Home News आफ्नै दाईले आफनै बहि’निलाई गरे क *रणी पाल्पा बाट बाहिरियो यस्तो ख’बर...

आफ्नै दाईले आफनै बहि’निलाई गरे क *रणी पाल्पा बाट बाहिरियो यस्तो ख’बर बहिनीले रु’दै लगाइन दाई माथि आ**रोप

745
0

आफ्नै दाईले आफनै बहिनिलाई गरे क *रणी पाल्पा बाट बाहिरियो यस्तो ख’बर बहिनीले रुदै लगाइन दाई माथि आ**रोप



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

टिचिङ र वीरजस्ता केन्द्रीय अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ र अपेक्षाकृत सेवा दिन सकेका छैनन् । वीर अस्पतालमा उपचार गराउन दूरदराजबाट आएका बिरामीले पाएका दुःख हामी पत्रिकामा पढेर आक्रोशित हुन्छौं तर सामान्य समस्याका लागि काठमाडौं आउनैपर्ने अवस्था कसरी बन्यो, बहस गर्दैनौं । अहिलेको टिचिङ अस्पतालजस्तो संरचना र सेवा प्रवाह प्रत्येक प्रदेशमा खोल्न सके मात्र केन्द्रीय अस्पतालको चाप घट्छ र यी अस्पतालहरू नवीन पद्धति भित्र्याउनमा केन्द्रित हुन सक्छन् । कलेजो प्रत्यारोपणदेखि हर्नियाको शल्यक्रिया गर्नसम्म केन्द्रीय अस्पताल नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म अहिलेकै भीड र ‘गुणस्तर’ पनि कायम रहिरहन्छ ।अहिलेको स्वास्थ्य योजनाले प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य एकाइ (हेल्थ पोस्ट) र एक स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको अस्पतालको कल्पना गरेको छ ।

त्यसै गरी पहिलेका जिल्ला अस्पताल र कतिपय क्षेत्रीय अस्पतालहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा रूपान्तरण गरिएको छ । यी योजनाहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किएर बसेका थिए, पछिल्लो उद्घाटन कार्यक्रमहरूबाट यी अवधारणाहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन् । तर हाम्रो सधैंको समस्या के हो भने, स्वास्थ्य संरचनाको वर्गीकरण सेवाको उपलब्धताका आधारमा नभएर बेडको संख्या हेरेर गरिएको छ । अस्पतालले एक्सरे/भिडियो एक्सरे, ल्याबजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सकेका हुँदैनन् तर अस्पतालको बेड बढाएर उद्घाटन गर्न हतार हुन्छ । त्यसैले नाम वा बेड नभई सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, लुम्बिनी प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा गरी ७ सयभन्दा बढी नै बेडहरू त छन्, तर पूरै प्रदेशभरि कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा एमआरआईको सुविधा छैन । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा बेड तीन सयभन्दा बढी नै भए पनि सीटी स्क्यानको सेवा एक वर्षअगाडि मात्रै सुरु भएको हो र यो पूरै प्रदेशभरिकै एक मात्र सीटी स्क्यान सेवा हो । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको दुरवस्था र जटिलता चित्रित गर्छ ।

जनशक्तिको आवश्यकताको मूल्यांकन र परिचालन

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेतृत्व अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको हातमा पुगेको छ । उत्पादित जनशक्ति कहाँ कति संख्यामा परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो । तर गठन भएको छोटो समयमै यी दुई संस्थाबीच कलह सुरु भइसकेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने फुर्सद मन्त्रालयलाई छ तर कुन जनशक्ति कति संख्यामा चाहिएको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने फुर्सद छैन । पाँच वा दस वर्षको एकीकृत योजना बनाएर नेपालको स्वास्थ्य सेवाको संरचना कस्तो हुने र कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने, स्पष्ट भए मात्र महसुस गर्न मिल्ने परिवर्तन हुन सक्छ ।

