Home News चि’निया टो’लीको आग्र’हमा प्र’चन्ड नेपाल, ओली सँग मिल्न त’यार तर स’र्त यस्तो

चि’निया टो’लीको आग्र’हमा प्र’चन्ड नेपाल, ओली सँग मिल्न त’यार तर स’र्त यस्तो

370
0

चिनिया टोलीको आग्रहमा प्रचन्ड नेपाल,ओली सँग मिल्न तयार तर सर्त यस्तो? Chinese Team Prachanda Oli





याे समचार पनि पढ्नुहोस्
उल्लिखित अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा संसद्को विघटन हुन सक्दैन, हाउसले पूरा अवधि निर्बाध रूपमा व्यतीत गर्न पाउँछ । यस सन्दर्भमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २४ सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको संसद् निलम्बनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको दृष्टान्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले विधायिकी एजेन्डा तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संसदीय परम्पराको आडमा संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्बन गर्न सिफारिस गरेबमोजिम नै बेलायती महारानीले निलम्बन गरेकी थिइन् । उक्त विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । संसद्भित्र विपक्षीको आवाजलाई निस्तेज पार्ने गलत उद्देश्यले स्थगन गरिएको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको थियो ।

कुनै उचित कारणबिना गरिएको निलम्बनले आफ्नो संवैधानिक कामकर्तव्य पूरा गर्ने संसद्को सक्षमतामै बाधा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतले उक्त निलम्बनलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिदिएको थियो । लिखित कानुनी नियमहरूका आधारमा निर्बाध आफ्नो कारबाही सञ्चालन गर्ने संसद्को अधिकारलाई संसदीय परम्पराको आडमा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रधानमन्त्रिले बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने कुरालाई यो फैसलाले सुनिश्चित गरिदिएको छ (केस आईडी : यूकेएससी २०१९/०१९२) । उल्लिखित पछिल्लो विकासलाई अनदेखा गरेर अमूर्त संसदीय परम्पराको रटानले संसद्को असामयिक विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु सर्वथा निरर्थक छ ।

संसदीय प्रणाली आफैंमा जवाफदेहीप्रधान प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समर्थन वा विश्वास हो । प्रतिनिधिसभालाई विश्वासमा लिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता कायम रहने हो । हाम्रोमा ठीक उल्टो भएको छ । प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास टुटेपछि आफ्नो जननी संस्था प्रतिनिधिसभाकै जीवन समाप्त पारिएको छ । ‘मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसदीय प्रणालीको केन्द्रीय मर्ममा भएको प्रहारलाई उदांगो पारेको छ ।

विघटनसम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक कानुनको विकासक्रम पनि हेर्न जरुरी छ । नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त ठहर्‍याएरै २०४७ देखि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर संसदीय प्रणालीले मागेअनुरूपको राजनीतिक संस्कार नहुँदा विगतमा सरकारहरू अस्थिर बने । पछिल्लो समय सर्वत्र सरकारको स्थायित्वको माग भयो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्थायित्वप्रधान प्रणालीका विकल्प (प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आदि) बारे पनि व्यापक छलफल भयो । तर हामीले विविधताको सम्मान हुने, समावेशिताको प्रवर्द्धन हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति रोक्न सकिने भन्दै संसदीय व्यवस्था नै रोज्यौं । तथापि सरकारको स्थायित्व पनि होस् अनि जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संसदीय प्रणालीको मर्म पनि नमरोस् भन्ने हेतुले केही पृथक् मान्यता आत्मसात् गर्‍यौं । स्थायित्वका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट संवैधानिक उन्मुक्ति दिइयो । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि एकै वर्षमा दोहोर्‍याउन बन्देज लगाइयो ।

साथै संविधानले २०४७ को संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारमा कटौती गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिँदासम्म विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरियो । धारा ७६ को उपधारा ३ र ५बमोजिम बन्ने अल्पमतको सरकारले बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै विकल्प संविधानमा छैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here