Home News तनहुमा ना**ङगै हीड्ने मानिसको घरमा पुग्दा यस्तो अब’स्थामा भेटीयो हेर्नुहोस भिडीयो

तनहुमा ना**ङगै हीड्ने मानिसको घरमा पुग्दा यस्तो अब’स्थामा भेटीयो हेर्नुहोस भिडीयो

137
0

तनहुमा ना**ङगै हीड्ने मानिसको घरमा पुग्दा यस्तो अब’स्थामा भेटीयो हेर्नुहोस भिडीयो



अर्को समचार पनि पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरूवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । निर्वाचन अवधिमा निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगका एक सहसचिवलाई सरुवा गरेको पाइएको छ ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई गत साता गरिएको सरुवा निर्वाचन आयोग ऐनको व्यवस्थाविपरीत छ । ऐनको दफा १९(५) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनले निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मलाई निर्वाचन अवधि भनेको छ ।

वैशाख १७ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते नै निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको छ । पुस २६ गतेको कानुन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव गौतमलाई काज सरुवा गरिएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो तर मन्त्रालयले काज सरुवा गरेको हो ।

त्यस्तै, ऐनको दफा १९(४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिबिना सरुवा गर्न वा काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवाका लागि आयोगले स्वीकृति दिएको छैन । ‘ऐनको व्यवस्थाले प्रस्ट रूपमा निर्वाचन अवधि र निर्वाचन काममा खटिएका कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन भनेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हठात् ढंगले गरिएको सहसचिवको सरुवा कानुनसम्मत छैन ।’

आयोगलाई यतिबेला निर्वाचनको तयारीसँगै नेकपाको विवाद टुंग्याउने चाप छ । ती दुईवटै कामका लागि आयोगमा कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेकपाको विवादसम्बन्धी कागजात अध्ययन गर्ने तथा आयोगका पदाधिकारीसमक्ष राय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी महाशाखा प्रमुख गौतमले गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन लक्षित आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने कामको जिम्मेवारीदेखि निर्वाचनमा कानुन तथा राजनीतिक दलसँग जोडिएका काम सोही महाशाखाले गर्ने हो । गौतमले १० महिना आयोगमा बिताएका छन् । ‘आयोगमा उनले व्यतीत गरेको समय अहिले निर्वाचन तथा नेकपा विवादको समयमा उपयोगी भइरहेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘असमयमा गरिएको सरुवाले अयोगको कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

नेकपा विवादमा नजिकबाट आवश्यक प्रक्रियामा संलग्न सहसचिव गौतमको सरुवालाई नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले गौतमको सरुवाले आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका लाग्न थालेको बताएका छन् ।

आइतबार आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेता राजेन्द्र पाण्डेले गौतमको सरुवाले सरकार तथा आयोगको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । गौतमलाई कानुन आयोगमा पठाइएपछि उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here