Home News पत्थ’रको मु*टु बिजय पुन छोरी च्यापेर रुदै मिडियामा, किन निष्ठुरी बनिन् गिता...

पत्थ’रको मु*टु बिजय पुन छोरी च्यापेर रुदै मिडियामा, किन निष्ठुरी बनिन् गिता ? Patthar ko mutu Bijay (भिडियो हेर्नुहोस्)

530
0

पत्थ’रको मु*टु बिजय पुन छोरी च्यापेर रुदै मिडियामा, किन निष्ठुरी बनिन् गिता ? Patthar ko mutu Bijay




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

पुँजी बजारप्रति जनताको पहुँच बढाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । २०३४ सालसम्म जसरी हरेक जिल्लामा एक बैंक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तै लक्ष्य लिनु जरुरी छ । किनकि धेरै नेपाली अझै पुँजी बजार उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा राख्ने स्रोतहरू (जमिन, बैंक खाता, सुन) जस्तै एक हो भन्नेबारे जानकार छैनन् वा त्यो सुविधा उनीहरूलाई प्राप्त छैन ।

बैंकमा पैसा राख्ने चलन बढेको छ, तर बैंकमा ब्याजदर घट्दा उनीहरू जोखिममा ‘एक्स्पोज्ड’ हुन्छन् । सेयर मार्केट बैंकको ब्याजदर घट्दा बढ्ने भएकाले त्यो जोखिम ‘हेज’ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । जग्गामा लगानी गर्दा जरुरत परेका बेला सेयर बजारमा जस्तो तुरुन्त बेचेर पैसा जुटाउन सकिने सम्भावना कम हुन्छ । सम्पत्तिको तरलता प्रत्याभूति गर्ने माध्यमका रूपमा सेयर बजारलाई लिन सकिन्छ । सरकारले यसैले सेयर बजारमा जनताको वित्तीय पहुँच बढाउन बैंकिङमा गर्ने गरिएजस्तै बल गर्नुपर्छ ।

नेप्से आफैंले क्षेत्रीय ब्रोकरहरूको संख्या बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिएको अवस्थामा त्यो बाटामा बोर्ड र सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले यदि लिलाम बढाबढबाट जिल्लाजिल्लामा भौतिक उपस्थिति प्रत्याभूति गर्ने गरी नयाँ लाइसेन्स बाँडेमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण आय तुरुन्त प्राप्त हुन सक्छ । त्यसै पनि अहिले भएका पचासवटा ब्रोकर लाइसेन्सहरू वर्षको १ अर्ब पनि सेयर बिक्री नहुने बेला बाँडिएका हुन्, तिनीहरूले नयाँ समयको सम्भावना पहिचान गर्न सकेका छैनन् । ती प्रविधिमा अगाडि छैनन् र तिनलाई विभिन्न सरकारी हाकिमहरूले ब्ल्याकमेल गरेर पैसा लिन्छन् भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्था अब हुनु हुँदैन । नयाँ दलाल कम्पनीहरूको हकमा अनलाइन डिस्काउन्ट ब्रोकरेज, मार्जिन लेन्डिङ तथा अनलाइन ट्रेडिङ गर्ने क्षमता अनिवार्य गरिनुपर्छ र त्यसैअनुरूपको उच्च पुँजी क्षमता तोकिनुपर्छ ।

पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने दोस्रो काम उक्त बजारको प्रोडक्टको विविधीकरण हो । अहिले उक्त बजारमा एउटा मात्र सामान (सेयर) किन्न पाइन्छन् । त्यसलाई अरू देशमा जस्तै बढाउनुपर्छ । जसरी कुनै उपभोग्य वस्तु बेच्ने दोकानमा एउटा मात्र वस्तु (उदाहरणका लागि साबुन) बेच्नु र धेरै सामान बेच्नुमा धेरै फरक हुन्छ, त्यसरी नै सेयर बजारमा सेयर मात्र बेच्नु र धेरै खालका प्रोडक्ट बेच्नुमा फरक हुन्छ र दोस्रो अवस्थामा धेरै राजस्व सिर्जना हुन्छ ।

