Home News खुसिको खबर:धमाधम विस्तार हुँदै नेपालका ठूला आन्तरिक विमानस्थलहरु, यस्तो छ हालसम्मको प्रगति...

खुसिको खबर:धमाधम विस्तार हुँदै नेपालका ठूला आन्तरिक विमानस्थलहरु, यस्तो छ हालसम्मको प्रगति विवरण

181
0

देश सङ्घीयतामा भएको परिप्रेक्षमा प्रादेशिक रुपमा महत्वपूर्ण ठूला आन्तरिक विमानस्थलाई प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सङ्घीय सरकारको संयुक्त साझेदारीमा विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।



सोही बमोजिम विराटनगर विमानस्थलको विकास र विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारका तर्फबाट ५० प्रतिशत आर्थिक साझेदारी गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित सुर्खेत विमानस्थलको विकास र विस्तार गर्न प्रदेशले ५० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत आर्थिक साझेदारी गर्नेगरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आन्तरिक हब विमानस्थलका रुपमा रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा छ आन्तरिक वायुयान बढी क्षमताको एप्रोन विस्तार कार्य सम्पन्न गत मङ्सिर १६ गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ । उक्त एप्रोन छ वटा ए३२० जहाजलाई ‘पुस ब्याक अपरेशन’ गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरी उक्त विमानस्थलको मौजुदा एक हजार ५०० मिटरको धावनमार्गको लम्बाई थप २०० मिटर बढाउने कार्य जारी रहेको छ । कैलाश मानसरोवार जाने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी उक्त विमानस्थलबाट नयाँदिल्लीमा उडान गर्ने योजना रहे पनि हवाई रुटको टुङ्गो नलाग्दा हाल स्थगन गरिएको छ ।



भविष्यमा भारतीय शहरबाट क्षेत्रीयस्तरमा हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई दृष्टिगत गरी उक्त विमानस्थलको चरणबद्ध विकास गर्नु आवश्यक रहेको क्यानले उल्लेख गरेको छ । धनगढी, भरतपुर र चन्द्रगढी विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सीमार्ग र एप्रोन कालोपत्र गर्ने कार्यसम्पन्न भएको छ ।

जनकपुर विमानस्थलमा अत्याधुनिक ‘स्टेल स्ट्रक्चर’ प्रविधिबाट निर्मित टर्मिनल टावर भवन निर्माण भई हालै सञ्चालनमा आएको छ । महेन्द्रनगर विमानस्थलमा स्थानीय नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी विमानस्थल विस्तार गर्न गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

क्यानको विवरणमा हाल देशभर ५४ विमानस्थलमध्ये ३२ विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । यी विमानस्थलमध्ये ३५ विमानस्थलको धावनमार्ग पक्की रहेको छ ।

याे समचार पनि पढ्नुहोस्

करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको इजरायल रोजगारी फेरि खुलेको छ। रोजगारी खुलाउन नेपाल र इजरायलबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच सय जना नेपाली इजरायल जान पाउनेछन्। ‘इजरायल पठाउन कार्यविधि बनाउँदै छौं’, उनले भने,‘छनोट विधि बनाएर छिट्टै कामदार पठाउनेछौं।’

विभागले यही जनवरीदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कामदार प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनेछन्। तीन महिनाभित्रै कामदार इजरायल पठाउनेगरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए। सरकार टु सरकार (जीटुजी) मार्फत कामदार इजरायल जान पाउनेछन्।

इजरायलमा जाने नेपाली २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्छ। दसजोड दुई पास गरेर तीन महिनाको केयर गिभर तालिम लिएकाले अवसर पाउनेछन्। दसजोड दुई पास गरी १५ महिने अनमी पढेकाले पनि इजरायल जान पाउनेछन्। इजरायल जान हिब्रु र अंग्रेजी भाषा जान्ने हुनुपर्छ।

इजरायलमा मासिक एक हजार पाँच सय डलर (डेढ लाख नेपाली) पारिश्रमिक पाइन्छ। ३ सय २० डलर फन्डमा जम्मा हुन्छ। कामदार फर्किंदा पाउने प्रावधान छ। सुरुमा १ हजार २ सय ८० डलर पाउँछन्।

इजरायल वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमध्ये आकर्षक मानिन्छ। पुनः सम्झौता भएसँगै इजरायल खुलेको हो। सन् २०१५ सम्झौता भएपनि कामदार इजरायल जान पाएका थिएनन्। त्यतिबेला बिजनेज टु बिजनेस(बीटुबी) मोडेलबाट कामदार पठाइने भनिए पनि मुस्किलले एक सय जना पनि जान पाएका थिएनन्।

इजरायलले केयर गिभर, नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायत नेपाली श्रमिक लैजानेछ। बिहीबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहाल र नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले इजरायलमा नेपाली कामदार आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्यले राजदूतको जिम्मेवारी पाएर इजरायलमा गएदेखि नै रोजगारी खुलाउन पहल गर्दै आएकी थिइन्। उनले गत असोजमा इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीसँग सरकारीस्तरमा नेपाली श्रमिक ल्याउनेगरी सहमति गरेकी थिइन्।

त्यतिबेला पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा इजरायल रोजगार सुरु भए पनि चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा असफल भएको थियो। इजरायलबाट एकाएक माग आउन छाडेपछि छानिएका कामदारसमेत जान पाएका थिएनन्। अब पूर्णरूपमा सफल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको जनाइएको छ।

सरकारले सन् २०१५ मा इजरायलमा केयर गिभरका लागि एक सय १९ जना छानेको थियो। इजरायलले माग नपठाएपछि छानिएका ४१ जना इजरायल जान पाएका थिएनन्। इजरायलमा ठूलो संख्यामा केयर गिभरको माग रहे पनि त्यतिबेला इजरायली सरकारले माग संकलनका लागि नियुक्त गरेका एजेन्टले नेपालका म्यानपावरको प्रलोभनमा परेर माग पठाउन नसकेको बताइन्छ। इजरायल सरकारले त्यहाँ चारजना एजेन्टलाई कामदारको माग संकलन गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

इजरायल जान (हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षणसहित) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नहुने भएकाले इजरायल रोजगारप्रति कामदार आकर्षित छन्। इजरायलमा केयर गिभरले वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here