Home News भटा’भट उड्यो चिनियाँ फा’इटर विमान, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस्तो आ’देशपछि भारतमा खै’लाबैलाः अ’त्तालिए...

भटा’भट उड्यो चिनियाँ फा’इटर विमान, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस्तो आ’देशपछि भारतमा खै’लाबैलाः अ’त्तालिए मोदी

1324
0

भटा’भट उड्यो चिनियाँ फा’इटर विमान, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यस्तो आ’देशपछि भारतमा खै’लाबैलाः अ’त्तालिए मोदी



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोग वा अदालत दुवै संविधानबमोजिम स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक अंग भएको र त्यहाँ पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पद बहाली गर्नुअघि ‘कसैको डर, त्रास र मोलाहिजामा नपरी, मुलुकको सोझो चिताई, यो संविधानको संरक्षण गर्ने र इमानदारीपूर्ण ढंगले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने’ शपथ खाएकाले, आफैंले खाएको शपथविपरीत गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य ती निकायबाट हुन सक्दैन भन्ने जनविश्वासको कुठाराघात हुनेछैन ।
विघटनको संवैधानिकता

विघटन असंवैधानिक मात्र होइन, लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनि संविधानवादकै विरुद्धमा र प्रतिगमनका पक्षमा छ भनेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ र धेरै तर्क सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आई पनि सकेका छन् । व्यवस्थापिकाको प्रमुख सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानवादको विपरीत भनिसकेकाले राज्यका तीन अंगमध्ये एउटाले गरेको सिफारिसलाई अर्को अंगले गैरसंवैधानिक भनेको यो विवाद तेस्रो अंग न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेकाले अब न्यायपालिकाले नेपालको संविधानका धारा ७६ र ८५ को व्याख्या दुनियाँले देखेको, बुझेको र पढेकोभन्दा फरक गर्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

विघटनबारे यत्ति मात्र भन्नु पर्याप्त हुन्छ— संविधानले प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राख्दै राखेको छैन । निर्वाचनलगत्तैको प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनै नसकेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि नचाहेर पनि विघटन गरिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, सरकार बनेको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रयोग गर्न खोज्नुभएकाले यो सिफारिस बलपूर्वकको हो ।

संविधानले यस्तो विघटनको सिफारिस निर्वाचनलगत्तैको अवस्थामा मात्र परिकल्पना गरेको यथार्थ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बुझ्दैनन् भनी आत्मरतिमा रमाउनुको अर्थ हो— सर्वोच्च अदालतलाई अविश्वास गर्नु । तर नेपालको सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र सक्षम छ । कम्तीमा लाजै नढाक्ने गरी आफ्नो साख र मर्यादाविपरीतको काम सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ भनी डंका पिट्नेहरूलाई फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले राम्रै जवाफ दिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको धम्की ?

प्रतिनिधिसभाको बलपूर्वक विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले आजकल दिनहँुजसो प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नहुने भाषण गरिरहनुभएको छ । न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले गरेको यस प्रकारको टिप्पणी फगत टिप्पणी मात्र नभएर धम्की नै हो । हुँदाहुँदा एउटा भाषणमा त उहाँले ‘के तमासा गर्न प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना गर्ने ?’ भनेर अदालतलाई प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । उहाँलाई सार्वभौम संसद्, आफ्नो पार्टीको बैठक, संसदीय समितिहरूका छलफल र जनतासँग गरिने संवादहरू तमासा लाग्न थालेको धेरै भइसक्यो तर आफूलाई भने जबजको सबभन्दा असली अनुयायी सम्झनुहुन्छ ।

जबजले सार्वभौम संसद्, पार्टीको विधान र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरक मतलाई उच्च सम्मान मात्र गरेको छैन, त्यसलाई जीवन पद्धति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । पहिले आफू एक्लै निर्णय गर्ने अनि ‘त्यसमा थपडी बजाउने भए बैठकमा आउँछु नत्र आउँदिनँ; म मनमौजी निर्णय गर्छु, त्यसमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ भने संविधानमा भए पनि नभए पनि म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छु; मेरो पक्षमा लागे लाग, नलागे चालीस प्रतिशतको सट्टा तीस प्रतिशतमा झारेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्छु; अदालत र राष्ट्रपति सबैतिर मैले सेटिङ गरिसकेको छु; तिमीहरूको केही लाग्दैन’ भन्ने लगायतका घोषित नीति र व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको चिन्तनको धरातल अनि मुलुकको संविधान र उहाँले भन्ने गरेको जबजको कहाँनिर भेट हुन्छ ? विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनि फरकमतको कदर नगर्ने, संसद् र पार्टीलाई छलफल गर्ने जीवन्त थलो होइन आफ्नो आरती गाउने भजन मण्डली बनाउने प्रवृत्तिलाई यदि जबज भनिएको हो भने त्यो जबज र मदन भण्डारीकै घोर अपमान हो ।

उहाँले यस बेला ‘मैले जे गरें ठीकै गरें, यदि बेठीक गरें भने अदालतले सच्याउँछ’ भनेर संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास जनाउनुपर्नेमा अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतलाई के तमासा हेर्न प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने भनेर धम्क्याउँदै हिँड्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो धम्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा टनकपुर सन्धिसम्बन्धी बहस चलिरहँदा पोखरामा गएर गरेको एउटा भाषणसँग मिल्दोजुल्दो छ । कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘टनकपुर सम्झौतामा सरकारले मुद्दा हार्‍यो भने नेपालको विकास दशकौं पछि पर्नेछ ।’ यो भाषणलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निकट राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेपाल बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्धको अभिव्यक्ति ठहर गरेर खेद व्यक्त गरेको थियो । आखिर त्यो मुद्दामा अदालतले कोइरालाको धम्कीको वास्ता गरेन र टनकपुर सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनैपर्ने फैसला गर्‍यो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here