Home News मुटु कलेजो किड्नी छियाछिया भको रहेछ । सबैको आखा रसाए। गाडी चलाउनु...

मुटु कलेजो किड्नी छियाछिया भको रहेछ । सबैको आखा रसाए। गाडी चलाउनु भनेर गको रमेश यसरी बिदा भए।

532
0

मुटु कलेजो किड्नी छियाछिया भको रहेछ । सबैको आखा रसाए। गाडी चलाउनु भनेर गको रमेश यसरी बिदा भए।



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

चिनियाँ कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित औद्योगिक उत्पादनहरूले विश्वबजारमा कब्जा जमाएपछि युरोपेली समुदाय र अमेरिकाद्वारा चीनले आफनो मुद्रा रेन्मिन्बीको विनिमय दरलाई अवमूल्यन गराई प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूका मुद्राहरूका तुलनामा बलजफ्ती सस्तो बनाएको आरोपहरू लगाउँदै आएका छन् । तर विनिमय दरभन्दा पनि आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापहरूका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र सेवाहरूमै व्यापक अनुदानले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

हाल चिनियाँ कृषि व्यवसायमा विभिन्न प्रकृतिका छत्तीस वटा अनुदान छन् । सन् २०१५ मा चिनियाँ कृषि गतिविधिहरूमा २ खर्ब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिइएको थियो, जुन चिनियाँ कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ हो । यसले कृषि उत्पादनमा व्यापक बढोत्तरी गराएको छ । सन् २०१६ देखि चीनको मकै उत्पादनले चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग उछिनिसकेकाले त्यसपछि मकैमा दिने गरिएको अनुदानलाई कृषिको व्यापक यान्त्रीकरणमा लगाइएको छ । यसले भूमि र किसानहरूको उत्पादकत्वमा भारी मात्रामा सुधार गरेको छ ।

नेपाली कृषिमा रूपान्तरणको प्रयास कत्तिको फलदायी ?

सही ढंगले ग्रहण गर्न सके चिनियाँ अनुभव नेपाली कृषिको रूपान्तरणमा पनि फलदायी हुने प्रशस्त गुन्जायस छ । हामीकहाँ हालसम्म भू–उपयोगको समस्या वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गरिएको छैन । परम्परागत रूपमा भू–स्वामित्वको हिसाबले गरिएको वर्गीकरणलाई पछि भू–उपयोगको वैज्ञानिक आधारमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, नेपाल राज्यको निर्माणसँगै खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व रैकर, गुठी, बिर्ता, सेरा र किपटका रूपमा गरिएको वर्गीकरण सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीसम्म कायमै थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐनको दोस्रो संशोधनबाट मात्र बिर्ता, किपट र सेरा प्रकृतिका जमिनहरू सरकारी नियन्त्रणमा गए । त्यसै गरी जमिनको हदबन्दी तोकिनु र उत्पादकत्वको हिसाबले खेतीहर जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी चार समूहमा बाँड्नु र हाल केही कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूलाई पकेट, जोन र ब्लकमा वर्गीकरण गर्नुबाहेक हामीसँग भू–उपयोग र भू–रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

सन् २००० को सुरुआतदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कर्मबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटामा छ । जनशक्तिको अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ । यो समस्याले बिस्तारै भित्री मधेसलाई सम्म छोइसकेको छ । तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी आँकडाभन्दा खराब भएको अनुमान छ । हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गैसकेको स्थितिमा भू–उपयोगको प्रस्ट योजना हामीसँग छैन ।

विदेशी दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा चलेका उच्च मूल्यका उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, सरकारको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम र विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रमहरूबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने अन्य रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू देखिँदैनन् । हाल सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी भू–उपयोगको दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । भूमि बैंकको स्थापनासँगै यसको सञ्चालनमा आउने समस्याहरूबारे सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ । संघीय मुलुकहरूमा भूमि बैंकको सञ्चालनमा संघीय र क्षेत्रीय सरकारहरूको कामको तालमेल, लगानी गर्ने स्रोतको जोहो, कृषिमा व्यवसायीकरण र बजारीकरण, अनुदानको उपयोग र प्रभावकारिताजस्ता पक्षहरूमा प्रस्ट रणनीतिको आवश्यकता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र फिलिपिन्स लगायतको अनुभवले देखाएको छ ।

जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि किसानलाई जग्गाको मालिक नबनाउँदासम्म कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सक्दैन । यसका साथै जमिनमा आश्रित अनुत्पादक वर्गलाई अन्य पेसा र व्यवसायमा सुरक्षित स्थानान्तरणको जटिल समस्यालाई नसल्टाउँदासम्म भू–उपयोगको समस्या दीर्घकालीन रूपले सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले सरकारले नाराका रूपमा नभई यसका अग्र र पृष्ठ आर्थिक सम्बन्धहरूलाई ख्याल गर्दै यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ किनकि यसका सबैभन्दा लाभग्राही भनेका गरिब किसानहरू हुनुपर्छ, जसले बजार प्रक्रियाका आधारमै आफ्नो हितलाई स्थापित गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here