Home News संसद बि*घटन संगै आयो चिनको यस्तो संदेश, खुसि छैन चिन भारतीय मिडियामा...

संसद बि*घटन संगै आयो चिनको यस्तो संदेश, खुसि छैन चिन भारतीय मिडियामा खुसियाली (भिडियो हेर्नुहोस्)

400
0

संसद बि*घटन संगै आयो चिनको यस्तो संदेश, खुसि छैन चिन भारतीय मिडियामा खुसियाली




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

विसं २०१० को दशकमा पहाडबाट चितवन झर्नुभएका मेरा बाको सम्झनामा त्यस बेलाको चितवनको उब्जाउ अहिलेको भन्दा लगभग चार गुणा कम थियो । अहिले पनि नेपाली जमिनको उब्जाउ संसारको कमजोरमध्येको एक होला । हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छैनौं, सिँचाइको अवस्था कमजोर छ, उच्चस्तरका बीउहरू प्रयोग गरिँदैनन् । त्यो बेला त झनै गरिँदैनथ्यो । चितवनको त्यो बेलाको उपलब्धिमध्ये एक सहकारीहरूको स्थापना हुनु थियो । विसं २०१५ मा चितवनबाट सांसद निर्वाचित बखानसिंह गुरुङले त्यसअघि २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा मुलुकको पहिलो कृषि सहकारी खोलेका थिए, जसको उद्देश्य किसानहरूलाई सजिलोसँग ऋण लिन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । यिनै सहकारीहरू बिस्तारै सहकारी बैंकमा परिणत भए र विसं २०२४ मा उक्त बैंकलाई कृषि विकास बैंक बनाइयो ।

कृषि नै मुलुकको प्रमुख आयस्रोत भएको र देशभरि किसानैकिसान भएको त्यो बेला मुलुकले लिनुपर्ने उत्तम बाटो के थियो होला ? त्यस बेलाको संसारको सबैभन्दा सफल मोडलमध्ये एक अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटीले अमेरिकाका पिछडिएका दक्षिणी राज्यहरूमा बनाएका बाँध, सडक र तिनले आकर्षण गरेका उद्योगको कथा थियो । भारतले त्यसैबाट प्रभावित भएर दामोदर भ्याली कर्पोरेसन सुरु गरेको थियो । अमेरिकामा उक्त कार्यक्रमको असर निकै राम्रो परेको थियो । उदाहरणका लागि, कार्यक्रम सुरु हुनुअघि लगभग पचासी प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका उक्त ठाउँमा कार्यक्रमपछि बीस प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषिमा आश्रित भए ।

टेनेसी भ्याली अथोरिटीले सिकाएको मुख्य शिक्षा के थियो ? किसानलाई सिँचाइ, बीउ र उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिएमा उत्पादन बढी गर्छन्; उद्योगले ती उत्पादन किनिदिन्छन् र यसरी सिर्जित सिनर्जीले उद्योगको नाफा बढ्दै जान्छ; मान्छेहरूलाई ती उद्योगमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र कृषिमा लाग्ने मान्छे कम हुँदै जान्छन् तर उन्नत प्रविधिको प्रयोगले कृषिको कुल उत्पादन भने बढ्दै जान्छ । विसं १९९४ देखि विसं २०३० सम्मै आफू नीति–निर्माता भएर सोच्ने हो भने तपाईंले पाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकासको गाइडलाइन त्यही हुन्थ्यो ।

चितवनको राप्ती दून आयोजनाको अझै धेरै अध्ययन र विश्लेषण भएको पाइँदैन तर त्यसको एकीकृत विकास योजना अहिले पनि सिक्नलायक छ । पहिलो, किसानलाई जग्गा हुनुपर्छ, पानी नजम्ने तर खेतीपाती हुने कुलोकुलेसो हुनुपर्छ, कल्भर्टहरू हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ थियो । दोस्रो, बीउबिजनका लागि किसानलाई ऋण चाहिन सक्छ, त्यो उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने थियो । तेस्रो, अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको रेललाई अलिकति यता तान्यो भने पूर्वी चितवनसम्म जोड्न सकिन्छ । त्यसमा भरतपुरदेखि हेटौंडा जोड्ने ७८ किलोमिटरको सडक बनाएर खेतीयोग्य गाउँलाई हेटौंडा, काठमाडौं, वीरगन्ज र भारतसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने थियो । चौथो, कृषिमा आधारित उद्योग खोल्न सकियोस् भनेर एकातिर त्रिशूली देवीघाटबाट बिजुली बनाएर चितवन ल्याउने योजना थियो भने, अर्कातिर चितवनमा ठूलठूला जग्गाको प्लटचाहिँ उद्योग गर्छु भन्नेलाई मात्र दिने योजना थियो । सबै कुरा योजनाअनुसार भएनन्, कहिल्यै कुनै उद्योग चलाउने योजना नभएकाहरूले त्यहाँ ठूलठूला जग्गाका प्लट ओगटे र सम्भवतः उहिल्यै सरकार लाग्नुपर्ने ती जग्गा अहिलेसम्म तिनका सन्तानले बेचेर खाँदै छन् । र पनि अन्य कतिपय कुरा अघि बढे । रामपुरमा कृषि क्याम्पस खुल्यो, जसले कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र प्रविधिप्रति जागरुक हुने वातावरण बनायो । अहिले पनि चितवन विभिन्न कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनको भरमा चलिरहेको छ ।

