Home News भर्खरै हेर्नुहोस् त्रिभुवन विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा लगेज खोल्दा प्रहरीको हो’स् उ’ड्यो २...

भर्खरै हेर्नुहोस् त्रिभुवन विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा लगेज खोल्दा प्रहरीको हो’स् उ’ड्यो २ जना प’क्राउ

2183
0

भर्खरै हेर्नुहोस् त्रिभुवन विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा लगेज खोल्दा प्रहरीको हो’स् उ’ड्यो २ जना प’क्राउ



याे समचार पनि पढ्नुहोस्
केही राजनीतिज्ञले भनेझैं प्रधानमन्त्री ओली न कम्युनिस्ट थिए न त समाजवादी । आचरण, व्यवहार र कार्यक्रमका आधारमा उनीभित्र कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने कुनै गुण प्रतिविम्बित भएन । उनको समग्र कार्यकालका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन हेर्ने हो भने उनी ‘थ्याचरिजम र रेगनोमिक्स’ का पक्का नेपाली प्रर्वतक रहे । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएर सत्तारूढ भएदेखि उनले ‘मै सरकार हुँ, सुख र समृद्धिको स्रोत मै हुँ’ भनेझैं व्यक्तिवाद अर्थात् मपाइँत्व प्रदर्शन गरे ।

जसरी रेगनले ‘आई एम फ्रम द गभर्नमेन्ट एन्ड आई एम हियर टु हेल्प’ (पौल क्रुगमेन, ‘२०२० वाज दी इयर रेगनिजम डाइड’, २८ डिसेम्बर २०२०) भनेका थिए, त्यसरी नै सत्तारूढ भएपछि ओलीले स्रोत र साधनको रखबारी गर्ने तथा राजकीय निकायहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्थाहरू आफूमातहत केन्द्रित गरे । मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मन्त्रीसँग होइन, आफूप्रति प्रतिबद्ध हुन लगाए । नियमनकारी निकायहरूलाई प्रतिपक्षी नेताको सहयोगमा पंगु बनाए ।

ओलीले संघीय परिपाटी बलियो बनाउने संस्थाहरू (जस्तो वित्तीय आयोग तथा योजना आयोग) का अधिकार कटौती गरेर सम्पूर्ण शक्ति अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित गरे । सकेजति राजकीय संस्थाहरू (जस्तै : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग) लाई संविधानको भावनाअनुरूप स्थापित गर्ने काममा अवरोध खडा गरे ।

सार्वजनिक वस्तु उत्पादन तथा डेलिभरी गर्ने संस्थाहरू (जस्तो : नेपाल वायुसेवा, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लगभग सबैजसो समस्याग्रस्त छन् । एक मानेमा अस्तित्वमा पनि छन्, कामकाजी र डेलिभरीका कोणबाट अस्तित्वलोप भएजस्तै पनि छन् । सबै नियमनकारी संस्थाहरूलाई पंगु बनाएपछि भ्रष्टाचारको अनवरत सिलसिला जारी रह्यो । प्रधानमन्त्री ओली यती–ओम्नी, निजी शिक्षण अस्पतालहरू लगायतका ‘ट्रम्प कार्ड’ जस्ता देखिए । अर्थ मन्त्रालय देखिने र बुझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शाखा कार्यालयजस्तो बन्न पुग्यो । कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको प्रतिस्पर्धी झुन्डमा रूपान्तरित हुन पुगे ।

संविधानमा लेखिएको समाजवाद–उन्मुखतालाई किताबमा छापिएको खान नपाइने माछा बनाइयो । समाजवाद–उन्मुखतामा पुग्न संस्थागत तथा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता पर्थ्यो/पर्छ, जुन बाटो ओली हिँड्दै हिँडेनन् । पाइला नचालेपछि कहीँ पुगिन्थेन र त्यसबाट प्रणालीगत संकट निम्तिन्थ्यो नै । उनको नीतिगत असफलताको चर्चा चल्नै लाग्दा कोरोना महामारी आइलाग्यो । नीतिगत असफलता लुकाउन ओली प्रशासनले रातारात कोरोनालाई ढाल बनायो । अकस्मात् सीमा ‘सिल’ गरियो, हवाई तथा स्थल यातायात ‘हल्टेज’ गरियो । आपराधिक निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरियो । सहरबाट लाखौंलाख मानिस विस्थापित हुने वातावारण बनाइयो ।

