Home News नेपाल भारत प्रत्येक सिमनामा नेपाली से*ना परिचालन ! भारत भर चल्यो खै*लावैला!...

नेपाल भारत प्रत्येक सिमनामा नेपाली से*ना परिचालन ! भारत भर चल्यो खै*लावैला! कालापानी बाट फौज हटाउदै!

716
0

नेपाल भारत प्रत्येक सिमनामा नेपाली सेना परिचालन ! भारत भर चल्यो खैलावैला! कालापानी बाट फौज हटाउदै!




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले नै गरेको निर्णयमा सरकारले तगारो हालेको छ । नेकपा विवाद सुल्झाउन सजिलो होस् भनेर गत पुस २० गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । संशोधनलाई परिपक्व बनाउन राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने हो तर उक्त सूचना राजपत्रको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको छैन ।



राजपत्रमा सूचना नआएपछि आयोगले उक्त नियमावली संशोधन गरेको ठहर नहुने ओली पक्षको दाबी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २३ (६) मा निर्वाचन अवधिभर कुनै विवाद निरूपणसम्बन्धी कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचन हुने मितिले १ सय २० दिनअगाडिदेखि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जसका पक्षमा बहुमत छ, उसैलाई पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गत माघ १२ गते दुवै पक्षलाई पठाएको पत्रमा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक भनेको छ, जसअनुसार ओली पक्षमा पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि देखिँदैनन् । सोझो बाटोबाट जाँदा आफूहरूका पक्षमा निर्णय नहुने सम्भावना देखेपछि सरकारले नियमावली संशोधनलाई आधिकारिकता दिन आलटाल गरिरहेको हो । यही कारण एक्लै दुई तिहाइ जनमत बटुल्ने तीव्र चाहनासहित घोषणा गरेको निर्वाचन हुन नदिन सरकार नै उद्यत रहेको देखिएको

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको धारणा छ । ‘जबसम्म निर्वाचन आयोगले विभाजित मानसिकतामा रहेको दलभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, चुनाव हुँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई असजिलो पार्ने र निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र त्यसले निर्माण गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि सरकार पनि उसैको आदेशअनुसार चल्नुपर्छ, सरकारको आदेश निर्वाचन आयोगले पालना गर्ने होइन । निर्वाचन आयोग सरकारअन्तर्गतको होइन । यो स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो, यसलाई विभाजित गराउने काम कतैबाट पनि गरिनु हुन्न ।’

तर दलको आधिकारिकताको निवेदन दिन मंगलबार नेकपाको बहुमत सदस्य निर्वाचन आयोग पुगेपछि सरकारपक्षीय नेकपा झन् तिलमिलाएको देखिन्छ । उसो त केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री एवम् ओलीपक्षीय नेकपा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले नियमावली संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरेको बताएका थिए ।

अदालतको बहसमा आफ्नो पक्षको कमजोर प्रस्तुति, आन्तरिक बैठकहरूमा आफू कमजोर बन्दै गएको आकलनसहितको ब्रिफिङ, सडकमा विरोधीहरूको बलियो उपस्थितिले ओलीलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै गएको देखाउँछ तर उनी सार्वजनिक समारोहमा यो स्विकार्न तयार छैनन्, जुन अक्सर शासकले गर्छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here