Home News Exclusive: प्रचण्डले कारबाही गरे ओलीलाई, ओलीको कुर्सि माधव नेपालको कब्जामा, ओलीलाई बर्खास्त...

Exclusive: प्रचण्डले कारबाही गरे ओलीलाई, ओलीको कुर्सि माधव नेपालको कब्जामा, ओलीलाई बर्खास्त गरियो

553
0

Exclusive: प्रचण्डले कारबाही गरे ओलीलाई, ओलीको कुर्सि माधव नेपालको कब्जामा, ओलीलाई बर्खास्त गरियो



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

कार्यकारी अधिकार नभए पनि गैरसंवैधानिक कार्यलाई पुनर्विचार गर्न पठाउने परम्परा र अभ्यास राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ र यसअघि पनि त्यो अभ्यास गरिएकै हो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले यति गम्भीर, अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा राष्ट्रपतिले यसरी कार्यान्वयन गरिदिनुभयो, मानौं उहाँ कलमको बिर्को खोलेर प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमको अपेक्षा गरिरहनुभएको थियो ।

अनि सुनिँदै छ, त्यो कदम चाल्नुअघि प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिका प्रमुखसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ र त्यसका आधारमा उहाँले यस्तो आवेशपूर्ण कार्य गर्नुभएको हो । त्यसो हो भने न्यायपालिकालाई पनि सरकार मातहतको कार्यालयकै रूपमा प्रधानमन्त्रीले बुझेको मान्नुपर्छ । जबकि हाम्रोमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको मातहत कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपति कार्यालय रहेको संविधान क्रियाशील छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अझ पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित पटकपटक लेख्नु र चिच्याउनुपर्ला भन्ने कल्पना सायदै कुनै पनि गणतन्त्रवादीले गरेका थिए ।

गणतन्त्र त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ व्यक्ति गौण र विधि प्रधान हुन्छ । संविधान र कानुनले स्वचालित हुने व्यवस्था हो– गणतन्त्र । सरकार, राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरू जनताका वारेस मात्र हुन्, जसलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको उल्लंघन गर्ने छुट र सुविधा छैन । संविधान र कानुनले दिएको अख्तियारी बमोजिमको कार्य नगर्ने वा गर्न नचाहने व्यवस्था या त राजतन्त्र हुन्छ या निरकुंशतन्त्र । विधिको शासनबारे ख्यातिप्राप्त बेलायती विधिशास्त्री एभी डायसीले सयौं वर्षअघि व्यक्त गरेको एउटा वाक्यांश अहिले पनि कानुन र राजनीतिशास्त्रका संसारभरका विद्यार्थीहरूका लागि मननीय मात्र होइन, अनुकरणीय पनि छ । उनले भनेका छन्, ‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ ।’ अहिले चलिरहेको अन्योलपूर्ण राजनीतिक बहस र संविधानमाथिको थिचोमिचोका सन्दर्भमा डायसीको विधिको शासनबारेको यो भनाइ अझ स्मरणीय छ ।

जो अनपेक्षित थियो

राष्ट्रपति संस्थालाई आम नेपालीले श्रद्धाले शिर झुकाउने सम्माननीय संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न हामीले संविधानमा त्यो पदलाई केवल संविधानको संरक्षकका रूपमा राखेर दलीय, प्रशासनिक र दैनन्दिनका राजनीतिक क्रियाकलापबाट माथि राख्ने अठोट गर्‍यौं । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र के–के पर्छन्, त्यो अलग्गै चर्चाको विषय हुन्छ ।

संक्षेपमा भन्दा, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन अनि संवैधानिक अंगहरूबीचको सहकार्य र समन्वय गर्ने–गराउने कार्यमा स्वार्थरहितको सहयोग र सल्लाह दिनु नै संविधानको संरक्षकको भूमिका हो । त्यस्तो मर्यादित, सम्मानित र आस्थाको धरोहरका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिका काम–कारबाहीबारे राजनीतिक दलका नेता र बौद्धिक जगत्बाट समेत टिप्पणी हुनु निश्चय पनि अशोभनीय, अप्रिय, दुःखद र अनपेक्षित विषय हो । यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे राष्ट्रपति कार्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने प्रतिक्रियावादी कित्ताबाट मात्र यो टिप्पणी आएको भए त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा हेर्न सकिन्थ्यो । तर, गणतन्त्रका लागि स्वयं राष्ट्रपतिभन्दा पनि धेरै त्याग, तपस्या, बलिदान र योगदान गरेका व्यक्ति वा राजनीतिक दलहरूबाटै राष्ट्रपतिका कतिपय काम–कारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठ्न थालेकाले अब राष्ट्रपति कार्यालयले कतै आफ्नै कारणले त यो भइरहेको छैन भनी गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा भए–गरेका काम–कारबाहीबारे सडकमा बहस भइरहने र सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केवल टुलुटुलु हेरेर बसिरहने विडम्बनायुक्त वर्तमान अवस्थाको निरन्तरताले गर्दा गणतन्त्रको शिर झुकेको छ । राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले निजले गर्ने कार्यको जस–अपजस कार्यकारिणी अर्थात् सरकारले लिनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सबै दल, नेता र आम नागरिकसँग आफू समभावमा रहेको छु भन्ने सन्देश प्रवाह नगर्दासम्म यो प्रवृत्ति अरू बढेर जानेछ ।

हामी गणतन्त्रवादी नागरिकलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा को पदासीन छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको विषय रहँदैन । त्यो कुर्सीले पदीय मर्यादा, गरिमा र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो अनपेक्षित बहस तुरुन्त रोकिनुपर्छ र त्यसबारे सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनकि राष्ट्रपतिद्वारा हुने सबै काम–कारबाहीको जवाफदेही सरकारमा हुन्छ । राष्ट्रपति केवल देखिने तर नबोल्ने पद हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here