Home News रमेश थापाको फ**रार साथीहरु मिडियामा। रमेशलाई टिकटक बनाउन झोलुङ्गे पुलको तारमा झु**न्डिन...

रमेश थापाको फ**रार साथीहरु मिडियामा। रमेशलाई टिकटक बनाउन झोलुङ्गे पुलको तारमा झु**न्डिन उक्साए

438
0

रमेश थापाको फ**रार साथीहरु मिडियामा। रमेशलाई टिकटक बनाउन झोलुङ्गे पुलको तारमा झु**न्डिन उक्साए



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने भूपरिवेष्टित नेपालको हालसम्म पनि लिखित, एकीकृत र विस्तृत (कम्प्रिहेन्सिभ) परराष्ट्रनीति थिएन । राष्ट्रहितको संरक्षण गर्न उपयुक्त र लिखित नीति नभएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक शैलीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले नयाँ परराष्ट्रनीति जारी गर्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हो । गत कात्तिक ४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी मंसिर २१ मा एकतीस पृष्ठ लामो नीति जारी गर्नुलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । तर विषयवस्तु र प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न खडा भएपछि बहुचर्चित नयाँ नीति विवादित भएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले असन्तुलित, अपरिपक्व र अदूरदर्शी नीति अनुसरण गरेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाबारे सैद्धान्तिक र आधारभूत मार्गनिर्देश गरेको छ । ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक लाभ तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिइएको नीतिमा कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । राजनीतिक दलहरूले नीतिलाई अपूर्ण भएको संज्ञा दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे पनि लिखित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि संवाद र बहसको संघार उद्घाटित भएको छ । नीति निर्माण प्रक्रिया र जारी गर्ने समयको सप्रसंग विश्लेषण गरी त्यसका विषयवस्तुको शल्यक्रिया गरेपछि उक्त नीतिपछाडि रहेको कम्युनिस्ट सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ ।

सदाबहार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

यथार्थवादी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट अभिप्रेरित नीतिमा प्रस्तावित मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, भिजन, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासको स्थापित सिद्धान्त ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’ (निरन्तरता र परिवर्तन) लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अनुसरण गरिँदै आएको परम्परागत प्रतिरक्षात्मक ‘डक्ट्रिन’ लाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलोपटक उल्लिखित सार्वभौमिक समानता (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) जस्तो नयाँ सिद्धान्तलाई पनि अनुसरण गरिएको छ ।

स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताजस्ता चौध बुँदालाई यसमा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित र सदाबहार सिद्धान्त हुन् । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, परराष्ट्रनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय सुरक्षालगायत अन्य नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौता तथा संहिता लगायतका विषयलाई परराष्ट्रनीति सञ्चालनको आधार निर्धारण गरेपछि अब सरकारबाट चाहेर पनि नीतिगत विचलन हुने सम्भावना कमजोर भएको छ ।

परिवर्तनशील र तरल विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग परिचालन, साना तथा विकासशील राष्ट्रको हितरक्षाका लागि बहुपक्षीय कूटनीति, जलवायु परिवर्तन लगायतका चौध बुँदालाई चुनौतीका रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ । आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति तथा राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट मार्गचित्र, छिमेकीको आर्थिक विकास तथा सुदृढ सम्बन्ध र सम्पर्क सञ्जाल लगायतका पन्ध्र बुँदालाई अवसरका रूपमा चित्रित गरिएको छ । नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रकारान्तरले छिमेकीको सुरक्षाचासोलाई सम्बोधन गरी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ । भारतप्रति संकेत गर्दै छिमेकीसहित अन्य देशसँग भएका सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रहितका आधारमा समयानुकूल पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यममार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमार्फत परोक्ष रूपमा कूटनीतिक शैलीमा भारतीय मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर सीमा विवादजस्तो अत्यन्त जटिल र पेचिलो मुद्दा सरकारले भारतसँग कसरी ‘नेगोसिएसन’ गर्छ, नीतिको उद्देश्यको औचित्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ । हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका अनि उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको त्रिकोणात्मक घोषित–अघोषित भूराजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्भावित परिदृश्य र परिणामको विश्लेषण गरी नेपालले अनुसरण गर्नुपर्ने रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट छैन । नेपालले हालसम्म अनुसरण गर्दै आएका परम्परागत र स्थापित नीतिहरूलाई नै यसमा निरन्तरता दिइएको छ ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्त स्थायी भए पनि परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने गतिशील आयामलाई नीतिले उपेक्षा गरेको छ । जुन उचाइ, आयाम र परिधिबाट सिंहावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रहित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिको ठोस मार्गचित्रसहितको भिजनरी दस्तावेज चाहिएको हो, त्यसबारे नीति रहस्यमय रूपमा मौन छ । त्यसैले यो नयाँ नीति होइन, परम्परागत दृष्टिकोणलाई दस्तावेजीकरण गरिएको नयाँ संस्करण मात्रै हो । पुरातन अवधारणाका आधारमा एक्काइसौं शताब्दीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका नूतन चुनौतीहरूको सामना गरी प्रो–एक्टिभ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक प्रोपगान्डा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दुईपटक उल्लेख गरेर सरकारले नै नीतिलाई अवाञ्छित रूपमा राजनीतीकरण गरेको छ । परराष्ट्रनीतिजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा राजनीतिक जार्गन प्रयोग गरेर त्यसको स्वीकार्यतालाई सरकारले नै खण्डित गरेको छ । यसै गरी ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई पहिलोपटक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, मल्टी–ट्र्याक डिप्लोमेसी उल्लेख गरिनुपर्थ्यो । किनभने कूटनीतिमा केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, एकदेखि नौ चरणसम्मका मल्टी–ट्र्याक कूटनीति अभ्यास गरिन्छ । यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा यति सामान्य कूटनीतिक अवधारणा र शब्दावलीलाई समेत ख्याल नगरिनु विडम्बनापूर्ण हो । त्यसैले नीतिमा देखिएको राजनीतिक रङ, सरकारको कूटनीतिक असन्तुलन र परम्परागत दस्तावेजका आधारमा विश्लेषण गर्दा नीतिको उद्देश्य र परिणाम ‘सोम शर्माको सातु’ हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here