Home News मलेसियामा श्रमिकको कोरोना चेक नगराउने कम्पनीलाई १ हजार रिंगेट जरिवाना र ६...

मलेसियामा श्रमिकको कोरोना चेक नगराउने कम्पनीलाई १ हजार रिंगेट जरिवाना र ६ महिना जेल सजाय। (जानकारीका लागि सेयर गराै)

612
0

मलेसियामा श्रमिकको कोरोना चेक नगराउने कम्पनीलाई १ हजार रिंगेट जरिवाना र ६ महिना जेल सजाय।



मलेसियामा कार्यरत विदेशी श्रमिक हरुको अनिवार्य को’रोना भा’इरस परिक्षण गरिनुपर्ने भएको छ। मलेसिया सरकारको मानव संशाधनमन्त्री एम साराभानान मुरुगनले एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने,”मलेसियामा कार्यरत सम्पुर्ण विदेशी श्रमिकको कोरोना भाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य चेकजाँच रोजगारदाता,कम्पनीले नै गराउनुपर्ने बताउनुभयो।”

मन्त्री साराभानानका अनुसार आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकको कोरोना चेकजाँच गरेबापतको लागतखर्च,औषधि खर्च,क्वारेन्टाइन खर्च पनि रोजगारदाता स्वयंमले ब्यहोर्नुपर्ने बताएको छ । रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको कोरोना चेकजाँचमा हेलचेक्र्याइ गरे अथवा अटेरी गरेको पाईएको खण्डमा संक्रामक रोग नियन्त्रण एन् उलंघन अन्तर्गत कानुन अनुसार मलेसिया रिंगेट आरएम १,००० रकम जरिवाना र ६ महिना जेल सजाय अथवा दुबै सजायको भागिदार रोजगारदातानै बन्नुपर्ने बताए।

मलेसिया सरकारले यसअघिनै नै भनेको थियो कि, नयाँ बर्ष २०२१ को सुरुमै जनवरी १ तारिखदेखीनै रोजगारदाता कम्पनीले आ-आफ्नो श्रमिकको कोरोना भाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य चेकजाँच अनिवार्य गराउनुपर्ने छ्, चेकजाँच नगराए कडा कारवाही गरिनेछ

याे समचार पनि पढ्नुहोस्

यसरी ऐनले एउटा व्यवस्था गरिसकेपछि हठात् मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? जनप्रतिनिधिहरूले बृहत् छलफलबाट बनाएको कानुन मिचेर कार्यपालिकाले अर्को निर्णय गर्नु आफैंमा अनुचित कदम हो । कानुन बदल्न जरुरी भएमा त्यसलाई संसद्बाटै संशोधन गरिनुपर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले मनलाग्दी निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु हुँदैन ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने हो भने संसद्बाट कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । कथं यसको वैधतालाई लिएर मुद्दा नै पर्‍यो भने पनि अदालतले यसलाई खारेज गरिदिन सक्छ । सरकारले यस्ता कैयौं नजिरको पृष्ठभूमि पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, आजकै दिनमा कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छ/छैन भन्ने विषयले बृहत् बहसको माग गर्छ । मुलुकको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कृषि भएकाले यसलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । हाम्रो कृषिउपज निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलरजस्ता विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै मजबुत पार्न मद्दत पुर्‍याउने हुन्छ ।

विदेशी लगानीले हाम्रो परम्परागत प्रणालीबाट भइरहेको खेती–किसानीमा समेत सुधार ल्याएर प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त बनाउन सक्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत ‘कार्टेल’ गर्ने, उखुमा जस्तै किसानलाई उत्पादनको मूल्य नदिने र सस्तोमा किसानबाट लिएर अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्तालाई बेच्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नसमेत केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी बजारका लागि पर्याप्त अध्ययन, छलफल र तोकिएको विधि–प्रक्रियाअनुसार कृषि क्षेत्रमा पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्न सकिन्छ । तर त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो कृषि क्षेत्रका तमाम मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । हतारिएर सरकारले गरेको निर्णयले ‘हाम्रो देशको कृषि विकास नहुनको पछाडि विदेशी लगानी नभएर मात्रै हो त’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

यसर्थ, हाम्रै किसान तथा उद्यमीको क्षमता पुग्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुँदैन । ती क्षेत्रमा किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाएर उनीहरूबाटै पर्याप्त लगानी गरिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्र अन्य कुनै पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक उद्योगजस्तो विषय होइन । यो मुद्दा हाम्रो भूमिसम्बन्धी सवाल, मौलिक खाना, किसानको जीविकोपार्जन र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयसित अन्तरसम्बन्धित भएकाले हचुवाका भरमा मात्रै यस्तो निर्णय लिनु हुँदैन ।

तेस्रो, खुला गरिएका विभिन्न क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्ताहरूका पक्षमा सरकारले अहिलेसम्म के–कति काम गर्‍यो भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । कतिसम्म भने, सरकारले दुईपटकका अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्राप्त खर्बौं रुपैयाँको प्रतिबद्धतालाई समेत वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । विद्युत्, पानी, सडकलगायत पूर्वधार र अन्तरसरकारी समन्वय अभावका उल्झन फुकाइदिन कैयौं विदेशी लगानीकर्ताले गरेको अनुरोधलाई सरकारले वास्ता नगरेका उदाहरण धेरै छन् ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने सीमाका कारण साना लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ । जबकि, मुलुकमा भएका विदेशी लगानीमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमकै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग मन्त्रालयहरूलाई दातृ निकायहरूले सयुक्त रूपमा पत्राचार गरी यो प्रावधान हठाउन अनुरोध गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । जहाँ विवाद छैन र सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ केही नगर्ने, तर अधिकतर सरोकारवालाले विरोध गरेको मुद्दामा भने हतारमा निर्णय गर्ने सरकारी प्रवृत्ति आश्चर्यजनक छ ।

यिनै सवालहरूका कारण स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कसका लागि हो ? यो निर्णयलाई सरकारले ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा’ गरिने अरू क्षेत्रका कतिपय विषयजस्तो हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । गुठी विधेयकभन्दा कैयौं गुणा बढी जनता यो निर्णयबाट प्रभावित हुन्छन् । तसर्थ, त्यही विधेयकबाट पाठ सिकेर पनि सरकारले यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here