शिक्षालय, नाटकघर, खेलकुद, सिनेमा, होटल, रेस्टुरेन्ट र कलकारखानासँगै पूर्वाधार निर्माणका सारा काम बन्द गरिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको न उद्धार न उपचार भयो, ती बन्धकजस्तै बनाइए । निषेधाज्ञा वा लकडाउनको विकल्प हुन्छ भन्ने अनुभवको सिको गरिएन । महामारीकै नाममा भ्रष्टाचारको सिलसिला चलिरह्यो । यो त्रासदीमा संसारभरका मुलुकहरूले गच्छेअनुसार पटके राहत तथा ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएर जनताको दुःख–कारोबारको रक्षा गरे । ओली प्रशासन भने भ्रष्टाचारमा देखिने, बुझिने र सुनिने गरी लिप्त रहिरह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘कोही भोको रहनेछैन, कोही नांगो रहनेछैन, कोही औषधि–उपचार नपाएर मर्नेछैन’ भन्दै बरबराइरहे । यता खान नपाएर सडकपेटीमा मर्नेहरू मरिरहे, अस्पतालको छतबाट हामफालिरहे । मातहत मन्त्रालयहरूको हैसियत, डेलिभरी क्षमता, संस्थागत परिचालन आदिको मूल्यांकनमा उनले एकरत्ती समय खर्चेनन् । जनताका दुःख–दर्द केलाउने जमर्को गर्दै गरेनन् । एकाधिकार उपलब्ध गराइएका निजी संस्था र कम्पनीहरूले जनता लुटिरहँदा उनी र उनको सरकारले आँखा चिम्लिरह्यो । प्राप्त लाभांशको भागीदारीमा उनीहरूको संलग्नता नै आँखा चिम्लिनुको मूल कारण हुन सक्छ ।

सत्ता परिचालनमा जनताका लागि चाँदीको घेरा कहीँ नदेखिँदा न वर्तमान रहन्थ्यो न भविष्य । त्यसमाथि सर्वसाधारणको तहमा ‘बादशाह नांगै, मैमत्त भएर घुम्दै छन्’ भन्ने आवाज घन्किन थालिसकेपछि सर्वत्र अन्धकार छाउँथ्यो नै । यो दृष्टिबोध कति सैद्धान्तिक, कति वैचारिक र कति कार्यक्रमिक थियो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर उनीमाथि पार्टीभित्र र बाहिर चरित्र फेर्न दबाब सुरु भयो । दबाबको बाँसुरीको धुन बज्न रोकियोस् भन्नका खातिर उनले बाँसझाङमै आगो झोसिदिए ।

के माननीय न्यायाधीशहरूका लागि ओलीका यी सबै अनधिकृत कृत्यहरू अनदेखा–अनसुना छन् ? उनले संविधानको भावना र धारणालाई पटकपटक कुल्चिएको, लोकतन्त्रको धज्जी उडाएकोप्रति अनभिज्ञ छन् ? मुलुकको उच्च न्यायालयको उच्च सिँढीमा आसीन सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशहरूमा आम जनतालाई गरिएको ओली–उपेक्षाबारे कुनै जानकारी छैन ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, अधिकांश वरिष्ठ–कनिष्ठ वकिलहरू, नागरिक समाजका प्रबुद्धहरू, सम्पादक र पत्रकार बन्धुहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू र दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदहरू जो एक स्वरले ‘प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् भंग गर्ने सिफारिस गैरसंवैधानिक छ’ भनिरहेछन् अनि सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेछन्; के सर्वोच्च अदालत यी सबैलाई नजरअन्दाज गरेर मत्स्यन्याय गर्न तयार होला ? कुन स्वार्थ खातिर ? प्रधानमन्त्री ओली ‘आफैं त अब चुनाव लड्दिनँ’ भन्दै छन्, बोली फेरेर मैदानमा उत्रिए पनि उनको जमानतै जफ्त त नहोला तर हार निश्चितप्रायः छ । बहुमतको सरकारको सपना त सोम शर्माको सातुको घैंटो मात्रै हो । उनको यो राजनीतिक अवसानमा सती जान कोही तयार होला ?

२०१७ को ‘कू,’ २०५१ को मध्यावधि, २०५९ को संसद् विघटन मुलुकका त्यस्ता राजनीतिक खाटा हुन्, जसलाई भुल्न सकिन्न । ती घटना अस्थिरता, अराजकता र निष्ठुर निरंकुशताका वाहक थिए । यद्यपि २०१७ देखि २०४६ सम्मको निरंकुशताको समयमा पनि अदालतले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको जीवनरक्षा खातिर अन्तिम कोसिस गरेको थियो । प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछि पनि संविधानको व्याख्या र रक्षामा सर्वोच्चको भूमिका प्रबल रहँदै आएको छ । वर्तमान मुद्दामा, संविधानमा उल्लिखित कुनै पनि ‘भाग’ र ‘धारा’ मा संसद्मा सरकारको विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार कहीँ उल्लेख नरहेको यथार्थ सर्वोच्च न्यायालयले नबुझ्ला भनी कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here