकामा चुक्ने पार्टी र समूहहरू पाखा लागेका पनि छन् । नेकपाभित्रका गतिविधिलाई मतदाताले हेरेका छैनन् भन्न मिल्दैन । त्यो अर्को चुनाव परिणाममा देखिनेछ, चेतना भए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here