सात सालपछिका विकास योजनाहरूमा किसानलाई मतलब नगरेको भए के हुन्थ्यो ? लामो समयसम्म किसान जति दबाए पनि चुपचाप सहने वर्ग नै थियो । मुलुकभित्र नेपाली कांग्रेसको भूमिका मुद्दामा आधारित आन्दोलनलगायत भीमदत्त पन्त र केआई सिंहहरूको विद्रोह र मुलुकबाहिरका विभिन्न परिस्थितिले किसानलाई उपेक्षित राख्दा त्यसको मूल्य तिर्नुपर्दैन भन्ने भावना विसं २०१० तिर आउँदा फेरियो । उदाहरणका लागि, छिमेकी चीनमा पहिले मंगोलहरूको शासन किसानहरूले विद्रोह गरेपछि मिङ वंशको उदयसँगै फेरिएको थियो र माओले पनि किसानको नेतृत्वमा शासन परिवर्तन गराएका थिए । किसानहरू क्रान्तिका माध्यम हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण उत्तरमा आइसकेको थियो ।

तर कर उठाउने क्षमता नभएको त्यस बेलाको कमजोर सरकारले के गर्न सक्थ्यो ? एक अर्थमा सामन्ती युगको नेपाल भन्नु नै माथि ठूला जमिनदार र तल साना जमिनदार भएर चलाइएको कमजोर व्यवस्था न थियो ! त्यो बेलासम्म किसानलाई कर लगाएर सरकारी जागिरे र जमिनदार पोस्ने चलन थियो भने, अब त्यसको ठ्याक्क उल्टो किसानलाई समृद्ध बनाएर अघि बढ्न गैरकिसानलाई कर लगाएर किसानका आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो क्षमता सरकारमा थिएन । ढल्ने बेला राणा सरकार नै कमजोर भैसकेको थियो । सुवर्णशमशेरका त्यस बेलाका केही वक्तव्यमा राणा शासनको जर्जर चरित्रलाई लिएर १०५ वर्षको राणा शासनलाई १०५ दिनको आन्दोलनले ढाल्यौं भनेर व्यंग्य गरिएको पनि पाइन्छ ।

यसैले किसानका ऋणका स्रोत, किसानका सुखदुःखका साथी अर्का किसान र गाउँले साहुकार नै हुन् तथा गाउँमा आधारित सहकारीहरूले नै गाउँलेलाई औपचारिक रूपमा वित्तमा पहुँच दिन सक्छन् भन्ने सोचाइ विकास भएको थियो । विसं २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रम सुरु गर्दाताका नीति–निर्माताहरूलाई कृषकको बचत परिचालित गर्नु र उनीहरूलाई जोखिममा साझेदारी गराउन लगाउनुको उपादेयता थाहा थियो । यसैले त्यस बेला अनिवार्य बचत सुरु गरिएको थियो, जसलाई विसं २०३३ मा साझा सहकारी संस्थाको बीउपुँजीका रूपमा प्रयोग गरियो । साझा अन्ततोगत्वा असफल प्रयोग सिद्ध भयो । तर यसको असफलताका पछाडि व्यवस्थापनको कमजोरी थियो, अन्तर्निहित आर्थिक सिद्धान्त थिएन । किसानलाई ऋण लिने ठाउँ चाहिन्छ र यसका लागि बचत र ऋण परिचालन गर्ने छुट्टै विशिष्ट संस्था चाहिन्छ भन्ने सोचाइ भने रहिरह्यो ।

धनुषा र नुवाकोटमा विसं २०३२ मा सुरु गरिएको साना किसान विकास आयोजना, विसं २०३९ मा सरकारले धितोमा भन्दा आयोजनामा आधारित भएर ऋण दिन सुरु गरेको सघन बैंकिङ कार्यक्रम तथा अगुवा बैंकहरूको अनुभवले विसं २०४६ मा आइपुग्दा हामीलाई ग्रामीण किसानहरूलाई लक्षित छुट्टै बैंक चाहिन्छन् भन्ने महसुस भैसकेको थियो । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको प्रयोग गरेर ग्रामीण विकास बैंकहरू सबै विकास क्षेत्रमा खोल्ने काम बहुदलपछि सुरु गरियो । आज लघुवित्त संस्थाका शाखाहरू द्रुत गतिमा खुलेका छन् अनि वाणिज्य बैंक र लघुवित्त कम्पनीका शाखाहरू बराबरजस्तो छन् भने, माथि भनेझैं लघुवित्त कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंकले भन्दा दुई गुणा बढी ऋणीलाई ऋण दिएका छन् । गएको महिना वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको एक सानो रिट्रिटमा त्यसैले एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस लेखकलाई भनेका थिए, ‘अब राजनीति गर्न गाउँमा धेरै भिजेकाले लघुवित्तका सीईओहरूलाई अरूलाई भन्दा सजिलो हुन्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here