बजारमा इन्डेक्स फन्ड, इन्डेक्स डेरिभेटिभ, इक्विटी डेरिभेटिभ, अप्सन्सको बेचबिखन सुरु गर्ने, स्टक डिलर र मार्जिन ट्रेडिङजस्ता नयाँ उपकरण सुरु गर्ने, प्रस्ताव गरेर लामो समयदेखि अलपत्र छोडिएको कमोडिटी ट्रेडिङ सुरु गर्ने, इन्ट्रा–डे बेचबिखन सुरु गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण नयाँ काम गरिन अझै बाँकी छ । यी सब नगर्दा राज्यले राजस्वको स्रोत ‘टेबलमा त्यसै छोडेको’ जस्तो भएको छ । प्रोडक्ट विविधीकरण गर्ने अर्को उपाय त्यहाँ सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या बढाउनु पनि हो । पुराना कम्पनीहरूको संख्या बढाउन नसके पनि नयाँ निजी कम्पनीहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत हुन विभिन्न सुविधा दिन सकिन्छ । जति धेरै कम्पनी सूचीकृत भए, जति धेरै व्यवसायगत समूहहरू सूचीकृत भए, त्यति उपभोक्ताहरूलाई बढी छनोटको सुविधा हुन्छ र जोखिम विविधीकरण हुन्छ ।

तेस्रो, पुँजी बजारमा संस्थागत तथा अन्य लगानीकर्ता थप्न काम गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रथमतः नेप्सेको प्राविधिक पक्ष मजबुत गरिनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार धेरै लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दोस्रो, गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत रूपमा आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आउन सक्ने र ट्रेडिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । श्रीलंकाको सेयरमा डलर ट्रेडिङ बोर्ड भएझैं हाम्रोमा पनि त्यो दिशामा काम गरिनुपर्छ, गर्नुपर्छ ।

सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि भरपर्दो, कम झन्झटिलो तथा सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसका लागि सर्वोच्च स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । हाम्रो मुलुकको पुँजी बजारको प्राविधिक स्तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसरह बनाउन वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (उदाहरणका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, भारत तथा चीनका स्टक एक्सचेन्जहरू) सँग सहकार्य गरेर प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसो भए विदेशी लगानीकर्ताहरू अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न सक्ने हुनेछन् र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्छ ।

चौथो, पुँजी बजारका तीनैवटा तालुकवाला संस्थाहरूको संरचनागत तथा अन्य परिवर्तन गरिनुपर्छ । नेप्सेको बहुमत सेयर राष्ट्रिय सार्वजनिक र संस्थागत लगानीकर्तालाई, १५ प्रतिशतसम्म सेयर उपयुक्त नयाँ ज्ञान र प्रविधि ल्याउन सक्ने वैदेशिक रणनीतिक पार्टनरलाई दिन सरकार तयार हुनुपर्छ, ताकि विदेशमा प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि हाम्रोमा पनि प्रयोग होऊन् ।

त्यस्तै सीडीएसको हकमा उक्त कम्पनीलाई सरकारले वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने भविष्यको ठूलो कम्पनीको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । अहिले नै सीडीएसले मुलुकको १२ प्रतिशत जनसंख्या बराबरको केवाईसी प्रमाणीकरण गरेको छ । यसको बहुमत सेयर सरकारी र बाँकी सर्वसाधारणको गर्ने अनि प्राविधिक रूपमा अत्यन्त दक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर यसलाई अघि बढाउने गरेमा सरकारका अन्य वित्तीय तथ्यांकसम्बन्धी काम–कारबाहीहरू गर्न यसलाई उपयुक्त र दक्ष एजेन्सीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, धितोपत्र बोर्डको गरिमामा प्रश्न उठिरहेको बेला यसलाई पूर्णकालीन निर्देशकहरू दिएर, त्यहाँ पदेन सदस्यहरू — जसलाई पुँजी बजारको ज्ञान हुँदैन — घटाएर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार विज्ञहरू राखेर निश्चित समयावधिमा निश्चित काम गर्ने लक्ष्य दिएर अघि बढाउनु जरुरी छ । बोर्ड जनताको पक्षमा काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ । यसको लक्ष्य हरदम जनताको लगानीको लागत घटाउने, सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने, पुँजी बजारको प्रतिष्ठा उचो बनाइराख्ने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएजस्तै यी हस्तक्षेपहरूबाट सरकारलाई आजको मूल्यमा वर्षको १०० अर्ब रुपैयाँजतिको आय हुन सक्छ । मंसिर महिनामा मात्र पुँजी बजारको क्यापिटल गेनबाट २ अर्बजति राजस्व आर्जनको अन्दाज गरिएको आजको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी राजस्वको दिगो स्रोतका रूपमा यो क्षेत्र अघि आउन सक्ने देखिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रले जस्तै महत्त्वपूर्ण मध्यम वर्ग जन्माउने रोजगारीहरू पनि सिर्जना गर्नेछ ।

