Home News बिमल अधिकारीले सचिन र मलाइ अ*न्याय गरे भन्दै पुण्य गौतम उ’र्फिए ,कृष्ण...

बिमल अधिकारीले सचिन र मलाइ अ*न्याय गरे भन्दै पुण्य गौतम उ’र्फिए ,कृष्ण कंडेलको काम गलत भन्नेलाई चु*नौती

131
0

बिमल अधिकारीले सचिन र मलाइ अ*न्याय गरे भन्दै पुण्य गौतम उ’र्फिए ,कृष्ण कंडेलको काम गलत भन्नेलाई चु*नौती





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

कमाउन गएका छोरा वा छोरीको लास जब कफिन नाम गरेको बाकसमा आइपुग्छ, एक हिसाबले रुग्ण भइसकेका बा–आमालाई के बित्छ ? स्कुल–कलेज पढिरहेकाहरूले जब त्रिभुवन विमानस्थलमा आमा वा बाको लास बुझ्नुपर्छ, उनीहरूको सिंगो भविष्य कसरी उजाड हुन्छ ? यस्तो परिस्थिति हामी नेपालीले हरेक दिन भोगिरहेका छौं । २०७७ माघ ११ गते अठार नेपालीका शव मलेसियाबाट बाकसमा आइपुगे ।



यस्ता सयकडौं शव मलेसियामा मात्र होइन, खाडीका विभिन्न मुलुकका अस्पतालका मुर्दाघरहरूमा बरफको च्यादर ओढेर सुतिरहेका छन् । के कारणले श्रमिक मर्छ/मारिन्छ ? कुन रोग लागेर ? कस्तो दुर्घटनामा ? कस्तो रोगले ? कुन कालगतिले ? काम गर्दागर्दै कि डेरामा आराम गर्दा ? तालुकदार मन्त्रालय र विभागमा यसबारे कुनै अभिलेख भेटिन्न । परिवारजनलाई सही जानकारी दिन कुनै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरेको भेटिन्न ।

अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कोषमा राख्ने सरकारले कामदार नेपालीले मृत्युवरण गरेको समाचार आएको वर्षौं व्यतीत हुँदा पनि लास झिकाइदिँदैन । काजकिरिया वा आफ्नो समुदायको रीतिथितिबमोजिम सद्गत गर्ने काम रोकिन्छ । परिवारजनका लागि यहाँभन्दा चर्को अर्को कुनै यातना हुन्छ ? दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी बितेका तीन दशकयता नेपाली छोराछोरी नवदासका रूपमा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने उपाय बनेको छ ।
नेपाली रोजगारी र जिम्मेवारी

नेपालमा सही तथ्य वा तथ्यांक प्राप्त गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो । कति श्रमिक प्रतिवर्ष बजारमा आउँछन् ? तीमध्ये कतिले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् ? कति वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ? कति वैध च्यानल प्रयोग गरेर जान्छन् ? कति अवैध मानव तस्करीमा पर्छन् ? वार्षिक रूपमा कति मारिन्छन् ? कति अपांग हुन्छन् ? कति इन्स्योरेन्स प्राप्त हुन्छन् र कति हुँदैनन् ? यी र यस्ता आवश्यक तथ्य सबै हचुवाजस्ता लाग्छन् । अरूका के कुरा, सरकारका आफ्नै एजेन्सी र स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा तादात्म्य देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा नेपालको बेरोजगार दर सन् १.४१ प्रतिशत रहेको र सन् २०१८ भन्दा ०.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको भनिएको छ । विश्वास गर्नै गाह्रो । लगभग ५६ लाख घरधुरी (२०११ को जनगणना) मध्ये १८ हजार घरधुरीलाई आधार बनाएर तथ्यांक विभागले लेबर फोर्स सर्भे–२०१८/१९ प्रकाशित गरेको छ । सोअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । सर्भेमा १५ वर्षमाथिको जनसंख्या त्यो अवधिमा २ करोड ४४ लाख रहेकामा ७० लाख ८ हजार श्रम बजारमा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार रहेको आकलन छ ।

रोजगारमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा १५.४ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ८४.६ प्रतिशत थिए । रोजगार भनिएकाको संख्यामा पनि ३९.३ प्रतिशत अर्धबेरोजगार रहेको भनिएको थियो । यो आँकडा काम गर्ने औसत ४० घण्टा प्रतिहप्ताका आधारमा निकालिएको हो । औसत मासिक तलब/ज्याला लोग्नेमानिसका लागि १७,८०९ रुपैयाँ र स्वास्नीमानिसका लागि १३,६३० रुपैयाँ छ । अर्थात्, लोग्नेमानिसको ज्याला ५,८३४ रुपैयाँ बढी ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा ७ लाख ३४ हजारलाई विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी उपलब्ध गराउने वाचा सरकारले गरेको थियो र झन्डै सोही हाराहारीमा यसपटकको बजेटमा पनि । तर योजनाविहीनता, संस्थागत परिपाटीको व्यवस्थापन अभाव, नियमन र अनुगमनकारी संस्थाहरूको मूल्यांकन विधि र प्रक्रियाको अभाव तथा बजेट व्यवस्थापनको अभावमा यी सब हावादारी बन्थे र बन्न पुगे पनि । समष्टिमा पहिलो देखि पन्ध्रौं योजनासम्म आइपुग्दा तमाम पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरूले लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । किन सकेनन् ? यस्तो अक्षमताले कसरी निरन्तरता पाइरह्यो ?

यी प्रश्नको उत्तर कुनै पनि सरकारले खोजेनन् । सबैजसोले लोकप्रियताको नारा अलापिरहे । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनका लागि संस्थागत परिपाटी तथा जिम्मेवारीबारे कहिल्यै सार्वजनिक बहस र छलफल गरिएन ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here