Home News दा*जु बहि*निको अनै*तिक सम्ब*न्धले दाइले लिए आ*फ्नै बहि’निको ज्या*न त्यो दिन यस्तो...

दा*जु बहि*निको अनै*तिक सम्ब*न्धले दाइले लिए आ*फ्नै बहि’निको ज्या*न त्यो दिन यस्तो भनेकी थिन भाइलाई

283
0

दा*जु बहि*निको अनै*तिक सम्ब*न्धले दाइले लिए आ*फ्नै बहि-निको ज्या*न | त्यो दिन यस्तो भनेकी थिन भाइलाई





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

तराईका ११ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा र ११ जिल्ला जोखिममा छन् । यस्तै, २१ हिमाली जिल्ला हिमपातको उच्च जोखिममा तथा बाँकी ३४ जिल्ला चिसो प्रभावित सूचीमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार शीतलहरको उच्च जोखिममा सुनसरीको दक्षिणी भाग, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु गरी ११ जिल्ला छन् ।

त्यस्तै ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको माथिल्लो भेग, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, गोरखा, रुकुम पूर्व र म्याग्दी गरी २१ जिल्ला हिमपातको उच्च जोखिममा छन् । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवहरूलाई बोलाएर चिसोका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणबारे छलफलसमेत गरेको थियो ।

२०७१ असोज २८ मा मनाङ र मुस्ताङ क्षेत्रको माथिल्लो भेगमा हिमआँधी (हुदहुद) का कारण ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा ५० जना हराएका थिए । पछिल्लो ४ वर्षमा हिमपात र शीतलहरबाट मात्रै ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । चिसोबाट मृत्यु भएका कतिपयको यकिन विवरण छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार हिमपात र शीतलहरबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९, २०७४/७५ मा ४८, २०७५/७६ मा १२ र २०७६/७७ मा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो अवधिमा अत्यधिक चिसोबाट ३ हजारभन्दा बढी चौपायाको मृत्यु भएको थियो । विपद्बाट ज्यान गुमाएका मानिसका परिवारलाई २ लाखका दरले थप राहत दिने व्यवस्था छ । चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथामलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेका तराईका ११ जिल्लालाई १५ लाखसम्म र बाँकी ११ जिल्लालाई १० लाख, हिमाली २१ जिल्लालाई ७ लाखसम्म, पहाडी र उपत्यकासहितका ३४ जिल्लालाई ५ लाखसम्म रकम पठाइएको छ ।

मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहालले विगतमा हुने गरेका मानवीय र भौतिक क्षतिका आधारमा जिल्लाको वर्गीकरण गरेर चिसो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा गरिएको बताए । ‘हिमपात र शीतलहर प्रभावित जिल्लाको वर्गीकरण रणनीति अपनाइएको छ, त्यहीअनुसार एउटा जिल्लालाई ५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट निकासा दिएका छौं,’ दाहालले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि यससम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना तय भएका कारण केन्द्रबाट गएको बजेटको आकार सानो देखिएको हुन सक्छ ।’ गत मंसिर १६ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले चिसोबाट बच्ने गरी ‘सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय मार्गदर्शन–२०७७’ स्वीकृत गरे पनि त्यसअनुसारको व्यवस्थापनमा भने परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर कार्ययोजना बनेको छैन ।

पुस सुरु भएपछि उच्च हिमाली भेगका धेरैजसो बस्ती विस्तारै चिसो छल्न तल झरिसकेका छन् । चिसोबाट बच्ने गरी सरकारी तहबाट ठोस कार्यक्रम नबन्दा बर्सेनि उच्च हिमाली भेगका बस्ती फागुनसम्मै अन्यत्रै सर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हुम्ला, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, मनाङलगायत जिल्लाका माथिल्लो भेगमा माइनस तापक्रम हुन थालेपछि बस्ती तल सरिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले मंसिर, पुस र माघ महिना तराई–मधेस र उच्च हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गरेको बताए । यो अवधिमा खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरी र गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्ने हुँदा तीनै सरकारबाट कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here