सरकारको यो नयाँ स्रोतलाई केमा उपयोग गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

मुलुकका आवश्यकताहरू असीमित छन् । तर शिक्षामा लगानी नगरिनहुने स्थिति छ । अमेरिकी राज्य जर्जियाले लामो समयदेखि चिÝा खेलाउँछ र चिÝाबाट आएको आम्दानी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ । वित्तीय वर्ष सन् २०२० मा मात्र उसले १.२३ अर्ब डलर शिक्षामा लगाएको थियो । अमेरिकाको ‘डिप साउथ’ का राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयका रूपमा चिनिने जर्जिया टेक पनि जर्जियामै हुनु संयोग वा भाग्यको कुरा मात्र हैन, यस्तै जानीजानी मिहिनेत गरेर गरिएका नीतिनियमहरूको प्रतिफल हो ।

हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र पनि सरकारको यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता र नतिजामूलक सुधारका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा छ । हाम्रो प्राथमिक शिक्षा भर्नादरमा सुधार देखिए पनि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको एक मध्यकालीन मूल्यांकनअनुसार कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये १२.८ प्रतिशतले मात्र राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्छन् । एजुकेसन रिभ्यु अफिसको एक रिपोर्टअनुसार, नेपालमा १६ प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अझै पिटेर पढाइन्छ, हाम्रा आठ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्तर खस्कँदै गएको छ ।

तिनीहरूलाई पिटेरभन्दा राम्रोसँग पौष्टिक तत्त्व खुवाएर पढाउनुपर्नेछ । तिनीहरूको खानामा र छात्रवृत्तिमा यो पुँजी बजारबाट प्राप्त राजस्व लगानी गर्ने हो भने भविष्यका नेपालीहरू राम्रो लेखपढ गर्न, गणित बुझ्न, आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग राख्न सक्ने हुनेछन् । विदेश गएर होस् वा स्वदेशमै बसेर, ती मुलुकको भविष्यको कर्णधार बन्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसैले अन्य विकसित देशमा जस्तो हाम्रोमा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई एक छाक राम्रो खाना खुवाउने चलन सुरु गर्न सक्यौं भने मुलुकको विकासमा त्यो कोसेढुंगो हुने थियो ।

सरकारले पुँजी बजारजस्तै नयाँनयाँ आम्दानीका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्नुपर्छ, भएका स्रोतलाई मात्र कसिकसाउ गर्ने हैन । यसले सरकारको आम्दानीका स्रोतहरूको विविधीकरण पनि हुन्छ । बंगलादेशले माग गरेको भनिएको हाइड्रोपावर पनि भविष्यका लागि एक दिगो राजस्वको स्रोत हुन सक्नेछ ।

अहिले नै मुलुकभित्रको उपभोगका लागि विकास गरिएको जलविद्युत्ले पछि सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा काम गर्ने स्थिति देखिएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी स्रोतहरू जथाभावी हिनामिना नहोऊन्, मितव्ययिताबिनाको वित्तीय संघीयताले गर्दा सरकारी खर्च बढेर अप्ठेरो भएजस्तो सरकारी खर्च बढ्ने अन्य कुरा नेताहरूको लहडमा नथपिऊन् र जनताको पैसाले जनताकै भविष्य बनाउन भूमिका खेलोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here