Home News अन्ततः गुल्मीका भाइरल सचिन परियार हिडे काठमाडौ , इन्द्रेणीमा त’हल्का मच्चा’उने ठूलो...

अन्ततः गुल्मीका भाइरल सचिन परियार हिडे काठमाडौ , इन्द्रेणीमा त’हल्का मच्चा’उने ठूलो सपना Sachin Gulmi

389
0

अन्ततः गुल्मीका भाइरल सचिन परियार हिडे काठमाडौ , इन्द्रेणीमा त’हल्का मच्चा’उने ठूलो सपना Sachin Gulmi



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्यो । पुनर्निर्माणको काम भने अझै सकिएको छैन । पुस १० मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको छ ।

यो अवधिमा पनि पुनर्निर्माणको काम नसकिएपछि सरकारले यसको म्याद २०७८ पुस १० सम्मका लागि थप्यो । थपिएको समयमा पनि पुनर्निर्माणका काम नसकिने निश्चितजस्तै छ । यो कुरा प्राधिकरण आफैंले स्विकारेको छ । यो अवधिमा धेरै पुनर्निर्माणको काम सकिने प्राधिकरण बताउँछ ।

पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता सम्झौता गर्ने समय रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । सम्झौता नगर्नेको संख्या भने ३८ हजार ६ सय ६६ छ । ‘यो तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘यसमा सम्झौता नगर्ने सबै पर्छन् ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेकाले किस्ता नबुझ्नेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाइने उनले बताए । प्राधिकरणको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गरिनेछ । पहिलो किस्ता बुझेर दोस्रो किस्ता लिन बाँकी १ लाख ८ हजार छन् । दोस्रो किस्ता बुझेर तेस्रो किस्ता लिन बाँकी ६७ हजार छन् । दोस्रो किस्ता माघ मसान्त र तेस्रो किस्ता बुझ्ने समय २०७८ वैशाख मसान्तसम्म छ ।

‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता बुझ्न समय छ,’ घिमिरेले भने, ‘पहिलो किस्ता लिने समय भने सकिन लागेको छ ।’ उनका अनुसार सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता नलिनेको संख्या ६ हजार १६ छ । कुल लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३४ हजार ९ सय ११ छ । यसमा ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ५ लाख ५८ हजार ७ सय ९९ घर बनेका छन् । अर्थात् ७० दशमलव १७ प्रतिशत निजी आवासको निर्माण सकिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिने ६ लाख १४ हजार ६ सय २७, दोस्रो किस्ता लिने ६ लाख ८१ हजार ९ सय ४५ छन् । पहिलो किस्ता बुझ्नेको संख्या ७ लाख ९० हजार २ सय ६२ छ ।

‘पुनर्निर्माणमा अलि ढिला भएको क्षेत्र पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हो,’ घिमिरेले भने, ‘गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी नै छ, त्यहाँ सुरुमा आर्थिक स्रोतको समस्या भएर गाह्रो भएको हो ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणको समय सकिएपछि पनि उक्त काम जारी रहनेछ । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती निजी आवास पुनर्निर्माणको हो,’ उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि भयो, यसलाई आगामी जेठ मसान्तसम्म सक्छौं । थपिएको एक वर्षमा पुनर्निर्माणको काम करिब सक्छौं ।’ तर यसका लागि बजेट पनि अपुग भएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अपुग छ । ‘हामीले मागेको भन्दा कम बजेट आयो,’ घिमिरेले भने, ‘थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छौं, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ जसमध्ये ६ अर्ब निजी आवास निर्माणका लागि मात्र छ । भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्ला छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमपूर्ण अवस्था र स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाइसकेनन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘यसलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपेको छ ।’

थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्छ्योट काम गरिने उनले बताए । यसैबीच निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । यसबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ पुगेको छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ६ सय ८१ छ । प्राधिकरणले करिब नौ सय जना घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ जना सामाजिक परिचालक परिचालन गरी विशेष अभियानमा जोखिम वर्गमा रहेकाहरूको घर निर्माणमा सघाएको जनाएको छ । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

११ हजार ४ सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ । १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनायो ।

निर्माणाधीन १ सय ३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय ६५ वटा बनिसकेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ वटा निर्माण भइसकेका छन् । १ हजार ४ सय ६८ विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको दाबी छ । १ हजार १ सय ९७ क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण पनि सकिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसमध्ये हालसम्म सरकार एवं दातृ निकायको समेत गरी ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here