Home News कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले थाल्यो गाडी कुदाउन सडक निर्माण, डोजर चलाउँदै सेना...

कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले थाल्यो गाडी कुदाउन सडक निर्माण, डोजर चलाउँदै सेना अब रोकिनेवाला छैन

1330
0

कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले थाल्यो गाडी कुदाउन सडक निर्माण, डोजर चलाउँदै सेना अब रोकिनेवाला छैन




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

सत्तारूढ नेकपा लगभग विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध आफ्नै दलको दाहाल–नेपाल समूहबाट प्रदेशसभामा मंसिर १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई टिकाउन होस् वा दाहाल–नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन, कांग्रेसको साथविना सम्भव छैन ।



प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३४ मत छ । दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पौडेललाई अब प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक थप २२ मत कांग्रेससँग छ । ४६ मत मात्र रहेको अर्को पक्षलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० जना सदस्य रहेकामा ५६ जनाले बहुमत पुग्छ । विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् । साना दल सबै दाहाल–नेपाल समूहसँग मिले पनि प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन ।

सत्तारूढ नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिनसकेको अवस्थामा कांग्रेस कुन पक्षसँग जोडिने भन्ने दोधारमा परेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको छैन । जसकारण गर्दा हामीलाई प्राविधिक रूपमा निर्णय गर्न कठिन भइरहेको छ’, कांग्रेस संसदीय दल सचिव निमा लामाले भने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो र कांग्रेसले सरकारमा जाने इच्छा देखाएन भने प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना बलियो छ ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव पास भए तत्कालका लागि अर्को पक्षले सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सक्छ तर यसका लागि दल विभाजनको औपचारिक पत्र प्रदेशसभामा प्राप्त हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ दल विभाजन भई अर्को पक्षले प्रदेश सरकार गठन गरे पनि ६ महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पर्छ । कांग्रेसको साथविना यो पनि सम्भव छैन ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पौडेल र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका दुवै समूहसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘कांग्रेसले तत्काल निर्णय गर्दैन । केन्द्रीय समितिको बैठक माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ । त्यहाँबाट आउने निर्णय र निर्देशनपश्चात् हामी बैठक बस्छौं’, उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको निर्देशन नदिएको खण्डमा माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकअगाडि हामी निर्णय गर्नेछौं । तत्कालीन अवस्था हेरेर सोहीअनुसार आफूअनुकुल निर्णय हुनेछ ।’

नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाका अनुसार कांग्रेस अन्तिम समयसम्म पनि केन्द्रीय निर्णयको प्रतीक्षामा हुनेछ । ‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामै छौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ । त्यस कारण कुन पक्षसँग मिल्ने भन्ने विषय केन्द्रीय नेतृत्वको हातमा छ,’ उनले भने । उनका अनुसार दलहरूसँग परामर्शको जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता बानियाँलाई दिइएको र केही दिनमा वार्ता टोली गठनको सम्भावना छ । ‘केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा दुवै समूहसँग औपचारिक छलफल गर्ने गरी वार्ता समिति बनाउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश इन्चार्ज नारायण दाहाल, सह–इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेशसभा सदस्य सालिकराम जम्मकट्टेललाई अन्य दलसँग परामर्शको जिम्मेवारी तोकेको छ । ओली समूहबाट मुख्यमन्त्री पौडेल र मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले कांग्रेस र साना दलहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here