Home News राति १२ बजे चि’हान खनेर चम’त्कार गर्ने धमीलाई गाउलेको भब्य स्वागत खुल्यो...

राति १२ बजे चि’हान खनेर चम’त्कार गर्ने धमीलाई गाउलेको भब्य स्वागत खुल्यो पत्या’उनै नस’किने भित्री रह’स्य

250
0

राति १२ बजे चि’हान खनेर चम’त्कार गर्ने धमीलाई गाउलेको भब्य स्वागत खुल्यो पत्या’उनै नस’किने भित्री रह’स्य



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) पदले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचित निरंकुश शासक जन्माउने जोखिम थियो भने संसदीय प्रणाली अपनाउँदा अस्थिरताको जोखिम रहन्थ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको विशेषाधिकार पाए अस्थिरता हुने कल्पना नै गरेर प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके मात्रै ताजा जनादेशमा जाने विकल्पको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहनु हुँदैन भन्ने परिकल्पना हो । यहाँ बसेर अदालतले अनुमान गर्न मिल्दैन ।’

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले २०७० असारमा संविधानसभा दर्पण नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा पेस भएका र निष्कर्षमा नपुगेका अवधारणा पनि त्यहाँ संग्रहित छन् । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको’ भनी उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०६६ साउन २३, २६, २७, २८ र ३२ गते भएका छलफलमा १ सय २१ सदस्यले भाग लिएका थिए । २८ घण्टा १० मिनेट लामो छलफलमा उठेको सारांश भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन । यसको गलत प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’

यस्तै, संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले निर्माण गरेको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी १ सय १७ वटा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावहरू तयार गरेको थियो । प्रस्तावको आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट कुनै दलको बहुमत नआए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनी सहमति गरिएको थियो ।

नेम्वाङको धारणा इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मौन बसेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङले गत वर्ष बोलेको भिडियो अहिले चर्चामा छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नरहेको’ भनेका थिए । सोमबारको सुनुवाइमा भने अधिवक्ता पोखरेलले नेम्वाङको पुरानो धारणा इजलासमा पेस गरे । २०७६ सालको संघीय संसद् सेवा स्मारिकामा ‘संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय भूमिकाका सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्षको अनुभव’ शीर्षकमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ । जहाँ उनले ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको’ बताएका छन् ।

‘अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ । अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरेका छौं,’ नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उदाहरणका लागि हाम्रो संसद्ले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र दोहोर्‍याउन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हुन् । यी विषयहरूसमेतको आधारमा हामीले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं ।’

लगत्तै इजलासले संविधान निर्माणका क्रममा सभाध्यक्ष रहेका नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई संविधान निर्माणको अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्नुको औचित्यबारे जिज्ञासा राखेको थियो । ‘व्यक्ति सुवास नेम्वाङ होइन, त्यतिबेलाका संविधानसभाका अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्ने कुरा हो,’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक/बेठीक होइन । यो संवैधानिक व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय हो ।’ संविधान जारी भएलगत्तै नेम्वाङले दिएको प्रतिक्रिया र त्यसका आधारमा तयार समाचार यसअघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् । ‘नेपालको संविधान र संघीयता’ भन्ने लेखहरूको सँगालोमा पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारलाई संविधानमा हटाइएको भनी आफैं लेखेका छन् । उक्त सँगालो सन् २०२० मे (२०७७ वैशाख/जेठ) मा प्रकाशित भएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here