Home News अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको अत्यन्तै ठुलो सफलता । ४७ करोड किलोमिटर टाढाबाट...

अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको अत्यन्तै ठुलो सफलता । ४७ करोड किलोमिटर टाढाबाट आयो मंगल ग्रहको तस्बिर

186
0

अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको अत्यन्तै ठुलो सफलता । ४७ करोड किलोमिटर टाढाबाट आयो मंगल ग्रहको तस्बिर

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार फास्ट ट्र्याकबारे राखेको छलफलमा ईपीसी डकुमेन्टबारे पनि चर्चा भयो । २०६५ सालमा स्थापित खरिद कार्यालयले अझै ईपीसी डकुमेन्ट नबनाएको भन्दै समिति सभापति रामनारायण बिडारीले ईपीसी मोडलमा नेपालमा कुनै आयोजना बनेका छैनन् भनी प्रश्न गरे ।

‘आजसम्म ईपीसी डकुमेन्ट किन बनाइएन ? यो गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने, ‘सेनाले गर्न लागेको काममा सबैभन्दा समस्या यही भयो, कार्यालयले नबनाउने, सेना आफैंले बनाएर दिएको कुरा वैध हुने कि नहुने ?’ अहिलेसम्म ईपीसी डकुमेन्ट नबनाउनु सरकारको कमजोरी भएको उनले बताए । ‘खरिद कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हुन्छ, यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

ईपीसीसम्बन्धी बोलपत्रको नमुना कागजात तयार भइनसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए । ‘सेनाबाट फास्ट ट्र्याक र सडक विभागबाट सिद्धबाबा सुरुङ निर्माणमा ईपीसी डकुमेन्टका लागि मार्गनिर्देशन तथा सहमति पाऊँ भनेर पत्राचार भयो,’ उनले भने, ‘ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा ईपीसी डकुमेन्ट आवश्यक पर्ने रहेछ, त्यहीअनुसार कार्यालयले प्राविधिक सहसचिवको अध्यक्षतामा एउटा मस्यौदा समिति गठन गरेर यसबारे काम गरिसकेको छ ।’

स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक, सडक विभागलगायत विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

‘मस्यौदामा आवश्यक सुझाव र प्रतिक्रिया पठाइदिन विभिन्न विकास आयोजनासँग सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सेनालगायत निकायमा पत्राचार भयो,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि ती निकायबाट लिखित रूपमा थप्नु र घटाउनुपर्ने कुरा आए, विभिन्न विभागसँग कार्यालयमा अन्तर्क्रिया र छलफल पनि गरिसकेका छौं ।’

छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उनको भनाइ छ । ‘तर यसबारे के भइरहेको छ, कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । पहिला सबै डकुमेन्ट तयार भएपछि बिडरलाई प्रस्ताव आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने भनिएको थियो । ‘हाम्रोमा ईपीसी त्यति धेरै प्रयोगमा थिएन, भर्खर सुरु भएकाले कार्यालयले यसअघि जारी नगरेको डकुमेन्ट विभिन्न निकायबाट माग भइसकेपछि छुट्टाछुट्टै निकायलाई सहमति दिनुभन्दा डकुमेन्ट तयार पार्न नै आवश्यक देखियो,’ थापाले भने, ‘यसलाई आफैंले जारी गरेर त्यही डकुमेन्टका आधारमा विभिन्न निकायलाई बिडिङ प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो होस् भनेर तदारुकतासाथ तीन महिनाभित्रमा सबै डकुमेन्ट तयार गरेका हौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति आउनेबित्तिकै कार्यालयको वेबटसाइटमा राखेर त्यहीअनुसार बिडिङ प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । नेपालमा ईपीसी डकुमेन्ट बनी नसकेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म ईपीसी डकुमेन्ट बनाइसकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले आयोजना आफैंले कन्सल्टेन्टमार्फत डकुमेन्ट बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ जटिल खालका आयोजनाका लागि मात्र ईपीसी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here