Home News साखु ह*त्या काण्डमा बाउ र छोरा मिलेर नै घ’टना घटाएको हो भन्दै...

साखु ह*त्या काण्डमा बाउ र छोरा मिलेर नै घ’टना घटाएको हो भन्दै मृ’त’कको बहिनीको ठोकुवा (भिडियो हेर्नुहोस्)

370
0

साखु ह*त्या काण्डमा बाउ र छोरा मिलेर नै घ’टना घटाएको हो भन्दै मृ’त’कको बहिनीको ठोकुवा



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी), श्रम कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर), ट्र्याक टु डिप्लोमेसी, विज्ञान कूटनीतिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका नवीनतम अवधारणालाई पनि प्राथमिकता दिनु सकारात्मक हो । विकासशील देशहरू आसियान (इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, ब्रुनाई, सिंगापुर) का साथै भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, केन्या, रुवान्डा लगायतले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका छन् ।

यसै गरी फिलिपिन्स, बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, होन्डुरस लगायतले श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारी र अप्रवासनको मुद्दामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनमा युरोपेली देशका साथै चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल लगायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण असर पर्ने सबैभन्दा उच्च जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये नेपाल शीर्षपंक्तिमा पर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भौगोलिक दृष्टिले साना भए पनि स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे लगायतले द्वन्द्व समाधान, शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेजस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ग्रिन कूटनीतिमार्फत गर्न सक्छ । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता र सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्रप्रति नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका आधारमा ठोस दृष्टिकोण र रणनीति तय गरिनुपर्ने थियो, तर गरिएको छैन ।

सम्भवतः चार वर्षपछि सन् २०२५ देखि नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग (अनुदान, ऋण र लगानी) तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ । त्यसका कारण हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नेपालले अनुसरण गर्ने अर्थनीति तथा वैदेशिक सहायता, व्यापार र लगानी नीतिका आधारमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ देशको विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो, तर गरिएन । कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बजार र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिसकेको छ । पोस्ट–कोभिड सम्भावित आर्थिक परिदृश्यको आकलन गरी वैदेशिक सहयोगको कटौती र बेरोजगारी समस्याका कारण सिर्जना हुने चुनौती सामना गर्न उपयुक्त अर्थनीति सरकारका लागि अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । तर उक्त नीतिमा केही कर्मकाण्डी बुँदाबाहेक ठोस रणनीति छैनन् ।

सार्वजनिक कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सार्वजनिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ बारे एक शब्दसम्म उल्लेख गरिएको छैन । कोभिड महामारीका कारण विश्व नै ‘डिजिटल’ र ‘भर्चुअल’ भएका सन्दर्भमा ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ थप सान्दर्भिक र प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम भएको छ । केवल डिजिटल डिप्लोमेसी मात्रै होइन, अहिले ‘ट्वीप्लोमेसी’ (ट्वीटरमार्फत गरिने कूटनीतिक संवाद) बहुप्रचलित तथा लोकप्रिय भएको छ ।

प्रायः देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक संवाद ट्वीटरमार्फत गरेका हुन्छन् । यसै गरी सौम्य शक्तिलाई नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइए पनि नेपालका सौम्य शक्ति केके हुन् र सौम्य शक्तिमार्फत राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भनी संगतिपूर्ण रणनीति र कार्यनीति छैनन् । विज्ञान कूटनीति अनुसरण गर्ने एउटा बुँदाबाहेक विज्ञान कूटनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिमा पुर्‍याउने योगदानबारे केही उल्लेख छैन ।

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, सैद्धान्तिक अवधारणा सान्दर्भिक र सकारात्मक भए पनि परराष्ट्रनीतिका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यनीतिहरू संगतिपूर्ण नभएको मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा अन्तरविरोधपूर्णसमेत छन् । सरकारले नीतिका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस तथा मूर्त रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्थ्यो, तर गरेन । त्यसैले यो नीति अमूर्त र अपूर्ण छ । अर्कातिर, नीतिको उद्देश्य र सरकारको कूटनीतिबीच गम्भीर अन्तरविरोध देखिन्छ । नीति एकातिर छ कूटनीति अर्कातिर । भारतीय खुफिया निकाय प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा भएको बहुचर्चित, रहस्यमय र अपारदर्शी बैठक तथा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग रासायनिक मल पैंचोका लागि ओलीले गरेको पहल पनि परिणामशून्य भएपछि यो सरकारको कूटनीतिक कौशलको वास्तविकता जगजाहेर भएको छ । नीतिगत विचलन र कूटनीतिक गाईजात्राको पराकाष्ठा योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ?

सहभागिता र स्वामित्वको प्रश्न

प्रश्न केवल विषयवस्तुबारे मात्रै होइन, प्रक्रियाबारे पनि उठेको छ । यद्यपि सरकारले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रका साथै २०५२ को उद्धवदेव भट्ट, २०६३ को मुरारीराज शर्मा र २०७४ को श्रीधर खत्रीको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी नीति जारी गरिएको दाबी गरेको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजपाका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

त्यसैले नीति मस्यौदाका क्रममै गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेकाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । परराष्ट्रनीति सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले परामर्श र सहभागिताको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूका साथै सरोकारवालासँग सघन र बृहत् परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नीति जारी गरिनुपर्ने थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व ग्रहण नगरेपछि पहिलोपटक जारी गरिएको लिखित र एकीकृत परराष्ट्रनीति विवादित भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षानीति जारी गर्‍यो । तर यसबारे न सरकारले राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्‍यो, न हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेको छ ।

सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी नभएको अर्को उदाहरण हो यो । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं राष्ट्रिय सहमतिका दस्तावेजहरू किन भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरिए ? किन राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएन ? राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सरकारकै कारणले विवादित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

नीति निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण तथा नीति अमूर्त र अपूर्ण भए पनि अहिले जारी सार्वजनिक संवाद र बहसले नीतिलाई समृद्ध र समयसापेक्ष बनाउन सरकारलाई सशक्त दबाब दिएको छ । त्यसैले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी परराष्ट्रनीति अविलम्ब परिमार्जन, संशोधन र अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य छ अनि सुरक्षानीति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने, राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा स्वामित्व नलिएको नीतिको कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ र सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी विवादित, अपूर्ण र अमूर्त नीतिले अर्को कूटनीतिक दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । सरकारलाई चेतना भया !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here