Home News नेपालका परराष्ट्रमन्त्री भारत पुग्दा समेत वास्तैछैन भारतलाई ? यती ढिलो विज्ञप्ति कारण...

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री भारत पुग्दा समेत वास्तैछैन भारतलाई ? यती ढिलो विज्ञप्ति कारण यस्तो Gyawali

798
0

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री भारत पुग्दा समेत वास्तैछैन भारतलाई ? यती ढिलो विज्ञप्ति कारण यस्तो- Gyawali



याे समचार पनि पढ्नुहोस्
अहिले पनि नागरिक समुदाय सानो विषयमै भए नि सडकमा निस्किन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्छ । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा गरेको आन्दोलन होस् कि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यालगायतका विषय, नागरिक सडकमा आएका छन् । अहिले संसद् विघटन हुनेबित्तिकै पनि नागरिक सडकमा उत्रिए ।

आन्दोलनले आफ्नो गति आफैँ बनाउँछ । आज प्रारम्भ भएको छ, राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यसै आधारमा आन्दोलन पनि आफ्नो विकासको बाटोमा जान्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनयता प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नुभएको छ त्यसले के संकेत गर्छ ?

अहिले २-३ कुरा शंकास्पद रूपमा आइराखेको छ । सत्तारुढ दलभित्र गम्भीर किचलो हुँदा पनि पुस ५ गतेसम्म यो सरकार पूर्णरूपमा वैध थियो । पार्टी नै फुटिहाल्छ कि भन्ने अवस्था थियो ।

अर्कोतर्फबाट भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई कहिँबाट पनि चुनौती आएको थिएन । संसद् र पार्टीमा राजीनामाको एजेन्डासहित विषय प्रवेश गरेको थिएन । अप्ठ्यारो पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सजिलो बाटो खोजेको कारणले अहिलेको अवस्था आयो । राजनीति सजिलो बाटो होइन । लोकतन्त्रमा त झनै सजिलो होइन । सजिलो बाटो खोज्यो भने डिक्टेटर (तानाशाह) जन्मन्छ ।

अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिष्ठाको बनिरहेको छ । संविधानमा अधिकार नहुँदा पनि संसद् विघटन गरिदिनुभयो । अब नागरिक, संविधानका ज्ञाता, उनकै पार्टीका सहयात्रीले र सहयोगीले आवाज उठाउँदा उहाँले यो भएन भन्न पाइन्छ ? राष्ट्रिय सभामा उहाँले यो राजनीतिक निर्णय गरेको हो भन्नुभएको थियो । किन राजनीतिक निर्णय गर्नुपरेको उहाँले ?

संसद् अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत माग्नु राजनीतिक निर्णय हुन्थ्यो । विश्वासको मत मागेको भए उहाँको पार्टी पक्षमा भोट हाल्न बाध्य हुन्थ्यो । संविधानले अर्को बाटो दिएको थिएन । उहाँको विरुद्धमा मत दिन पार्टी फुट्नुपर्छ । उहाँहरूले नै बनाएको ऐनले पार्टी फुट्ने बाटो छेकेको थियो । पार्टी एकता भएको ३ वर्ष पनि भएको थिएन, कम्तीमा संसद्को कार्यकालभरी नेकपा फुट्न सक्दैनथ्यो ।

पार्टीले ह्वीप जारी गर्थ्यो । राजनीतिक निर्णय त्यहाँ हुन्थ्यो । आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने र राजनीतिक निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले चर्को बोलीले अरुको आवाज बन्द गर्ने ? उहाँ हतासमा बोलिरहेको जस्तो छ । उहाँको यो निर्णय टिक्न गाह्रो छ, त्यसैले हतास मानसिकताको अभिव्यक्ति आइरहेजस्तो लाग्दछ ।

पार्टीभित्रको कलहको कारण संविधान र संसद्माथि जुन प्रहार भयो भनिदैँछ त्यसमा अन्य कारकहरू पनि देख्नुहुन्छ कि ? सतहमा जे देखिन्छ त्यो भनेको नितान्त पार्टीभित्रको किचलो हो । पार्टी र सरकारको बीचको द्वन्द्व हो ।

उहाँले बनाएको पार्टी हो । एउटा होइन धेरै नेता भएको । ५ जना नेतालाई व्यस्थापन गर्न गाह्रो थियो होला । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी एंव बहुमत सम्हाल्ने र जनताप्रति गरेको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्ने हो । यीमध्ये कुनैबाट चुक्दा पदमा बस्ने नैतिक आधार रहँदैन ।

जसरी अरु सांसद जिते त्यै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पनि चुनिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टीले बहुमत ल्याएर आयो र त्यो पार्टीको संसदीय दलले उहाँलाई नेता छान्यो । अरुलाई पनि छान्न सक्थ्यो । निर्वाचन ‘क्याम्पेन’मा अग्रभागमा जो हुन्थ्यो उही नेता हुन्छ । प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी राख्दछन् । त्यसो भएकाले अप्ठ्यारो भनेर प्रधानमन्त्री उम्किने ठाउँ देख्दिन । अप्ठ्यारो पर्दैमा आफूखुसी संविधानमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । यो संविधानमाथि खेलवाड हो ।

हिजो उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका मानिसहरूले पनि संविधान त यसरी बीचमा विघटन गर्न नपाउने गरी बनाएको भनिरहेका छन् । आज केही कारणले बोली बन्द होला तर तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको विगतको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा मैले पनि धेरै पटक छलफल गरेको छु । त्यसबेला पनि हामी सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जाने हो, पहिलेको जस्तो जतिखेर पनि विघटन हुँदैन भनिएको थियो । त्यसका लागि एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था राखियो । त्यो स्थिरताको लागि राखिएको हो ।

पार्टी आफूले चलाउन नसक्ने अनि घेराबन्दी भन्ने ? राजनीतिमा घेराबन्दी हुन्छ त । नेकपाका मान्छेहरू केपी ओलीका दास हुन् र ? सबैका चाहना हुन्छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा चाहियो । पार्टी अध्यक्षका रूपमा सहकर्मीलाई आफूसँग राख्ने क्षमता चाहियो । सबैतिरबाट अल्पमतमा पर्ने अनि म पदमा बसिरहनुपर्छ भन्नु ठीक भएन । प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नुको मूल्य संविधान र संसद्ले चुकाउनुपरेको हो ?

कसैले त यसलाई ‘कू’ पनि भनिरहेका छन्, मैले संविधानको भित्ता फोडेर प्रधानमन्त्रीले कदम चालेको भन्छु । संविधानले नदिएको बाटो चल्नु भनेको भित्ता फोड्ने काम हो । उहाँले संसद् बोलाएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो र अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा संसद् विघटनका कुरा हुन्थे ।

संसद्ले राजनीतिक रूपबाट उपलब्ध विकल्प प्रयोग नगर्ने, संविधानले दिएका विकल्प प्रयोग नगर्ने र आफ्नो इच्छाअनुसारको विकल्पलाई राजनीतिक निर्णय भनेर जाँदाखेरि यस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेकाले संसद्मा विकल्प थिएन त्यसैले यो कदम चालेको र त्यसो गर्नु बहुमतको दलको नेताको संवैधानिक हक हो भनिरहनुभएको छ नि ?

यो पुरानो संविधानको व्यवस्था हो । २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले दिएको फैसलामा के छ भने संसद्‍मा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । संसद्मा बहुमत बोकिराखेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ । त्यतिखेरको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here