Home News सपना ए’क्कासी अ’स्वस्थ भएपछि राई इज किङ अतालिन्दै पुगे सपनाको घर,सपनामाथी यत्तिसम्म...

सपना ए’क्कासी अ’स्वस्थ भएपछि राई इज किङ अतालिन्दै पुगे सपनाको घर,सपनामाथी यत्तिसम्म अ’त्याचार भएको रहेछ (भिडियो हेर्नुहोस्)

401
0

सपना ए’क्कासी अ’स्वस्थ भएपछि राई इज किङ अतालिन्दै पुगे सपनाको घर,सपनामाथी यत्तिसम्म अ’त्याचार भएको रहेछ (भिडियो हेर्नुहोस्)



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

अझ अघि बढेर महान् ज्ञानी संविधाननिर्माता र तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष, पूर्वसभामुख लगायतले संवैधानिक व्याख्यासहित केसम्म भनेका छन् भने, यस संविधानमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नदिने प्रावधान पनि अस्थिरता निषेध गर्न नै थियो । संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भएपछि स्थिरता हुन्छ भन्ने त उनीहरूले सोचे, तर कुनै पनि व्यवस्थाका आफ्ना गुण हुन्छन् भनी विद्वान् निर्माताहरूले सर्लक्कै बिर्से । उनीहरूले के ठाने भने, आफूले जे लेख्यो त्यही संविधान हुन्छ । त्यस्तो त हुँदैन तर । हुँदैन किनभने संसदीय प्रथाको गुण बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास हो, आफूमाथि सदनको विश्वास रहुन्जेल बहालवाला प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाउने र अविश्वास सिद्ध भएपछि हट्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रथामा प्रधानमन्त्रीको आवधिक स्थिरता हुँदैन र संसद्को पनि हुँदैन । आवधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सम्झौता र सत्तामा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । साँच्चै आवधिक स्थिरताकै लागि त कि भने अमेरिकी मोडलमा जानुपर्छ, नत्र भने फ्रान्सेली । कि भने नेपालीबाटै प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै रोज्नुपर्छ ।

तर विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रचयिता यी बुद्धिजीवी नेताहरूले स्थिरता दिने प्रणाली रोज्नु सट्टा संसदीय प्रथालाई यसको मूलभूत चरित्रविरुद्ध भाँचकुँच र तोडमोड गर्ने विकृत मार्ग रोजेका थिए । भनिरहनु नपर्ला, रोज्नेहरूका अग्रपंक्तिमा स्वयं ओली थिए । फलस्वरूप, संविधानमा संसदीय प्रथाकै मर्ममाथि प्रहार गरियो र किन त्यसो गरियो, यससम्बन्धी उनीहरूको प्रस्टीकरण झनै रोचक छ । यस सन्दर्भमा (बुद्धि झुसिएर पोखिनै लागेका) विद्वान् नेताहरूले आफ्नै मुखले भनेका छन्, त्यो पनि लाजै नमानी । संविधान मस्यौदा भइरहँदा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा व्यक्त अभिमत सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । यिनै प्रणालीद्वारा नै स्थिरता र स्थायित्व दिने शासकीय स्वरूपका प्रस्तावलाई निस्तेज बनाउन दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर संसदीय प्रथाको चरित्रसँग मिल्दै नमिल्ने प्रबन्ध गरिएको थियो ।

यथार्थमा यही सोचमा खोट थियो किनभने संसदीय प्रथा नै अवलम्बन गरिएपछि संसद्को विशेषाधिकार हो अविश्वास प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको औजार हो ताजा जनादेश । तर अविश्वास प्रस्तावमाथि बन्देज र ताजा जनादेशको मार्ग अवरुद्ध गरेर संसद् र कार्यकारी दुवैलाई निकम्मा बनाउने काम भएको थियो र प्रकारान्तरमा भयो पनि त्यही नै । संसद्लाई प्रधानमन्त्री जस्तै भए पनि दुई वर्ष बेहोर्नैपर्ने तथा संसद्ले सहयोग नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले सहनैपर्ने बाध्यता आफैंमा विस्फोटक प्रबन्ध हो । यद्यपि ओली लगायतका नेकपाका नेता यसका निमित्त बने, तर खोट नेताहरूका साथै वास्तवमा विकृत बनाइएको शासकीय स्वरूपमै छ । यसलाई सच्याउन दलहरूले आगामी संसद्कालमा शासकीय स्वरूपमाथि पुनरवलोकन गर्ने वाचा गर्नुपर्छ ।

मैले यसो भनिरहँदा यो अर्थ किमार्थ नलागोस्— म ओलीले गरेको विघटनका पक्षमा छु । बिलकुलै छैन । छैन किनभने संविधानमा नलेखिएको, नदिइएको काम गर्नु भनेको अनधिकार चेष्टा हो । स्वयंलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने दृष्टिदोष हो । सत्य हो, संविधानमा प्रणालीलाई विकृत बनाइएको छ तर त्यसलाई कार्यकारीले होइन, विधायिकाले सच्याउने हो । यसमा अझ के पनि भन्नैपर्छ भने, संविधान मस्यौदाका हरफहरफ ओली आफैंले अनुमोदन गरेका हुन् । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । कार्यकारी राष्ट्रपति राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पन्छाउन संसदीय प्रथाको चरित्रविरुद्धका प्रावधान राखेर संविधान जारी गर्न उनी आफैं हतारिएकै हुन् ।

समय साक्षी छ, संविधान जारी गरेर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री बन्नलाई त्यति बेला जेजस्तो आफूलाई अनुकूल लाग्यो, उनले त्यही मानेका हुन् । संविधान ल्याउन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका ठाउँमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न बिछट्टै हतार भएका कारण उनी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र संसद् विघटन गर्न नपाउने लालबुझक्कड बठ्याइँमा सहमत भएका हुन् । तर आज आफूलाई आफ्नो पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्‍यो भनेर उनले, अनौठो के भने, प्रहारचाहिँ पद्धतिमाथि गरेका छन् । राम्ररी संस्थागत नै नभइसकेको गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल प्रदान गरेका छन् । यस्तो अवस्था निम्त्याउनमा ओली सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । तर अंशियार नेकपासहित सबै दल छन् । त्यसैले फेरि एकपटक सबै दलका मुखियाहरूले पद्धति सुचारु गर्न आफ्नै क्रियाकलाप पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नत्र निश्चय नै गणतन्त्र विचलित हुने डरलाई निराधार भन्न मिल्नेछैन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here