Home News ट्रम्प बाहिरिनै लाग्दा चीनले दिएको यस्तो बयानले अमेरिकामा हं’गामा, पूरै विश्व तर’ङ्गित

ट्रम्प बाहिरिनै लाग्दा चीनले दिएको यस्तो बयानले अमेरिकामा हं’गामा, पूरै विश्व तर’ङ्गित

387
0

ट्रम्प बाहिरिनै लाग्दा चीनले दिएको यस्तो बयानले अमेरिकामा हं’गामा, पूरै विश्व तर’ङ्गित



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

सबैभन्दा पहिले त यिनले सर्वोच्चदेखि देशभरका अदालतहरूमा पाएसम्म आफ्नो पार्टीको आफ्नो गुटका कार्यकर्ता, नपाएका खण्डमा पैसा खान र खुवाउन सक्नेहरूलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति दिलाएर गार्‍हो साँघुरो पर्दा सरकारको मद्दत गर्ने एउटा वफादार जमात नै खडा गरे न्यायपालिकामा । त्यस्तै किसिमले आफ्नो बगलीका मानिसहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरेर प्रम ओलीले त्यो महत्वपूर्ण आयोगलाई आफ्नो निजी हितको गोठालो संस्थामा परिणत गरिदिएका छन् ।

बिस्तारै बिस्तारै राज्यसंस्थामाथि आफ्नो निजी पकड मजबूत पार्न नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयका अरू मन्त्रालय र विभागहरूलाई कमजोर पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वशक्तिशाली बनाए ओलीले । त्यहाँबाट सल्लाहकार र निजी सचिवहरूको निगरानीमा प्रत्यक्ष प्रशासन सञ्चालन गर्ने, राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्न बिचौलियाहरूको ब्रिगेड नै खडा गर्ने, ती बिचौलिया र आफ्नो गुटका कर्मचारीहरूमार्फत राज्यका स्रोत र साधनहरूमाथि कब्जा जमाउने र राज्यअन्तर्गतका लाभका पदहरू आफ्ना निकटस्थहरूलाई मात्र सुम्पिने रणनीति बनाएर अघि बढेका थिए प्रधानमन्त्री ओली ।

उनको यो ‘ग्र्याण्ड डिजाइन’ त्यतिबेला समस्याग्रस्त भयो जब यिनको पार्टीका सह-अध्यक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण हुनुभन्दा अघिको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल राज्यरूपी केकबाट आफूले पाउनुपर्ने जत्रो टुक्रो नपाएको गुनासो गर्दै बाउँठिन थाले । दाहालको यो असन्तुष्टिको अग्निकुण्डमा पूर्वएमालेकै अन्य नेताहरू माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ आदिले घिउचरु हालेर त्यसलाई दन्काउन थालेपछि प्रम ओलीको कुर्सी हल्लिन थाल्यो । अनि उनले देखाए आफ्नो सक्कली फासिस्ट अनुहार ।

त्यतिबेलासम्म नेकपाको दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एकगठ भएका नेकपाका अधिकांश ठूला नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्न दबाब दिन थालेपछि ओलीले धेरै दिनसम्म त्यो दवाब धान्न सकेनन् । उनको पक्षमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ यान्छीले लबिइङ गरेपनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि ओलीद्वारा कुनै प्रकारको त्याग नगरी साम्य नहुने अवस्थामा पुग्यो । अनि त्यही बिन्दुमा आएर केपी ओलीले उठाए शत: प्रतिशत गैरसंवैधानिक राजनीतिक कदम । उनले सत्ता सम्हालेका बेलादेखि नै डिजाइन गर्दै आएको संवैधानिक सत्ताकब्जा (सफ्ट कू) लाई बल प्रदान गर्ने खालको तर पार्टी सञ्चालन विधि, संसदीय परम्परा र प्रचलित संविधानका प्रावधानहरूका दृष्टिले गलत उनले चालेको त्यो कदमको नेपाली समाजको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साबाट तीव्र विरोध भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको गैरसंवैधानिक कदमको कानुनी र राजनीतिक दुष्प्रभावको गहन विश्लेषण गर्दै त्यसका विरुद्ध वक्तव्य जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व न्यायाधीशहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरूले देशको संविधानमाथि आइलागेको यस संकटको घडीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पदवीसँग हरदम गाँसिएर रहने कथित मर्यादाको बन्धन तोडिदिएका छन् र केपी ओलीको फासिस्ट निर्णयका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीहरूको आवाजमा आफ्नो आवाज मिसाएका छन् । उनीहरूले हामीहरूलाई सिकाएका छन् : अदालत कुनै दैवी संस्था होइन, त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्न भनी बसेका मानिसहरू देउता होइनन् र तिनीहरूले गर्ने फैसला पनि देववाणी जस्तै प्रश्नातीत हुन सक्दैन । केपी ओलीले शासन गरिरहेको यस घोर कलियुगमा त न्यायाधीशमाथि पनि आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ताबाट नव-फासिस्ट तानाशाह बन्ने सपना देखिरहेका केपी ओलीले देशमा गम्भीर संवैधानिक संकटलाई निम्तो दिएका छन् । उनले गैरसंवैधानिक तवरले गरेको प्रतिनिधि-सभा भङ्ग गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरिदियो भने वर्तमान राज्यपद्धतिको जग नै भताभुङ्ग हुनेछ । त्यतिबेला नेपाली जनता सम्पूर्ण ओलीले नेतृत्व गरेको संविधानको हत्यारा समूह र त्यसको विरोधी समूह गरी दुई विपरीत ध्रुवमा एकट्ठा हुने छन् । त्यो यस्तो जोखिमको समय र स्थिति हुनेछ, थोरै तल-बितल पर्दा पनि पूरै देशको अस्तित्वमाथि खतरा आइलाग्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here