Home News भर्खरै विश्वभर मच्चियो खैलाबैला, चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा बेपत्ता, बाहिरियो यतिठुलो र’हस्य...

भर्खरै विश्वभर मच्चियो खैलाबैला, चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा बेपत्ता, बाहिरियो यतिठुलो र’हस्य Jack Ma

557
0

भर्खरै विश्वभर मच्चियो खैलाबैला, चिनियाँ अर्बपति ज्याक मा बेपत्ता, बाहिरियो यतिठुलो र’हस्य Jack Ma




याे समचार पनि पढ्नुहोस्
संविधानका मर्मज्ञदेखि नागरिक पंक्तिका सचेत वर्ग, लेखक, कलाकार, राजनीतिकर्मीसम्मका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको कदमलाई अक्षम्य अपराध भन्दै अखबारका पानादेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता र सडकसम्मै मुखर भएर आइरहेका छन् । बुद्धिजीवीहरूको यो भूमिका निर्विकल्प, स्वाभाविक र अपेक्षित नै थियो ।

यस्तै बेलामा हो प्रबुद्ध वर्गको विवेक र तत्परताको परीक्षा हुने । वास्तवमा बौद्धिक वर्गको अनिवार्य काम नै हो, इतिहासका अन्याय र अपराधहरूको छानबिन गर्नु अनि तिनमाथि मिलेसम्मका उपाय, मिलेसम्मका माध्यमको उपयोग गरेर तत्कालै प्रतिक्रिया गर्नु ।

सत्ता, शक्ति र तिनको सन्तुलनभित्र ‘फिट’ हुन कहिले यो ढोका त कहिले त्यो ढोका गर्दै दगुरिरहने मानिसहरू तथ्यलाई अनदेखा गर्न सक्छन् । तथ्यमाथि गोलमटोल बयानबाजी गर्दै हिँड्न सक्छन् । लेखेर, बोलेर बुद्धिविलास गर्ने, शब्दखेल खेल्ने तर ऐनमौकामा भने चुप लाग्ने वा बोलिहाले शासककै नियतअनुकूल बोल्ने मानिसहरूलाई सचेत जनताले सजिलै चिनिहाल्छन् । आज मान्छेको नियत चिन्न केही गाह्रो छैन । जनतालाई थाहा छ, यस्ता अवसरवादी ‘बुद्धिजीवी’ हरू गलतलाई सही बनाइदिन कुतर्कका पालिस लगाउने दाउपेचमा केकति सहभागी छन् । तर कुनै पनि सत्ताको स्तुति र त्यसको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त हुन सक्ने संरक्षणको मोह नपाल्ने स्वाभिमानीहरू यस्तो बेला किमार्थ मौन बस्दैनन् । जिब्रो चपाएर झुट बोल्न सक्दैनन् । या झुटमाथि कृत्रिम सत्यको लेपन गर्न सक्दैनन् ।

यो व्यवस्था जोकर व्यवस्था मात्रै थिएन । झुट, फटाइँ, षड्यन्त्र र व्यक्तिकेन्द्री महत्त्वाकांक्षाको बन्धक बनिसकेको थियो । यो तथ्य ओली–आगमनपछिका घटनाक्रमहरूले स्वतः पुष्टि गर्छन् । संसद् विघटनभन्दा अगाडिका घटनाका कडीहरूलाई सम्झौं । दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश (जुन चौतर्फी विरोधका कारण र आफैंलाई समेत टिकिखान गाह्रो हुने ठानेर फिर्ता लिइयो), संवैधानिक परिषद्माथिको हस्तक्षेपकारी अध्यादेश र त्यसैअनुसारको अभ्यास, राज्यका संवेदनशील अंग र निकायहरू आफ्नै मातहत राखेर गरिएका प्रपञ्च, लोकसेवा आयोगमा उत्पीडित समुदायलाई पाखा पार्ने उद्यम, निर्मला हत्याकाण्डलगायत समाजले निरन्तर उत्तर खोजेका प्रश्नहरूलाई रहस्यमय बनाइरहने खेल, कोरोना प्रकोपकै बीचोबीचसमेत भएका भ्रष्टाचारहरू, जनस्वास्थ्यमाथि भएका हदैसम्मका लापरबाही सम्झौं । राम–राम भज्दै धार्मिक पन्थ राजनीतिबाट सत्ताको वैतरणी तर्ने अयोध्याकाण्ड पनि सम्झौं । जानकारहरू भन्छन्, यी सबै घटनाक्रमको पटाक्षेप संसद् विघटन नै हुनुपर्थ्यो, त्यही भयो । किनभने एउटा धुन्धुकारि र अचाक्ली आत्मकेन्द्री पात्रबाट योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नै सकिन्नथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदम र त्यसको पुष्ट्याइँका लागि उनले प्रयोग गरेका तर्क र अदालतलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरिएका संविधानका धाराहरूको विवरण हेरौं । त्यो पढेर संविधान बुझ्न सक्ने कोही पनि सचेत नागरिक दिक्दारीको हाँसो हाँस्छ । यसै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि बोल्नु न्यायालयको स्वायत्तताको अपमान हो । तर उनी न्यायालयलाई चुनौती दिँदै भाषण गर्छन्, ‘अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन !’ यता अदालतलाई जवाफ दिँदै भन्छन्, ‘संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक प्रश्न होइन । त्यसैले यसलाई न्याय निरूपणको विषय नबनाइयोस् ।’

के यो अभिव्यक्ति सम्मानित न्यायालयको अधिकारक्षेत्र र न्यायिक विवेकको विरुद्ध छैन ? के यो राज्यको एउटा मुख्य अंग कार्यपालिकाको प्रमुखले अर्को मुख्य अंग न्यायपालिकाको स्वायत्ततामाथि गरेको अतिक्रमण होइन ? यदि संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो भने, संविधानका यति धेरै धाराको ‘पजल’ सहितको प्रत्युत्तरचाहिँ किन जरुरी परेको हो ?

यति बेला कुनै पनि सचेत नागरिक कम्तीमा प्रधानमन्त्रीका चुट्किला सुनेर बसिरहँदैन । यो समय कुनै व्यक्ति र उनको आसपासका स्वार्थ समूहको कुत्सित इच्छा र षड्यन्त्रको बन्धक भएर हाँसेर बस्ने समय हुँदै होइन । यो प्रतिकारमा उत्रने समय हो । यो आन्दोलित हुने समय हो । यो हाम्रो विवेकको परीक्षा हुने समय हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here