Home News बिक डाइभरले बाहुनको छो’रि पाउदा घरको श्री’मतीलाई यस्तो गरे। भा’ग्दा भा’ग्दै समातिए...

बिक डाइभरले बाहुनको छो’रि पाउदा घरको श्री’मतीलाई यस्तो गरे। भा’ग्दा भा’ग्दै समातिए पछि यस्तो भन्छन

193
0

बिक डाइभरले बाहुनको छोरि पाउदा घरको श्रीमतीलाई यस्तो गरे। भाग्दा भाग्दै समातिए पछि यस्तो भन्छन





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

शाब्दिक अर्थमा सकारात्मक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तरको सुधार र समुन्नतितर्फको यात्राबाट राष्ट्रिय परिवेशमा अनुभूत गर्न सकिने राष्ट्रिय खुसियालीलाई विकास भनिन्छ। यसरी हेर्दा विकासले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयाम समेटेर सबै नेपाली जनतालाई वर्तमानप्रति सकारात्मक र भावी दिनप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। यो नै विकासको मानवीय पक्ष हो। विकासको वैधता, स्वामित्व, सशक्तीकरण एवं सहभागिताको सिद्धान्तसमेतले जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको महिला सहभागिता परिणाममुखी होस् भन्ने मान्यता राख्छ।

यो मान्यताले विशेषतः विकासमा महिला सहभागिताको अनिवार्यतालाई स्वीकार गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५—८५ सम्मको १० वर्षलाई नारी दशकका रूपमा एवं त्यसपछि सम्पन्न मेक्सिको सम्मेलन, त्यसपछि क्रमशः सन् १९८०, १९८५ र सन् १९९५ मा कोपेनहेगन, नैरोबी र बेइजिङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले विकासमा महिला सहभागिताको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जाहेर गर्‍यो।

सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले क्रमशः महिला र गरिबी, महिला र अर्थतन्त्र, महिला र स्वास्थ्य, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र सञ्चार, महिला र सशस्त्र विद्रोह, महिला र संस्थागत संरचना, महिला र बालबालिका, महिला र वातावरण, महिला र मानव अधिकार, महिला र नीति निर्माण, महिलाविरुद्ध हिंसासमेत गरी बाह्रवटा प्रमुख सरोकारका विषयलाई महिला विकासका अपरिहार्य तत्व मान्दै घोषणापत्र तयार गर्‍यो। त्यसको पाँच वर्षपछि ती प्रतिबद्धताको मध्यावधि मूल्यांकन राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको थियो।

यिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको प्रतिबद्धतापछि विकासमा महिला सहभागितामा साविक प्रयासहरूमा (छैटौं, सातौं, आठौं र नवौं) नेपालमा त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले आयामिक परिवर्तन आत्मसात गरेका हुन्। २०४५—४६ को राजनीतिक परिवर्तन र २०६२—२०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका संविधानले यो विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्र राखेपछिको अवस्थासमेतलाई हेरेर हाम्रा विकास प्रयासहरूको सूक्ष्म रूपमा सिंहावलोकन गर्दैै भावी दिनका विकास प्रयासलाई समता र न्यायमा आधारित एवं समावेशी बनाउन सकिन्छ।

हालसम्मका प्रयास

नेपाली महिलामा अन्तरनिहित क्षमता, सीप, सृजना र इमानदारी प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय विकास प्रयासमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका लागि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अँगालेकै अवस्थामा पनि केही प्रयास अघि बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलाई देखिन सक्ने गरी महिलामा विकास सहभागितालाई एउटा अन्तरसम्बन्धित विकास नीतिका रूपमा अघि सार्ने हाम्रा प्रयास कतिपय अवस्थामा कल्याणकारी, सहभागितामूलक एवं पुनर्वितरणकारी, हस्तक्षेपकारी, आमूल परिवर्तनजस्ता अवधारणाबाट निर्देशित रह्यो।

सन् १९७० को उत्तरार्धदेखि महिला र पुरुषबीचको समानताको वकालतसम्बन्धी धारणा, सन् १९८० पछि लैंगिक विकासको अवधारणामा परिवर्तन आए पनि हामीले योजनाका प्रयासलाई समयबद्ध हिसाबले लिपिबद्ध गर्दा निम्न तथ्य देखा पर्छन्–

(क) विसं १९७७ मा चन्द्रशमशेरबाट सुरु भएको सती प्रथाको उन्मूलन, २०२० सालमा मुलुकी ऐनले अघि सारेको समानताको व्यवस्था, २०१५ र २०१९ सालको संविधानले महिला हकहितबारे राखेको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको घोषणा, सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् २०३४ ले महिला विकासका लागि राखेको प्रावधान, महिला प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला विकास अधिकृतमार्फत सञ्चालित त्यही समयका कार्यक्रमसमेतलाई हेर्दा कतिपय विकसित भनिएका, प्रजातान्त्रिक कहलिएका मुलुकको दा“जोमा नीतिगत एवं संस्थागत प्रावधानद्वारा महिला विकासबारेमा २०४५—४६ को आन्दोलनअघिको राज्यनिर्देशित योजना प्रणालीसमेतले केही उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ।

(ख) सक्रिय राजतन्त्र र राज्यनिर्देशित आर्थिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सम्पन्न २०४५—४६ को परिवर्तनपछि एवं चौथो विश्व महिला सम्मेलनप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र त्यो समयको संवैधानिक परिवेशले विकासमा महिला सहभागिताका विषयलाई लैंगिक मूल प्रणालीकरण एवं महिला सशक्तीकरणसँग जोडेर अघि बढ्ने परिवेश सृजना गर्‍यो। फलस्वरूप २०५२ सालमा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय गठन गरी कार्य विभाजन नियमावलीसमेतका आधारमा यो विषयलाई क्षेत्रगत आधारमा एवं बृहत् राष्ट्रिय विकास नीतिसँग जोडेर अघि बढ्ने संस्थागत प्रबन्ध गर्‍यो। क्रमशः राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन र चौथो विश्व महिला सम्मेलनले अघि सारेका १२ वटा विषयमध्ये ६ वटालाई प्राथमिकीकरण गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई नवौं आवधिक योजनाले स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिन्छ। २०५७ मा गठन भएको राष्ट्रिय महिला आयोग, २०६० मा पारित महिलासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यनीति, २०६१ मा पारित महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी नीति यस क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गरेका सकारात्मक पहलका बिर्सन नसकिने पहल भन्न सकिन्छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here