Home News रमेश प्रसाई जस्तै तेज, ६ बर्षमै आ’माबुवाको मृ’ त्यु | भिरबाट ख’सेर...

रमेश प्रसाई जस्तै तेज, ६ बर्षमै आ’माबुवाको मृ’ त्यु | भिरबाट ख’सेर रा’तभरि ज’ङ्ग’लमै, घरबाटै कु’टेर लखे’टे

162
0

रमेश प्रसाई जस्तै तेज, ६ बर्षमै आ’माबुवाको मृ’ त्यु | भिरबाट ख’सेर रा’तभरि ज’ङ्ग’लमै, घरबाटै कु’टेर लखे’टे





याे समचार पनि पढ्नुहोस्
संसद् विघटनजस्तो निर्णय राजनीतिक हो कि संवैधानिक भन्नेबारे पनि यसअघि अदालतबाटै प्रतिपादन भएका भन्दै समृतले नजीर प्रस्तुत गरेका थिए । आफू समानका संवैधानिक अंगहरू जस्तै सरकार र संसद्‍बीच द्वन्द्व हुँदा राजनीतिक प्रश्न भनेर संविधान मिच्ने गरेकोमा के राजनीतिक हो र के होइन भन्ने बारे नजीर राखेको उनको तर्क थियो ।

‘हाम्रोमा जे भए पनि राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिने गरिन्छ, विपक्षीबाट,’ उनले भने, ‘के हो त राजनीतिक प्रश्न ? के एउटा व्यक्ति वा राजनीति गर्ने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दैमा राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र ?’ यस्तो विषयमा अदालतसमक्ष उनले दुई नजीर प्रस्तुत गरे ।



एउटा व्याख्या मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको व्याख्या थियो । ‘कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरुका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरुपणका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धि अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन,’ त्यतिबेला अदालतले गरेको व्याख्या उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तरनिहीत संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाइ अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सम्मिलित रहेको र संवैधानिक तथा कानुनी वैद्धताका प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने यस अदालतलको संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्चले न्यायीक निरुपणको विषय मान्न नहुने तर्क अगाडि सारेको विषयमा जवाफ दिँदै समृतले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विषय भन्ने दुहाइ दिँदैमा अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायत्वबाट हट्न नहुने तर्क गरे ।

विधायिकी मनसाय के हो ?

सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ लेख्दाको विधायिकी मनसाय के थियो भनेर बहस केन्द्रीत भइरहेको छ । यसबारे संविधान निर्माणका क्रममा के भएको थियो र इजलासले कसरी विधायिकी मनसाय बुझ्न सक्छ भनेर समृतले सुझाएका थिए ।

‘संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७२ को २८ जेठ २०७२ मा अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्था छ । उपधारा ५ को छैन । त्यतिबेला तीन प्रकारका सरकार मात्रै परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘२०७२ असार १५ गते जारी भएको नेपालको संविधानको मस्यौदामा अहिलेको जस्तो उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था थपिएको छ । अब धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ अनि ५ को प्रधानमन्त्री बन्छ अनि बल्ल विघटन हुन्छ भनियो ।’

धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रधानमन्त्री बनेनन् उपधारा ५ अनुसार एक सदस्यले म बहुमत प्राप्त गर्छु भन्छ भने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको खरेलको भनाइ थियो । उनले सकेसम्म संसद् विघटन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर संविधान निर्माताले मनसाय संविधानमा नै व्यक्त गरेको भनाइ राखे । विधायिकी मनसायबारे उनले थपे, ‘०७२ जेठ २८ सम्म तीन किसिमका मात्रै प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरिरहेको संविधानसभा असार १५ मा पुग्दैगर्दा के भन्छ भने तीन किसिमका मात्रै होइन चार किसिमका बनाउँ । त्यो पनि बनेन भने बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्लाऊ । यसरी पनि संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ८५ ले संसद् विघटनको अधिकार दिएको तर्क अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनी समर्थक नेताहरूले प्रतिनिधिसभा ५ वर्ष पहिल्यै विघटन हुने कुराको सिद्धान्त धारा ८५ मा अंगीकार गरेको तर्क गरिरहेका छन् । यसलाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पनि विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त स्वीकार गरिएको छ नि भनेर इजलासबाट कानुन व्यवसायीहरूलाई सोध्दै आएका छन् । बिहीबारको बहसमा समृतले यसबारे भने, ‘नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ हेरिपाउँ, श्रीमान् । त्यसमा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्छ । कसरी विघटन भन्दैन । अहिलेको संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्छ । यसले पनि विघटन रोक्न खोजिएको छ, श्रीमान् ।’

समृतले यो तर्क अगाडि सारेपछि भने प्रधानन्यायाधीशले केही भनेनन् । उनीलगायत इजलास कसैले पनि प्रतिप्रश्न गरेन । आफूले पाएको १५ मिनेटको समय सकिनुपहिला समृतले आग्रह गरे, ‘विधायिकी मनसाय तीन होइन चार प्रकारका सरकार बनाऊ भन्छ, अनि अगावै विघटन होइन ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन’ भन्छ । यसरी संविधान निर्माताहरू संसद् विघटनलाई रोक्न खोज्दैछन् भने अदालतले पनि रोकोस्, श्रीमान् ।’ समृतले आफ्नो समयमा बहस सकेपछि इजलासले बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेको छ ।बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले माघ ४ गतेयता वकालतनामा भरेकाहरूलाई बहसमा सहभागी गर्न नसकिने बताएपछि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या घटेको हो । धेरै कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भए मुद्दाको टुंगो लगाउन समय लाग्ने भन्दै इजलासले सचेत गर्दै आएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here