Home News सत्य बोल्ने समय आयो भन्दै बल्ल सपनाले मुख खोलिन | अर्को बर्ष...

सत्य बोल्ने समय आयो भन्दै बल्ल सपनाले मुख खोलिन | अर्को बर्ष BBC मा तपाईंहरुकै नाम आवोस | Sapana

2789
0

सत्य बोल्ने समय आयो भन्दै बल्ल सपनाले मुख खोलिन | अर्को बर्ष BBC मा तपाईंहरुकै नाम आवोस | Sapana



याे समचार पनि पढ्नुहोस्
जानकारहरू बताउँछन्, प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । नेकपाका दुवै पक्ष विवादमा थिए, जसलाई उमाल्ने काम स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली साना वा ठूला कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार थिएनन् । उनले सोचेका थिए– प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले चुनिएको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो आदेश गरे पनि हुन्छ ।

यो सत्य हो, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी र सरकारको विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग र सचेत गराउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओली यही कुरामा दाहाल र नेपालसँग रुष्ट थिए । आफ्नो तीन वर्षको शासनकालमा उनले विधि र प्रक्रियाअनुसार गरेका काम नगण्य थिए । उनको खातामा कोभिड–१९ को खराब व्यवस्थापन, यती र ओम्नीजस्ता कम्पनीको प्रोन्नति अनि चीनका चुच्चे रेल र पानीजहाजका दूरस्थ दिवास्वप्न, सोम शर्माको कथाजस्ता घरघरमा ग्यासका पाइपको किस्सा लगायतका ती तमाम विषय थिए, जसको बजारमा चर्चा थियो । काठमाडौंको भीमसेनस्तम्भ अर्थात् धरहराको निर्माणमा उनले देखाएको रुचिका कारण धरहराको निर्माण तीव्र गतिमा भएको छ । उनकै गृहनगरमा खडा हुन लागेको अर्को ‘धरहरा’ सर्वत्र चर्चामा छ । ओली कार्यकाललाई केलाएर हेर्ने कसैले पनि रचनात्मक परिणाम दिएका योजना फेला पार्न सक्दैन । यो नै चर्को विडम्बना हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्जनभन्दा बढी संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको डोरी आफैंले समातेका छन् । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको अवस्थामा ‘उनले देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत गुमाएको’ सत्य स्वीकार गर्न ‘यारी–दोस्ती’ का कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई गाह्रो पर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश राणामा यो विकट संवैधानिक समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता नभएको होइन । उनले त्यो क्षमताको प्रयोग गरेका भए नेपालको न्याय क्षेत्रको खस्किँदो प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो र नेपाली समाजले शासनका नाममा अनावश्यक झिँजो खप्न पनि पर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतमा यो रोचक मुद्दाको बहस चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा मानिसहरूको भीड लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सामान्य जनताको मन यस्ता कुरामा जाँदैन भन्ने होइन, अदालतको पर्खालसम्म उनीहरूको पहुँच पुग्दैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर नेकपाका दुई समूहमा विभाजित पक्ष र विपक्षमा मात्रै सीमित छैन । यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बेस्सरी हुँडलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘नरम’ व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । सभापति देउवाको समर्थनमा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने चर्चा पनि त्यत्तिकै छ । कांग्रेसमा देउवा मात्र होइन, उनका विरोधी र समर्थक दुवै पक्षका मानिसहरू चुनावको अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेन भने प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउनेमा पूरै शंका छ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्वका बीचको असहमति नै अहिलेको द्वन्द्वको कारण भएकाले ती दुई पक्षले चुनावलाई कसरी लिएका हुन्छन्, त्यसैमा निर्भर रहन्छन् धेरै विषय । पार्टीको औपचारिक विभाजनले मात्रै चुनावको झगडा सकिएला भन्नु साह्रै रोमान्टिक कुरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधवको घाँटी जुन हिसाबले पक्डिएका छन्, त्यही हिसाबले चुनाव अभियान सुरु हुन्छ भन्नेमा शंका छैन । चुनावमा नेकपाका दुई पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य साना–ठूला दलहरू सहभागी हुनेछन् । अहिलेसम्म नेकपाका आरोप–प्रत्यारोप चुनावको मसला बनेका होलान् । तर, कांग्रेसको चुनावी नारा के हुनेछ ? त्यसको ठेगान लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन कोभिड–१९ का कारण फागुनमा हुन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावको मुख्य विषय ‘संविधान’ भए पनि त्यसको उपसंहार निस्किन बाँकी नै छ ।

यो स्थितिमा चुनावका लागि वैशाख साह्रै छोटो समय हो । माघ, फागुन र चैत– तीन महिनामा पूरै देशमा चुनाव गराउन सकिने भौतिक र मानसिक अवस्था कुनै पनि पार्टीमा आउन सक्दैन । अर्कातिर, यस्तो चुनावमा निष्पक्षताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । संघीय मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका विवादास्पद छ । उनी पार्टीको आन्तरिक किचलोमा यति दबेका छन्, उनको नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको थप अनिष्ट निम्त्याउनु साबित हुनेछ । यो अवस्थामा चुनाव कसले गराउने ? यो अहं प्रश्न सबैका अगाडि विद्यमान छ ।

अहिलेको दलीयताको आधार दल होइन, दलका नेताहरू बनेका छन् । दलीयताले राजनीतिमा व्यक्तिवादी अवधारणालाई प्रोत्साहित गरेपछि त्यसले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अहिले नेकपामा जे परिदृश्य देखियो, त्यस्तै परिदृश्य नेपाली कांग्रेसमा पनि देख्न पाइन्छ । संस्थापना र अर्को पक्षका बीच जुन विवाद छ, त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै बुंगो बनाउँछ । देशका कुनै पनि नेता दूधले धोइएका छैनन् । उनीहरू दल बदलेर आउनेलाई ‘पद’ दिएर स्वागत गर्छन् । यो कदाचित् राम्रो चलन होइन ।

यसमा कुनै शंका छैन, यति बेला देश धेरै अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सबै दलका राजनीतिज्ञहरूको सामूहिक दायित्व देशमा खराब अवस्था आउन नदिनु हो । यो तथ्यलाई सर्वोच्च अदालत र निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here