निकै कम देशहरूमा मात्रै एमबीबीएस सकेका चिकित्सकहरूले स्वतन्त्र रूपमा बिरामी हेर्छन्, धेरै देशमा विशेषज्ञ (जनरल प्राक्टिसनर) ले नै हेर्छन् । तर हाम्रो देशमा पहुँच हुनेहरू सीधै विशेषज्ञसम्म पुग्छन् भने दूरदराजमा अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट वा तालिम नै नलिएका अदक्ष जनशक्तिहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अबको पाँच–सात वर्षमा सबै पालिकाका अस्पतालमा विशेषज्ञहरू पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । सँगै के स्पष्ट हुनुपर्छ भने, विशेषज्ञसँगै एमबीबीएस चिकित्सकहरू र अन्य प्राविधिक, औजार/उपकरण, शल्यक्रिया, आकस्मिक कक्ष लगायतका सेवा सञ्चालनका आवश्यक बजेट एवं सामग्रीहरू पनि पठाउनुपर्छ ।

खाली भवन र डाक्टरले मात्र अस्पताल बन्दैन । प्रत्येक पालिकामा जनरल प्राक्टिसनरसहितको सेवा पुर्‍याउने र बाँकी सेवाका लागि रिफरल व्यवस्थित गर्दा नागरिकले घरनजिकै गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् र केन्द्रको भीड पनि घट्छ । आयोग र मन्त्रालयबीच उचित समन्वय हुन सके यो सम्भव छ । यदाकदा प्रत्येक वडामा चिकित्सक पुर्‍याउने पपुलिस्ट राजनीतिक गफहरू पनि सुनिन्छन् । चिकित्सकसँगै अरू थुप्रै प्रविधि र प्राविधिकहरू पठाउन नसके यसको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ ।

सीमित स्रोतहरू कनिकाजसरी छर्नुभन्दा एकीकृत लगानी गरी प्रत्येक पालिकामा आधारभूत सुविधासहितको अस्पताल खोल्नु नै बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अहिलेका हेल्थपोस्टहरूमा जनस्वास्थ्यकेन्द्रित प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ र चिकित्सकबाहेक अन्य प्राविधिक (अहेव, हेल्थ असिस्टेन्ट) को उपचार अब ‘फेजआउट’ गर्दै लैजानुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता, सुविधा

चिकित्सकलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउने कुरा आइरहन्छ तर न चिकित्सकको पर्याप्त दरबन्दी छ न उचित तलब र सुविधा । बीस वर्षअघिकै स्वीकृत दरबन्दी हालसम्मै कायम छ, करिब १५ सय मात्रै । आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा नहुने तलबमा चिकित्सक दूरदराजमा गएर करारमा काम गर्न नमान्नु स्वाभाविक हो । स्थायी चिकित्सकको विज्ञापन खुल्दा अहिले पनि आवेदकको भीड लागिरहेकै छ, तर सरकारले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता नबुझ्दा दूरदराजमा दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ । वर्षौं मिहिनेत गरेर सिकेको सीपको उचित मूल्य नपाउँदा चिकित्सकहरू बिदेसिन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै काम गरेर आफ्ना आवश्यकता पूरा हुने भए अस्पतालहरू पनि थप गुणस्तरीय बन्दै जानेछन् ।

युवा चिकित्सकहरूमाझ विद्यमान अवस्थाप्रति नैराश्य भएकाले उनीहरू पलायन हुनुलाई सर्वोत्तम विकल्प ठान्छन् । समस्या समाधान गर्नभन्दा सरकार चिकित्सकहरूलाई अझ निचोरेरै तह लगाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । पहिले तीस वर्षको उमेरसम्म विशेषज्ञताको पढाइ सकेर करिअर सुरु हुने अवस्था थियो, अहिले विभिन्न बन्देज सिर्जना गरेर चालीस वर्ष उमेरसम्म त अध्ययन गर्नै लाग्ने अवस्था छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू खुसी भएर खटिने अवस्था सिर्जित भए मात्रै बिरामी–स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्ध सुध्रन्छ र विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ ।

अन्तमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजीलाई व्यापार गर्न खुला छोडेपछि थुप्रै विकृति निम्तिएका छन् । खुलिसकेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गराउनेभन्दा तिनको अनुगमनमा कडाइ गर्दै निजीको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो र यो खर्चिलो त हुन्छ नै, तर अप्ठ्यारोमा परेका जनतासँग राज्य जोडिने माध्यम पनि स्वास्थ्य सेवा नै हो । एकीकृत योजना बनाएर स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको राज्यको दायित्व महसुस गरेर काम गर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा सुधार सम्भव छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here