Home News अन्ततः केपी ओलीको अभियान शुरु || नेपालको टिष्टादेखि काँगडा सम्म नेपाली भुमि...

अन्ततः केपी ओलीको अभियान शुरु || नेपालको टिष्टादेखि काँगडा सम्म नेपाली भुमि फिर्ता जसरी पनि गराउने

325
0

भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले केही साताअघि दार्जिलिङ–डुवर्सको ऐतिहासिक छुट्टै राज्यको मागको स्थायी राजनीतिक समाधान (पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन : पीपीएस) आफूले नै दिने आश्वासन दिइन् । यस घोषणाले छुट्टै राज्यको मागमा एउटा नयाँ दिशा थप्यो ।

अर्कोपट्टि भाजपाले सन् २०१५ को लोकसभा चुनाव घोषणापत्रमा आफ्नै पीपीएस घोषणा गरेको थियो । यसै आधारमा उसले तेस्रोपटक लगातार दार्जिलिङ लोकसभाको सिट जितेको पनि थियो । यो समाधान के हो ? यसमाथि निकै बहस चल्नुपर्ने हो । बंगालको पीपीएस र भाजपाको पीपीएसमा के अन्तर छ ? कसले यो समाधान कसरी र कहिले दिने ? कुन नेताले ल्याउने, कुन जनतालाई दिने ? किनकि जनता टुक्राटुक्रा भएको छुट्टै राज्यमा नेता त महाटुक्रा रहिआएका छन् ।

छुट्टै राज्यको मागलाई थान्को लाइदिन नेता–राज्य सरकार–केन्द्र सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार, सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) र सन् २०१२ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) दार्जिलिङमा ल्याइयो । यी दुइटै मोडलले भयानक रूपमा फेल खाए ।

किन फेल खाए; कसले फेल खुवायो; कसले कहाँ के बिरायो; कसले कतिमा अस्तित्व, जाति, मुद्दा अनि क्षेत्रलाई लिलाम गर्‍यो र को कहाँ अहिलेसम्म पनि किनबेचको सौदामा तल्लीन छन्; यी सबै तथ्य, कागजपत्र, घटनाक्रम, छलफलका रेकर्डिङ–भिडियो आदिलाई छुट्टै राज्य बनेपछि निर्माण गरिने संग्रहालय एवं अभिलेखागारमा वैज्ञानिक ढंगमा संरक्षण गरिनुपर्नेछ । संग्रहालयले बोल्नेछ, कुन नेता जाति–माटोप्रेमी र कुन नेता पैसा–मज्जा–आफू प्रेमी ! कुन नेता दार्जिलिङमा बाघ र दिल्ली अनि कलकत्तामा सिंह, र कुन नेता दार्जिलिङमा बाघ अनि दिल्ली र कलकत्तामा भिजेको मुसो !

दागोपाप र जीटीएले फेल मात्रै खाइदिएको भए सायद अर्को पास गर्ने मोडलबारे सोच्न र व्यवस्थामा ल्याउन सकिन्थ्यो होला; तर यी दुई मोडलले चारैतर्फ यति आघात पुग्ने गरी भत्काइदिए कि, अब जबसम्म दार्जिलिङ–डुवर्सलाई व्यापक संवैधानिक समाधान दिइँदैन, तबसम्म यी क्षेत्रहरू सर्वनाशको दिशातिर लम्किई नै रहनेछन् । के कहाँ भत्काइयो, सबैलाई थाहा छ; मन खोलेर भन्न भने कसैले आँटै गर्दैन । जति भत्काइयो, बंगाल सरकार त्यति खुसी । किनकि भत्काइँदा दार्जिलिङ बंगालमाथि अझै निर्भर हुनुपर्‍यो, बंगाल सरकारलाई सदैव पुज्नुपर्‍यो, सलाम ठोक्नुपर्‍यो । बंगालको जति नजिक, छुट्टै राज्यबाट उति टाढा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here