Home News नेपाली से’नाको मुख्यालयबाट फाईल चो’र्ने इण्डियन जासुस”रअ”का हाकिम लखेट्दै जादा बालुवाटारमा भेटिए

नेपाली से’नाको मुख्यालयबाट फाईल चो’र्ने इण्डियन जासुस”रअ”का हाकिम लखेट्दै जादा बालुवाटारमा भेटिए

1137
0

नेपाली से’नाको मुख्यालयबाट फाईल चो’र्ने इण्डियन जासुस”रअ”का हाकिम लखेट्दै जादा बालुवाटारमा भेटिए





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत काटिएकाबाहेक सबै प्रजातिका काठको बिक्रीवितरण र ओसारपसार खुला गरेको छ । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी वनमा ढलापडा र कार्ययोजनाअनुसार काटिएका काठको बिक्री खुला गरेको हो ।



वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिरहेको बताए । ‘वैज्ञानिक वनअन्तर्गत काटिएका काठको लगत राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, निर्णय के भएको छ, प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । काठ व्यवसायीहरूले भने यसलाई झारा टार्ने निर्णय भनेका छन् । ‘देशभर काठ खुला गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवलगायत सबै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्यामकुमार ढकालले भने, ‘व्यवसायीको अर्बौं रकम फसिरहेको छ, काठ जंगलमा अलपत्र छ । राजस्व जम्मा गरिसकेका सबै काठ खुला गर्नुपर्छ ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले पनि बन्द भएको काठ खुलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । महिनौंदेखि काठ बन्द हुँदा हजारौं सामुदायिक वनहरू मारमा परेको फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । ‘वनमा देखिएको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन् । फेकोफनले वैज्ञानिक वनबाहेक अन्य कुनै पनि वन संवद्र्धन प्रणालीमार्फत काठ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । वन प्राविधिकलगायत साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ (एकोफन) ले भने वैज्ञानिक वनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

नौ महिनादेखि लाखौं क्युबिक फिट (सीएफटी) काठ जंगलमै थुप्रिएको छ । बजारमा भने विदेशी काठको बिगबिगी छ । कतिपयले त्यही विदेशी काठ भित्र्याउने व्यवसायीहरूको समूहले स्वदेशी काठमा समस्या खडा गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति सुरुदेखि नै नकारात्मक छन् । मन्त्री भइसकेपछि पनि उनले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत हरिया रूख सखाप पार्ने काम भएको तर्क गर्दै कार्यक्रम बन्द गर्ने पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् । मन्त्री बन्नुअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको छानबिन समितिमा सदस्य रहेका बेला आलेले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैलालीमा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई ‘कुन ठेकेदारको लगानीमा हरिया रूख काटेको ?’ भन्दै झपारेका थिए ।

बजारमा विदेशी काठ आयात ह्वात्तै बढेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रममार्फत उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ ले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले फेरि अलग्गै प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here