Home News घट’टन स्थलमा भेटियो भागरथीको फोन, पुण्यले सिधै पुर्व IGP लाई लगाए फोन...

घट’टन स्थलमा भेटियो भागरथीको फोन, पुण्यले सिधै पुर्व IGP लाई लगाए फोन हेर्नुस् | Bhagrathi Bhatta

499
0

घट’टन स्थलमा भेटियो भागरथीको फोन, पुण्यले सिधै पुर्व IGP लाई लगाए फोन हेर्नुस् | Bhagrathi Bhatta




याे समचार पनि पढ्नुहोस्
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले ‘श्रीमान्, श्रीमान्’ मात्रै भनिरहे, प्रधानन्यायाधीश जबराले खोजेको जवाफ दिन सकेनन् । कुरा अर्कैतिर मोड्दै भट्टराईले कानुनी आधार र संवैधानिक इतिहाससँगै राजनीतिक अवस्थातिर पनि ध्यान दिँदै इजलासले फैसला गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री नै मुलुक र संसद्को लिडर रहेको तर्क गर्दै भट्टराईले ‘लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशले भने मुलुक र संसद्को लिडर रहेको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक सीमा नाघ्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानमा रहेको बताएका थिए । उनले अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाले ओलीले गरेको सिफारिस सही भएको तर्क अगाडि सारेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नेकपा विभाजन हुन नसक्ने, नेकपामा अर्को संसदीय दलको नेता हुन नसक्ने अवस्था रहेको र नेकपाको आन्तरिक विवादले सरकारले काम गर्न नपाएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश सिन्हाले भने नेकपामा संसदीय दलको नेता अर्को बन्ने अवस्था नै नरहेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा पुडासैनीले संसदीय दलको विधानअनुसार नेकपा संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाएसम्म अर्को सांसद संसदीय दलको नेता बन्न नसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वइच्छाले राजीनामा नगरेममा बाहेक अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुल्ने कल्पना पनि संविधानमा नगरिएको तर्क राखे ।

सरकारी वकिल दशरथ पंगेनीले भने वर्तमान संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीमात्रै नभई मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताएका थिए ।

संविधानको ७६ (१) को विकल्प संसदीय दलको बैठक बसेर खोज्नुपर्ने भनेका पंगेनीलाई इजलासले नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेर दलको नेता निर्वाचित हुन नसकेको हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा उनले सांसदहरूले माग गरेर अध्यक्षले बोलाउनुपर्ने हो तर भन्दै कुरा अर्कैतिर मोडेका थिए । उनले नेकपा संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया के भएको थियो भन्ने इजलासको जिज्ञासाको प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्रीमा चुनाव घोषणा गरेर संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाईका लागि निर्वाचनमा जान लागेको भनेर घिमिरेले तर्क अगाडि सारेपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधेका थिए, ‘चुनाव भयो र दुई तिहाई आएन भने फेरि यसरी नै घुमिरहने हो भन्ने त होइन तपाईंको कुरा ?’

जवाफमा घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्ले दुई तिहाइ मत केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीलाई चाहिएको हो भनेर निर्णयमा नलेखेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई तिहाईको सरकार आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । उनले संविधान संशोधन लगायत विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाई आवश्यक परेको भनेपछि सिन्हाले आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनमा धेरै समय खर्च नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

सरकारी वकिलहररूले बहस सकेपछि इजलासमा आएका प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल रमेश बडालले राष्ट्रपति प्रणालीमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट (निश्चित कार्यकालको संसद्) हुने तर संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो नहुने बताएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here