Home News देश डुब्न लाग्यो देश ब’चाउ भन्दै मनिषा कोइराला एका एक मिडीयामा, साथमा...

देश डुब्न लाग्यो देश ब’चाउ भन्दै मनिषा कोइराला एका एक मिडीयामा, साथमा रमेश खरेल MANISHA KOIRALA

216
0

देश डुब्न लाग्यो देश बचाउ भन्दै मनिषा कोइराला एका-एक मिडीयामा, साथमा रमेश खरेल MANISHA KOIRALA



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले न्यायमूर्तिहरूले राष्ट्रप्रतिको विवेक लगाउनुपर्ने बताए । उनले संसद विघटनको कदम सरकारको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भएको धारणा राखे । ‘यो कदम सरकारको होइन । मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस हो जसमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काउनुभएको हो,’ पौडेलले भने ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्री भएकाहरूको महत्त्वकांक्षाले गर्दा पटकपटक संसद् विघटन भएकाले अहिलेको संविधानलाई सुदृढ गरिएको पौडेलले सुनाए । उनले अब अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला नगरे कसरी मान्ने भन्ने होला लागेको छ । संविधान बनाउन त हामीले अर्कै मनसायले बनाएको हो नि ! भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिपक्षका लागि पार्टीगत रूपमा फाइदाजनक भएपनि आफूले त्यसलाई नमानेको सुनाए । उनले सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा आफू पनि निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो भएको भएपनि त्यसलाई नमानेको बताए । संसद् विघटनले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधामाथि आँच आएकाले प्रतिपक्षीले सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको बताए । ‘जनतामाथि धोखाधडी भएको छ । मतदातामाथि अन्याय भएको छ । यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिबाट आशा थियो तर त्यहाँ आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काइयो । अब आशाको केन्द्र सर्वोवच्च अदालत छ ।’

प्रधानमन्त्रीले कानुनी र संवैधानिक आधार बिना नै संसद् विघटन गरेको पौडेलको धारणा छ । उनले सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरे, ‘अब न्यायमूर्तिहरूले संविधानको अक्षर, भावना र संविधान बनाउँदाखेरिका छलफलका मनसाय बुझ्नुपर्छ । कसरी संविधान बन्यो, कसरी धारा ७६ राखियो त्यसलाई हेरेर व्याख्या गरिनुपर्छ । यसकै बधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ ।’

आफूहरू संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका पक्षधर भएकाले पनि त्यो आग्रह जायज रहेको पौडेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए । उनले धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्नसक्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै ठाउँ राखिएको छैन । तथाकथित अधिकार भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो अनर्थ हो,’ पौडेलले भने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here