Home News भर्खरै हेर्नु’होस्, एक्का’सी पूर्वजनमुक्ति से’नाका लडा’कूहरु बालुवाटार छिरेपछि सन’सनी म’च्चियो !Baluwatar

भर्खरै हेर्नु’होस्, एक्का’सी पूर्वजनमुक्ति से’नाका लडा’कूहरु बालुवाटार छिरेपछि सन’सनी म’च्चियो !Baluwatar

1385
0

भर्खरै हेर्नु’होस्, एक्का’सी पूर्वजनमुक्ति से’नाका लडा’कूहरु बालुवाटार छिरेपछि सन’सनी म’च्चियो !Baluwatar




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ ।

४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको छ । केन्द्रीय कमिटीका ९ सय हाराहारी सदस्यको नामनामेसीसमेत आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।




दाहाल–नेपाल पक्षले पनि पुस ७ र ९ गते नै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको तथा उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।

नेकपाको एउटै लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेर दुवै पक्षले पार्टीमा अलग–अलग ढंगले फेरबदल गरिएका पत्रहरू आयोगमा पठाएका छन् । दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आयोगले दुवै पक्षको त्यस्तो आग्रहलाई पुस २३ गते अस्वीकार गर्दै त्यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो । पार्टीमा गरिएका फेरबदल विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने जानकारी आयोगले दुवै पक्षलाई पत्रमार्फत दिएको थियो । सात दिनको समय दिएर आयोगले दुवै पक्षबाट जवाफ मागेको थियो ।

पुस २९ मा दुवै पक्षले आयोगलाई पठाएको जवाफमा आ–आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ओली वा दाहाल–नेपाल पक्षले गरेका पछिल्ला दाबी पनि विधानसम्मत नदेखिएकाले उनीहरूले गरेको मागअनुसार दलका विधान वा पदाधिकारीको फेरबदल स्वीकार हुने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका कानुन अधिकृतहरूले दुवै पक्षले पठाएका कागजातको आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले दुवै पक्षले गरेको मागअनुसार फेरबदल दल दर्ता किताबमा गर्न नसकिने व्यहोराको सुझाव आयोगका पदाधिकारीलाई दिइसकेका छन् ।

अनौपचारिक छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य दुई आयुक्त पनि त्यही सुझावअनुसारको निर्णय लिन सहमत देखिएको आयोग स्रोतले कान्तिपुरलाई बताएको छ । त्यस अवस्थामा नेकपा बाहिर फुटेको देखिए पनि औपचारिक रूपमा आयोगको दल दर्ता किताबमा भने पार्टी संरचना वा विधानमा कुनै फेरबदल भएको मानिने छैन ।

तत्कालीन दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो । एकीकरणका बेला दलले दिएको विधान, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, अध्यक्षमा ओली र दाहाल, महासचिवमा विष्णु पौडेललगायतका पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नमानिने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) मा व्यवस्था छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here